राहुल गांधींपुढे दोषमुक्त होणे हाच पर्याय

    25-Mar-2023
Total Views |
Congress

नवी दिल्ली :लोकसभा सचिवालयाच्या सदस्यत्व रद्द करण्याच्या अधिसूचनेला राहुल गांधी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात. ‘कलम 226’ अन्वये उच्च न्यायालयातही जाता येते आणि ‘कलम 332’ अन्वये सर्वोच्चन्यायालयातही जाता येते. त्याचप्रमाणे प्रथम राहुल गांधी यांना वरिष्ठ म्हणजे जिल्हा व सत्र न्यायालयात शिक्षेसह त्यांच्या दोषी ठरविण्याच्या निर्णयाविरोधात दाद मागावी लागेल. तेथे दिलासा न मिळाल्यास त्यांना उच्च आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा मार्ग मोकळा आहे. जर न्यायालयाने त्यांना दोषमुक्त केले, तर ते पुन्हा खासदार होण्यास पात्र ठरतील , असे वक्तव्य अ‍ॅडव्होकेट प्रवर्तक पाठक यांनी केले आहे.

‘मोदी’ आडनाव बदनामीप्रकरणी दोन वर्षे तुरूंगवासाच्या शिक्षेनंतर काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. राहुल गांधी केरळमधील वायनाड येथून लोकसभेचे खासदार होते. लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा झाल्यानंतर खासदार किंवा आमदारांचे सदस्यत्व संपुष्टात येते. दरम्यान, राहुल गांधी यांना सत्य बोलण्याची शिक्षा करण्यात आल्याची टीका काँग्रेसने केली आहे, तर राहुल गांधींच्या सदस्यत्वाविषयी लोकसभा सचिवालयाचा निर्णय देशहिताचा असल्याचे भाजपने म्हटले आहे.
 
‘सर्व चोरांचे आडनाव मोदीच’ असे वादग्रस्त वक्तव्य २०१९ साली एका जाहीरसभेत राहुल गांधी यांनी केले होते. त्याविरोधात सुरतमधील न्यायालयात सर्वेश मोदी यांनी मानहानीचा खटला दाखल केला होता. त्यानंतर गुरुवारी न्यायालयाने राहुल गांधी यांना दोषी ठरवून त्यांना दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे.त्यानंतर राहुल गांधी यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची नोटीस लोकसभा सचिवालयाने जारी केली आहे. सुरतच्या मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात झालेल्या मानहानीच्या प्रकरणात राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आल्याचे लोकसभा सचिवालयाने अधिसूचनेत म्हटले आहे.अशा परिस्थितीत केरळमधील वायनाडचे खासदार राहुल गांधी यांचे संसद सदस्यत्व दि. २३ मार्चपासून संपुष्टात येत आहे. अधिसूचनेत हा निर्णय ‘लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१’च्या संविधान ‘कलम १०२ (१) (ई) च्या कलम ८’ अंतर्गत घेण्यात आला आहे.

लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह यांच्या नावाने जारी करण्यात आलेल्या या अधिसूचनेची प्रत राहुल गांधी यांनाही पाठवण्यात आली आहे. याशिवाय राहुल यांच्या सदस्यत्वाची नोटीस राष्ट्रपती सचिवालय, मुख्य निवडणूक अधिकारी-तिरुअनंतपुरम, केरळ, एनडीएमसीचे सचिव आणि लोकसभा सचिवालयाच्या सर्व शाखांना पाठवण्यात आली आहे. राहुल गांधी यांच्या सदस्यत्वाबाबत दिल्लीतील काँग्रेस मुख्यालयात झालेल्या बैठकीची माहिती देताना पक्षाचे सरचिटणीस जयराम रमेश म्हणाले की, “संघटनेबाबत आमची चर्चा झाली आहे. सदस्यत्वाचा मुद्दा आम्ही देशभरात मांडू, असे आम्ही ठरवले आहे. आम्ही मोदी सरकारच्या विरोधात आवाज उठवू.” राहुल गांधी यांचे सदस्यत्व जाणीवपूर्वक रद्द करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.