मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने नुकताच गोरक्षेचा मुद्दा हाती घेतला असून राज्यात लवकरच गो सेवा आयोगाची स्थापना करण्याचे राज्य सरकारकडून निश्चित करण्यात आले आहे. सध्या सुरु असलेल्या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात गुरुवार, दि. २३ मार्च रोजी खात्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या संदर्भात महाराष्ट्र गो सेवा आयोग विधेयक विधानसभेत सादर केले आहे.
गोसेवा आणि गोमांस बंदीच्या संदर्भात अशाप्रकारचा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे हरियाणा आणि गोव्यानंतरचे देशातील तिसरे राज्य ठरणार आहे. राज्यात गोमांस बंदी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्याच्या हेतूने हा कायदा आणण्यात आला असून गोधनाची स्थिती देखील सुधारण्याचा सरकारचा मानस आहे.