आत्मबलावर चाललेली वाटचाल!

‘जीएसटी’, ‘एनपीए’, ‘कॅपेक्स’, ‘फॉरेक्स’ आणि महागाईवर अद्याप असलेले नियंत्रण हे या अर्थसंकल्पाचे पंचप्राण आहेत. हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे आत्मबलच भारताला संकटातून तारून नेत आहे.

नव्या भारताचा अर्थसंकल्प नुकताच सादर झाला. संस्कृत रचनांचा आधार घेत करादात्यांसह नवनव्या क्षेत्रांना आधार आणि आशेचा किरण दाखवित आपला अर्थसंकल्प सादर झाला. निवडणुकींच्या आधी आलेला अर्थसंकल्प म्हणून ‘लोकप्रिय अर्थसंकल्प’ अशा टिपण्ण्याही या अर्थसंकल्पावर करण्यात आल्या; हे खरे असले तरी ज्या पायांवर हा अर्थसंकल्प उभा आहे तो समजून घेणे आवश्यक आहे. याच्या मागे जे पाच सक्षम मुद्दे आहेत किंवा त्यांना आपण भारतीय अर्थव्यवस्थेची पंचतत्वे म्हणतो, त्यामुळे हा अर्थसंकल्प इतका लोकप्रिय करता आला व वाढीला चालना देता आली. कारण, देशाचे ‘जीएसटी’ संकलन चांगलेच वाढले आहे. ज्या ‘जीएसटी’ वरून राहुल गांधींनी मोदी सरकारवर टीका करताना रामाच्या काळात ‘जीएसटी’ नव्हता, असा बावळट युक्तिवाद केला होता, तोच ‘जीएसटी’ आता भारताच्या अर्थव्यवस्थेतला ‘राम’ झाला आहे.

देशाचे यावर्षीचे ‘जीएसटी’ संकलन १ लाख, ५५ हजार, ९२२ कोटी इतके आहे. हे केवळ एका महिन्याचे ‘जीएसटी’ संकलन आहे. या आकड्याचा उल्लेख करायचे कारण म्हणजे, हा या वर्षातील मासिक संकलनातला सगळ्यात मोठा आकडा आहे. अंधार दूर करण्याची वेगळी प्रक्रिया नसते. दिवा लावला की अंधार पळून जातो. सरकारने या ‘जीएसटी’ संकलनासाठी काहीही विशेष प्रयत्न केलेले नाहीत. करसंकलनाच्या बाबत सरकार प्रामाणिक असले की काय घडू शकते, त्याचेच हे उदाहरण आहे. ही सगळीच प्रक्रिया सध्या संगणकीकृत किंवा ऑनलाईन आहे. हा आकडा स्थिर राहिला तरी या वर्षीचे आपले ‘जीएसटी’ संकलन विक्रमी असेल, ज्याच्या आधारावर पायाभूत सुविधांवर सरकारला अधिकाधिक खर्च करता येईल.

पायाभूत सुविधांचा विकास हा दुसरा महत्त्वाच मुद्दा आहे. इंग्रजीत ज्याला ‘कॅपेक्स’ म्हणतात, त्याचा आर्थिक व लौकिक (रस्ते, पूल इ.) विस्तारही सरकारने चांगला केला आहे. ‘भारतमाला’, ‘उड्डाण’, ‘सागरमाला’, ‘पंतप्रधान गतिशक्ती’, ‘नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाईपलाईन’ असे कितीतरी प्रकल्प येत आहेत. ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर पाईपलाईन’मध्ये तर देशातल्या लहानात लहान प्रकल्पातसुद्धा सरकार हस्तक्षेप करून गती आणू शकते. एका अर्थाने हा भांडवली खर्चच आहे. मात्र, हा सरकार करीत आहे आणि लाभ मात्र सार्वजनिक क्षेत्राच्या माध्यमातून सगळ्यांना मिळणार आहे. या थेट संबंध रोजगाराशीदेखील आहे. ‘मल्टिमोडल’सारख्या प्रकल्पातून तर प्रत्येक आर्थिक गटाला चलनवलनाची मुभा आहे. याचे बहुआयामी लाभ आहेत. रोजगारावर याचा होणारा सकारात्मक परिणाम ही लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट आहे.

