श्रीकृष्णजन्मभूमी प्रकरण – उच्च न्यायालयात खटला स्थानांतर करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी होणार

नवी दिल्ली : मथुरेतील कृष्णजन्मभूमी - शाही इदगाह मशीद वादाशी संबंधित खटला सत्र कोर्टाकडून उच्च न्यायालयात हस्तांतरित करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सहमती दर्शविली आहे.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती नलिन कुमार श्रीवास्तव यांच्यासमोर याप्रकरण सुनावणी झाली. त्यांनी या प्रकरणावर विचार करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. त्यांनी याप्रकरणी हिंदू पक्षाने दाखल केलेल्या हस्तांतरण याचिकेवर मुस्लिम पक्षास नोटीस बजाविली आहे. न्यायालयाने मुस्लिम पक्षास आपले म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत.

दिवाणी न्यायालयासमोरील दाव्यात मथुरा शाही इदगाह मशीद कृष्णजन्मभूमीवर बांधण्यात आल्याच्या कारणावरून ती हटवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. हे प्रकरण भगवान कृष्णाच्या कोट्यवधी भक्तांशी संबंधित आहेत आणि हा मुद्दा राष्ट्रीय महत्त्वाचा आहे, या कारणास्तव या खटल्याची सुनावणी उच्च न्यायालयात हस्तांतरित करण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात केली. या प्रकरणात कायद्याचे महत्त्वपूर्ण प्रश्न आणि संविधानाच्या व्याख्येशी संबंधित अनेक मुद्दे आहेत. त्यामुळे उच्च न्यायालयात सुनावणी होण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे.

दुसरीकडे वक्फ बोर्डाने ही याचिका सुनावणीयोग्य नसल्याच्या कारणावरून उच्च न्यायालयात हस्तांतरणास विरोध केला. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांसमोर अर्ज दाखल करायला हवा होता, असा युक्तिवाद केला आहे.

अयोध्येतील उभारण्यात येणाऱ्या श्रीराम मंदिराच्या जमिनीस ‘अयोध्या बौद्ध विहार’ म्हणून घोषित करण्याची याचिका सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचुड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने फेटाळून लावली आहे. संबंधित जमिनीमध्ये अनेक बौद्ध कलाकृती सापडल्या होत्या. ही बाब अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने २०१० सालच्या निकालात नोंदविले होते. त्यामुळे त्या जमिनीस बौद्ध विहार म्हणून घोषित करावे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता.