हर्ष मंदरच्या सीबीआयने मुसक्या आवळल्या; केंद्रीय गृहमंत्रालयाचा आदेश

 

 

नवी दिल्ली : सामाजिक कार्यकर्ते हर्ष मंदर यांच्या 'अमन बिरादरी' या स्वयंसेवी संस्थेच्या विरोधात केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. एफसीआरए कायद्याचे उल्लंघन करून या एनजीओला विदेशी देणग्या मिळाल्याचा आरोप आहे. हर्ष मंदर हे काँग्रेसच्या माजी सोनिया गांधी यांचे निकटवर्तीय आहेत. यूपीए सरकारच्या काळात सल्लागार समितीचे सदस्य म्हणूनही त्यांनी दीर्घकाळ काम केले.

 

वास्तविक, कोणत्याही एनजीओला परदेशी निधी घेण्यासाठी FCRA अंतर्गत गृह मंत्रालयाकडे नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. मात्र, हर्ष मंदेरच्या एनजीओ 'अमन बिरादरी'ला एफसीआरए मंजुरी नव्हती. मात्र त्यानंतरही एनजीओने परदेशातून निधी घेणे सुरूच ठेवले. त्यामुळे आता एफसीआरए मंजुरीशिवाय परदेशातून येणाऱ्या निधीची चौकशी करण्याचे काम सीबीआयकडे सोपवण्यात आले आहे.

 

हर्ष मंदर यांच्या वादग्रस्त एनजीओ अमन बिरादारीच्या वेबसाइटनुसार, ही एनजीओ धर्मनिरपेक्ष, शांततापूर्ण, न्याय्य आणि मानवीय जग निर्माण करण्यासाठी काम करत आहे. गाव आणि जिल्हा स्तरावर संघटना स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामध्ये प्रामुख्याने विविध पार्श्वभूमी आणि धर्मातील तरुण आणि महिलांचा समावेश आहे.

 

ऑक्टोबर 2022 मध्ये केंद्रीय गृह मंत्रालयाने FCRA कायद्यांचे कथित उल्लंघन केल्याच्या आरोपाखाली काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी, राजीव गांधी फाउंडेशन (RGF) आणि राजीव गांधी चॅरिटेबल ट्रस्ट (RGCT) यांच्या नेतृत्वाखालील दोन NGO ची FCRA नोंदणी रद्द केली होती.

 

याआधी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला विरोध करण्यासाठी हर्ष मंदरचे नावही पुढे आले होते. त्यानंतर हर्ष मंदरवर त्याच्या एनजीओमध्ये राहणाऱ्या मुलांचा सीएएविरोधी आंदोलनात वापर केल्याचा आरोप होता. या प्रकरणाची चौकशी करताना, राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने दावा केला होता की, हर्ष मंदर चालवल्या जाणार्‍या एनजीओमधील मुलांना आंदोलनासाठी नेण्यात आले होते. याशिवाय त्यांच्यावर मनी लाँड्रिंग आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान असे आरोपही आहेत.