२०१५-१६च्या तुलनेत पायाभूत सुविधांवर होणारा खर्च सरळ सरळ चौपट आहे. याचे परिणामही तसेच दिसणार आहेत. जिथे दोन अडीच लाख कोटी खर्च केला जात होता, तो आता सरळ दहा कोटींच्या पुढे गेला आहे. ही एकप्रकारची गुंतवणूकच आहे, जिचा परतावा घेणारे मात्र आपण सगळे असू.‘एनपीए’ अर्थात ‘नॉन परफॉर्मिंग असेट’ हादेखील अशाच चिंतेचा मुद्दा असायचा. यात प्रामुख्याने कर्जबुडव्यांमुळे अडचणीत आलेल्या बँकांचा नंबर पहिला लागायचा. दहा दशकांपूर्वी अशाच लोकांची चर्चा मोठ्या प्रमाणावर व्हायची. सरकारचा धाक इतका होता की, असे वागून लोकांना या देशात राहाता आले नाही. या सगळ्या काटेकोरपणाचा परिणाम म्हणून कर्ज ‘एनपीए’ होण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. बँकांमध्येही ‘एनपीए’ दोन-तीन टक्क्यांहून कमी असेल, तर त्या बँका सुदृढ मानल्या जातात. आपला २०२० सालचा ‘एनपीए’ ८.२ टक्के होता. आज तो पाच टक्क्यांवर आला आहे. येत्या काही वर्षांत हा आकडा अजून आश्वासक असू शकतो. ‘बॅड बँक’ नावाची एक संकल्पना सरकारने राबविली होती.

‘एनपीए’ वाढलेल्या बँकांच्या कामात सरकारने या माध्यमातून सरळ हात घालायला सुरुवात केली. त्याचे चांगले परिणाम दिसायला लागले आहेत. परकीय चलनाचा साठाही वाढल्याचे ‘आरबीआय’चे नवे आकडे सांगतात. सोप्या भाषेत आज पाकिस्तानची जी बिकट अवस्था झाली आहे, त्याला संपुष्टात आलेला परकीय चलनाचा साठा हे एक प्रमुख कारण आहे. आता आपल्याला या साठ्याचे महत्त्व लक्षात यावे. परकीय चलनाचा साठा ५७१.२८ अब्ज वरून ५७३.७२ अब्ज इतका वाढला आहे. युक्रेन-रशिया युद्ध, अमेरिकेची घटती पत, गोंधळलेला युरोप आणि वित्तीय संकटांच्या दिशेने गतीने निघालेली शेजारील राष्ट्रे पाहिली की, ही वाढ कौतुकास्पद आहे, हे मानावे लागेल.

हे सारे मुद्दे अर्थतज्ज्ञांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असले तरी सर्वसामान्यांना सुखावणारा शेवटचा मुद्दा हा त्यांच्या दैनंदिन जीवनात सामोर्‍या जाव्या लागणार्‍या महागाईचा आहे. त्या आघाडीवर निर्मला सीतारामन यांची कारकिर्द बर्‍यापैकी यशस्वी ठरली आहे. नोव्हेंबरमध्ये आपला ‘रिटेल प्राईज इंडेक्स’ आरबीआय’च्या निकषापेक्षाही कितीतरी पट जास्त होता. नोव्हेंबरनंतर हा आकडा घटत गेला आहे तो आजतागायत. धान्य, खाद्यतेल, साखर यांसारख्या जीवनावश्यक बाबींच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यात सरकारला बर्‍यापैकी यश मिळाले आहे. या चार-पाच घटकांवर अवलंबून असलेली आपली घोडदौड ही पूर्णपणे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आत्मबलावर चालू आहे. ज्याचे आत्मबल खंबीर आहे त्याला कोण रोखणार?