रेल्वेविकासाचे ‘ट्रिपल इंजिन’

महाराष्ट्रातील रेल्वेचे जाळे तब्बल ५ हजार, ४६१ किलोमीटर इतके आहे. परंतु, वाढती लोकसंख्या आणि पर्यटनासह अन्य कामांसाठी येणार्‍या इतर राज्यांतील प्रवाशांची गर्दी पाहता आजही रेल्वे सुविधांच्या विस्तारवाढीसाठी प्रचंड वाव आहे, अशा वेळी गरज असते ती प्रशासकीय आणि राजकीय पातळीवर वेगवान कार्यवाहीची. केंद्रातील मोदी सरकार आणि महाराष्ट्रातील फडणवीस-शिंदे सरकारांनी घेतलेल्या धोरणांमुळे कित्येक वर्षांपासून रखडलेले प्रश्न मार्गी लागण्यास वेग आला आहे.

मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी २.४० लाख कोटींची तरतूद आहे. आत्तापर्यंतची ही सर्वांत मोठी तरतूद आहे. उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशनंतर तिसर्‍या स्थानावर असलेल्या महाराष्ट्राच्या विकासासाठी १३ हजार, ५३९ कोटींचा निधी दिला जाईल. मराठवाड्यासाठी १६०० कोटी, भूसावळ रेल्वे विभागासाठी १४०७०.९४ कोटी, जालन्यासाठी १७० कोटी, नागपूरला ५८९ कोटी, औरंगाबादला ३८० कोटी, ठाणे रेल्वे स्थानकासाठी ८०० कोटी, मुंबई सेंट्रल रेल्वे स्थानकासाठी ८५० कोटी तर छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनल २.० साठी १८१३ कोटी इतकी भरीव तरतूद असणार आहे. केवळ शहरी भागाचा विचार न करता महाराष्ट्राच्या इतर जिल्ह्यांकडे सरकारने इतका मोठा निधी वर्ग केल्याचा फायदा तिथल्या पायाभूत सुविधांच्या विकासांवर आणि रोजगारनिर्मितीसाठी होणार आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवार, दि. ५ फेब्रुवारी रोजी दिल्ली दौर्‍यात नाशिक-पुणे ‘हायस्पीड रेल्वे’ प्रकल्पाला तत्वतः मंजुरी मिळाली. नाशिक-पुणे ही मुंबईनंतर सर्वांत महत्त्वाची शहरे म्हणून पाहिली जातात. अशा दोन शहरांना जोडण्यासाठी या ‘हायस्पीड रेल्वे’ प्रकल्पाची गरज होती. नाशिक-पुणेसाठी प्रवासासाठी सध्याचा सहा तासांचा वेळ कमी करण्याचे ’व्हीजन’ फडणवीसांनी दाखविले. १६ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित असलेल्या २३५ किमी लांबीचा रेल्वेमार्ग २०० किमी प्रतितास वेगाने सहा तासांऐवजी केवळ पावणेदोन तासांत कापणे शक्य होणार आहे. ग्रामीण भागातल्या शेतमालाची ने-आण सहज शक्य होणार आहे. यासाठी केलेल्या प्रयत्नांबद्दल खुद्द रेल्वेमंत्र्यांनीच फडणवीसांचे आभार मानले आहेत. धारावी पुर्नविकासासाठी लागणार्‍या रेल्वेच्या जमिनीसाठी अशाच प्रकारचा पाठपुरावा फडणवीसांनीच केला होता. आशियातील सर्वांत मोठ्या झोपडपट्टीचा पुर्नविकासाचा मार्ग यामुळेच मोकळा झाला होता.

देशातील ऐतिहासिक अशा ठाणे रेल्वे स्थानकाच्या विकासासाठी ८०० कोटींची निविदा ३१ डिसेंबरला खुली होईल. देशातील पहिली रेल्वे ज्या स्थानकावरून धावली. त्या स्थानकाची आजची अवस्था काय आहे? कुणामुळे आहे? शासनकर्त्यांकडे एक दुरदृष्टी लागते. इतक्या वर्षांत काँग्रेसच्या सरकारांनी महाराष्ट्राकडून फक्त ओरबाडूनच नेले. सर्जनशीलता तर दूरच मात्र, मूलभूत सुविधांसाठीही ठाणे, मुंबईसारख्या शहरांना दिल्लीकडे झगडावे लागत होते. आजही गर्दीने बजबजलेल्या आणि बकाल झालेल्या ठाणे स्थानकात उतरल्यावर प्रवाशांचा जीवही गुदमरून जातो. ही स्थानके आता विमानतळाच्या धर्तीवर विकसित केले जातील. सुशोभीकरण आणि सोईसुविधांनी सज्ज, असे ठाणे रेल्वेस्थानक प्रवाशांच्या सेवेत असेल.

