भविष्य ‘डिजिटल’ क्रांतीचे अन् विश्वासाचे!

दि. १५ ऑगस्ट, १९४७ रोजी जेव्हा आपण स्वातंत्र्यपहाट अनुभवली, तेव्हाच अनेक जागतिक आव्हानेही आपल्या पुढ्यात आपसुकच येऊन उभी ठाकली होती. विविधतेने नटलेल्या राज्यांचे एकसंघीकरण, लोकशाही रुजवण्याची गरज आणि आर्थिक व सामाजिक घटकांचे उत्थान ही त्यापैकी काही प्रमुख आव्हाने. स्वातंत्र्यानंतर प्रामुख्याने देशावर राज्य केले ते काँग्रेसी सरकारांनी. विकसनशील देशाने आता विकसित राष्ट्र होण्याच्या दृष्टीने वाटचाल करायला हवी, हा संकल्प त्यांनीही सोडला. पण, त्याच्या सर्वांगीण अंमलबजावणीत मात्र काँग्रेस सरकार सपशेल अपयशीच ठरले.

जेव्हा एखाद्या राष्ट्राला ध्येयनिश्चितीच्या दिशेने मार्गक्रमण करायचे असेल, तर नेतृत्वही तितकेच दूरदृष्टीचे हवे. अर्थात, तेव्हा भारतीय कुठल्याही क्षेत्रात कमी होते का, तर तसे नाही. तेव्हादेखील उपलब्ध संसाधनांच्या जोरावर भारतीय वंशाच्या मंडळींनी जागतिक पटलावर आपले योगदान दिले. मग ते वैद्यकीय क्षेत्र असो, विज्ञान-तंत्रज्ञान, उत्पादन-सेवा विविध क्षेत्रांत भारतीय मंडळींनी आपली यशस्वी छाप उमटवली. जगाच्या कानाकोपर्‍यात मूळ भारतीय वंशाची मंडळी स्थायिक झाली. स्थिरस्थावर झाली आणि त्यांनीही स्वकर्तृत्वाने भारताचे नाव सातासमुद्रापार उंचावले.

 

भारतीय तरुणाईला आजही परदेशातील शिक्षण आणि नोकर्‍यांची आणि गलेगठ्ठ पगारांची भूरळ आहेच. याचा अर्थ भारतीय शिक्षणपद्धती यशस्वी नाही, असा होतो का? भारतातील कंपन्यांमध्ये रोजगाराच्या आणि चांगल्या पॅकेजच्या संधी नाहीत का? तर त्याचे उत्तर नाही, असेच आहे. मग विदेश इतक्या मोठ्या संख्येने भारतीयांना का खुणावतो? त्याची कारणे विविध असतीलही. पण, एक विकसित राष्ट्र म्हणून जागतिक पटलावर जेव्हा ओळख निर्माण करण्याची वेळ येईल, तेव्हा निश्चितच गरज आहे ती आपली बलस्थाने ओळखण्याची! पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ती तशी ओळखलीही आणि अधोरेखितही केली. तंत्रज्ञानच देशाला २०४७ पर्यंत ‘विकसित राष्ट्रा’चा दर्जा मिळवून देईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. येणारा काळ हा ‘डिजिटल’ क्रांतीचाच असेल. भारताची वाटचालही त्याच दिशेने सुरू आहे. यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना पुढील २५ वर्षांचे लक्ष्य आणि उद्दिष्टही हेच आहे. पायाभूत ‘डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर’ उभे करण्यासाठी प्रयत्नशील असलेले सरकार आणि याच जोडीला ‘डिजिटल’ क्षेत्रात नव्याने येऊ घातलेल्या संधी एकमेकांना पूरक आहेत.

उद्योगांना परवानगी देण्यासाठी लागणार्‍या अनावश्यक अटी वगळून मोेदी सरकारने लालफितशाहीच्या कारभाराला फाटा देत ‘एक खिडकी योजना’ लागू केली. मोदी सरकारच्या स्थापनेपासून अनावश्यक अशा ४० हजार अटीशर्ती रद्दबातल करण्यात आल्या. याऐवजी ‘डिजिटल’ पायाभूत सुविधा उभ्या करत व्यवसायसुलभतेचा नवा आदर्श उभा करण्यात आला. ‘पंतप्रधान रोजगार सृजन कार्यक्रम’, ‘मुद्रा योजना’, ५९ मिनिटांत पाच कोटींपर्यंतचे कर्ज मंजूर करणारी सार्वजनिक बँक कर्ज योजनांमुळे उद्योगपूरक वातावरण निर्मिती करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला. उद्योगधंद्यांसमोरील गुंतवणुकीचा कळीचा मुद्दा सरकारने सोडविण्याचा प्रयत्न केला. ‘स्टार्टअप्स’ना करसवलत देऊन प्रोत्साहनही दिले. या गोष्टी शक्य तंत्रज्ञानाविना अशक्यच होत्या आणि आहेत. ‘एक देश, एक कर’ ही संकल्पना लागू करण्यासाठी तितकीच तंत्रसुसज्जता आवश्यक होती. पण, कर विभागाला भयमुक्त करण्याचे कामही तत्रज्ञानामुळेच शक्य झाले.

