लैंगिक छळ प्रकरणी राहुल गांधींना माहिती द्यावीच लागणार

नवी दिल्ली: भारत जोडो यात्रेदरम्यान काँग्रेस खासदार राहुल गांधींनी लैंगिक छळाच्या पीडितांचा उल्लेख केला होता. त्याविषयी दिल्ली पोलिसांनी आता राहुल गांधीं यांना नोटीस पाठवून याबाबत माहिती मागवली आहे. दरम्यान, याविषयी राहुल गांधी यांना माहिती द्यावीच लागेल; असे मत कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

भारत जोडो यात्रेदरम्यानच्या भाषणात राहुल गांधींनी लैंगिक छळाच्या पीडितांचा उल्लेख केला होता. पिडितांना तक्रारीवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आली नाही, असाही दावा राहुल गांधी यांनी केला होता. यासंदर्भात दिल्ली पोलिसांनी त्यांना नोटीस पाठवून माहिती मागवली होती. मात्र, त्यांनी नोटीशीस उत्तर दिले नव्हते. त्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी १९ मार्च रोजी दिल्लीचे विशेष आयुक्त (कायदा व सुव्यवस्था) सागरप्रीत हुड्डा हे त्यांच्या निवासस्थानी पोहोचले होते.

पोलिसांनी राहुल गांधी यांची भेट घेऊन त्यांनी दावा केलेल्या लैंगिक छळाच्या प्रकरणांविषयी माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला. राहुल गांधी यांनी श्रीनगर येथे लैंगिक छळ झालेल्या अनेक महिला त्यांना भेटल्याचा दावा केला होता. त्याचप्रमाणे त्यांना भेटलेल्या महिलांमध्ये अशा प्रकार लैंगिक छळ झालेली दिल्लीतीलही महिला होती का, याची माहिती राहुल गांधी यांच्याकडून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. पिडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठीच हि माहिती घेण्यात येत असल्याचे विशेष आयुक्त हुड्डा यांनी सांगितले होते.

राहुल गांधी यांनी जे दावे केले आहेत, त्यामध्ये अतिशय गंभीर गुन्हे घडले असून त्यांची चौकशी होणे आवश्यक आहे. त्यांना गुन्ह्यांची माहिती असेल तर ती पोलिसांना देणे बंधनकारक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ललिता कुमारी प्रकरणात दिलेल्या निकालानुसार अशा प्रकारचा दखलपात्र गुन्हा घडला असेल तर किंवा नजरेसमोर आला असेल तर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून घेणे आणि तपास करणे आवश्यक आहे. अर्थात, प्रत्येक वेळी गुन्हा घडताच क्षणी तो पोलिसांच्या नजरेत येईल असे नाही. मात्र, जेव्हा केव्हा त्याविषी पोलिसांनी माहिती मिळेल, तेव्हा त्याकडे दुर्लक्ष न करण्याचे पोलिसांना निर्देश आहेत. सर्वांत महत्वाचे म्हणजे ‘चौकशी ३० दिवसांनी का केली’, ‘४० दिवसांनी का केली’ असा प्रश्न विचारणे अप्रस्तुत ठरतो. संबंधित प्रकरणाच्या चौकशीसाठी माहिती घेण्याचाही पोलिसांना अधिकार आहे. त्यामुळे चौकशी प्रक्रियेत कोणीही हस्तक्षेप करू शकत नाही आणि त्यांनी तसे करूही नये.