मुंबई आणि लगतच्या शहरांसाठी ११०१ कोटी अर्थसंकल्पातून मिळाले. ‘एमयुटीपी’ दोन प्रकल्पांसाठी १५० कोटी, ‘एमयुटीपी’ तीन प्रकल्पांसाठी ६५० कोटी, ‘एमयुटीपी (अ)’प्रकल्पांना ३०० कोटी, तर बेलापूर-सी-वूड्स लाईनसाठी २० कोटी, अशी भरीव तरतूद केली आहे. मुंबईनंतर पुण्यातही रेल्वे विकासकामांवर भर दिला जाईल. पुणे रेल्वे स्थानकाच्या यार्ड रीमॉडेलिंग २५ कोटी, हडपसर टर्मिनलचा विकासासाठी २ कोटी, घोरपडीत ‘वंदे भारत’ एक्सप्रेसची पीटलाईन ५० कोटी, बारामती-लोणंद नवा रेल्वेमार्ग आणि फलटण-पंढरपूर रेल्वेमार्गाला १२० कोटी, पुणे-मिरज-लोंढा रेल्वेमार्गाचे दुहेरीकरण ९०० कोटी, हातकणंगले-इचलकरंजी नवा रेल्वेमार्ग दोन कोटी, अशी वर्गवारी आहे. याशिवाय कल्याण-मुरबाड उल्हासनगरमार्गे-२८ किमी मार्गासाठी १०० कोटी, नगर-बीड-परळी या २५० किमी रेल्वे मार्गासाठी २०१ कोटी, वर्धा-नांदेड पुसदमार्गे-२७० किमीच्या मार्गासाठी ६०० कोटी, सोलापूर-उस्मानाबाद तुळजापूरमार्गे ८४ किमीमार्गासाठी ११० कोटी, अशी तरतूद आहे. वाढती गर्दी लक्षात घेता रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण करण्यासाठी बेलापूर-उरण मार्गिकेला २० कोटी, कल्याण-कसार्‍यासाठी तिसरी मार्गिका सुमारे ९० कोटी, वर्धा-नागपूर तिसरी मार्गिका तब्बल १५० कोटी, मनमाड-जळगाव तिसरी मार्गिका ३५० कोटी, दौंड-मनमाड दुहेरीकरण ४३० कोटी, जळगाव-भुसावळ चौथी मार्गिका २० कोटी, मनमाड-जळगाव तिसरी मार्गिका ३५० कोटी अशी वर्गवारी आहे.

कोरोनानंतर रुतलेल्या अर्थचक्रांना गती मिळण्याची गरज आहे. आजही बर्‍याचसे उद्योगधंदे यातून सावरलेले नाहीत. अशा काळात सरकार म्हणून अशा भरीव प्रकल्पांना चालना देण्याची गरज असते. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील रेल्वेचा विस्तार हा खर्‍या अर्थाने कोरोनानंतर रुतलेल्या अर्थचक्रांना चालना देणारा ठरणार आहे. स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या ’वंदे भारत’ रेल्वेचे जाळेही महाराष्ट्रात वेगाने विणले जाणार आहे. मुंबई, पुणे नागपूरसह सर्व मेट्रो शहरांना ‘वंदे भारत’ने जोडणारी योजना आहे. मात्र, यापूर्वी कोरोना काळात जेव्हा अशा गुंतवणुकीची आणि धोरणात्मक निर्णयाची गरज होती.



तेव्हाच्या महाविकास आघाडी सरकारने यात खोडा घातल्याची माहिती स्वतः केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनीच दिली. ’बुलेट ट्रेन’विरोधात स्थानिकांची माथी भडकवण्याचे काम असो, भूसंपाद वा प्रशासकीय पातळीवरील मंजुरी देण्याचे कामे, महाविकास आघाडीच्या काळात सर्वच स्तरावर आडकाठी घालण्याचे काम झाले. ठाकरेंनी त्या काळी मुंबई-नागपूर जोडण्यासाठी ‘बुलेट ट्रेन’ हवी, अशी मागणी करत प्रकल्पाला ब्रेक लावला. पण, महाराष्ट्रात सत्ताबदल झाला आणि रखडलेले प्रकल्प जोमाने सुरू झाले. नव्या प्रकल्पांसाठी फडणवीस-शिंदे सरकारने पायघड्या घालण्यास सुरुवात केली आणि खर्‍या अर्थाने ‘ट्रिपल इंजिन’ सरकारमुळे रेल्वेच्या विकासकामांना गती मिळाली.