 

भविष्यात ‘५ जी’ आणि ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ सगळ्याच क्षेत्रात येऊ घातले आहेत. याचा वावर केवळ मोबाईल आणि अन्य तंत्रज्ञान क्षेत्रातच होईल, असे नाही. पुढील २५ वर्षांत आपण नव्या ‘डिजिटल’ क्रांतीला सामोरे जाऊ. वैद्यकीय सेवा, शिक्षण, कृषी, वाहतूक, उत्पादन अशा अनेक क्षेत्राला पूर्णपणे बदलून टाकण्याची ताकद या नव्या क्रांतीमध्ये असेल. पूर्वीप्रमाणे असे तंत्रज्ञान काही विशिष्ट वर्गाची मक्तेदारी नसेल. ती पूर्णपणे तळागाळात पोहोचणारी ठरेल. ज्याप्रमाणे ‘४ जी’नंतर शहरी ते ग्रामीण भाग एकाच मंचावर आला. तसेच, ‘व्हिजन ५ जी’साठीही भारताने ठेवले आहे.

 

‘अंत्योदय’ ही संकल्पना घेऊन पुढे जाणार्‍या देशाकडे आजघडीला ‘वन नेशन वन रेशन’, ‘एक देश एक कर’, ‘जन-धन योजना’, ‘आधार आणि मोबाईल (जॅम)’ ही त्रिसुत्री एकत्रित आणत गोरगरिबांना त्याचा फायदा करून दिला. मोबाईल आणि आधार क्रमांक एकत्रित आणून विविध सरकारी योजनांची नोंदणी प्रक्रियाही सुलभ झाली. तंत्रज्ञानाला मानवी जीवनशैलीची जोड आज आमूलाग्र बदल घडवू शकणार आहे. इथे उदाहरण ’जुगाडू कमलेश’ नावाच्या एका अवलीयाचे देता येईल. कमलेश आपल्या शेतात मोडतोड करून शेतकर्‍याला कामी येईल, असे अवजारे बनवतो. सोशल मीडियावर त्याचा चाहता वर्ग तर आहेच. शिवाय त्याच्या उत्पादनांना मागणीही तेवढीच आहे.

नव्वदच्या दशकात जागतिकीकरण तर झालेच, पण येणारा काळ हा ‘डिजिटल’क्रांतीद्वारे जग आणखी जवळ आणू शकणार नाही. जागतिक बाजारपेठेचीद्वारे खुली करणारी ठरणार आहे. जुगाडू कमलेश तर असे एक उदाहरण आहे. ‘स्टार्टअप्स इकोसिस्टम इंडिया’नुसार, २०१६ मध्ये ‘स्टार्टअप्स’ची नोंदणीकृत संख्या केवळ ४५२ इतकी होती. २०२२ मध्ये ती ८४ हजार, ०१२ पर्यंत पोहोचली आहे, असे आणखी लाखोंच्या संख्येने कमलेश आपलं जुगाड बाजारात उतरवू पाहत आहेत. गरज आहे त्यांना पाठबळ देण्याची. ‘स्टार्टअप्स’कडे पाहण्याचा सुरुवातीचा दृष्टिकोन हा नकारात्मकच राहिला. जेव्हा, १०८ ‘युनिकॉर्न्स’ कंपन्यांसह भारत जेव्हा सर्वाधिक घोडदौड करणारी ’स्टार्टअप्स इकोसिस्टम’ ठरतो तेव्हा आपसुकच या क्षेत्रावरील विश्वास दृढ होत जातो.भारत हा देश टॅलेंट आणि तंत्रज्ञानाचे ऊर्जा केंद्र आहे, असे आता जगातील आघाडीच्या उद्योगपतींनीच मान्य केले आहे. जगावर असलेले युद्धाचे सावट, ‘कोविड’ संकट, आर्थिक मंदी या सगळ्या संकटातही भारताकडे झपाट्याने बदलण्याची आणि बदल घडविण्याच्या क्षमतेवर विश्वास जगाला आहे.