सफाई कामगारांना न्याय

राज्यातील सफाई कामगारांना अखेर न्याय मिळाला असून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत यासंदर्भात घोषणाही केली. सफाईची कामे करणार्‍या सर्व कामगारांना ‘लाड समिती’च्या शिफारशी लागू करण्यात आल्या आहे. परिणामी, हजारो सफाई कामगारांना दिलासा मिळाला असून वारसांना नोकरीची शाश्वती मिळाली आहे. विशेषतः डोक्यावरून मैला वाहण्याचे काम केलेल्या सफाई कामगारांच्या वारसांना वारसा हक्काने नोकरीत प्राधान्य दिले जाणार आहे. वारसा हक्कासाठी सुधारित तरतुदी केल्यामुळे हजारो सफाई कामगारांच्या कुटुंबीयांची अनेक वर्षांची मागणी मान्य झाली आहे. विशेषतः नियुक्तीसाठी दिरंगाई आणि टाळाटाळ केल्यास संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई होणार आहे. त्याचप्रमाणे, कामगारांना मोफत मालकी हक्काची घरे देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. सफाई कामगाराचा मुलगा हा सफाई कामगारच राहू नये, त्याने शिक्षण घेऊन प्रगती करावी, अशी भूमिका उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडली. मैला साफ करण्याचे काम वारसा हक्काने पुढील पिढीकडे जात होते. दरवर्षी मैला हटविण्यापायी शेकडो जणांना आपले प्राण गमवावे लागत होते. मानवी पद्धतीने मलजल टाकी स्वच्छ करण्यावर सध्या बंदी आहे. परंतु, सफाई कर्मचार्‍यांकडे समाज ज्या पद्धतीने पाहतो, तो आजही चर्चेचा विषय आहे. सफाई कामगारांना त्यांच्या कामाइतपत मोबदला खरोखर मिळतो, हादेखील प्रश्नच आहे. सफाई कामगारांबरोबरच त्यांच्या वारसांना अर्थात कुटुंबीयांनाही फार काही उत्तम वागणूक मिळतेच असे नाही. परंतु, नवनवीन तंत्रज्ञानामुळे सफाई कामगारांचाही भार बर्‍यापैकी हलका झाला आहे. ग्रामीण भाग वगळता महानगरपालिका तथा नगरपरिषदा याठिकाणी सफाईकरिता यंत्रांचा आधार घेतला जातो. गटारात किंवा मॅनहोलमध्ये आता रोबोटद्वारे स्वच्छता करता येऊ शकते. तेव्हा, ज्या पंतप्रधान मोदींना ‘गंदी नाली का किडा’ असे विरोधकांनी संबोधले, त्यांनी ‘स्वच्छ भारत अभियाना’चा नारा देत सफाई कर्मचार्‍यांसाठी योजना आणि मदतीचा ओघ वाढवला. मंदिराचे बांधकाम असो वा एखाद्या उड्डाणपुलाचे उद्घाटन, मोदी तेथील बांधकाम कर्मचारी व सफाई कर्मचार्‍यांना मानाचे स्थान देतात. त्यानंतर आता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही सफाई कामगारांना मोठा दिलासा आहे.

 

 

 

अधिवेशन आलं आणि दादांची दादागिरी सुरू झाली नाही तर उपयोग काय म्हणा! नेहमीप्रमाणे आणि प्रथे-परंपरेनुसार विरोधकांनी चहापानावर बहिष्कार टाकला. अधिवेशनापूर्वीच विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेत आपली विरोधी पक्षनेतेपदाची जबाबदारी अगदी यथायोग्य पार पडली. मात्र, राज्य सरकारच्या कारभारावर टीका-टीप्पणी केल्यानंतर त्यांना अचानक चहापानावर बोलावसं वाटलं. अजित पवारांनी चहाचा खर्चही काढला तर तो थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निवासस्थान असलेल्या ‘वर्षा’ बंगल्यावरचा. गेल्या चार महिन्यांत ‘वर्षा’ बंगल्यावर चहापानावर दोन कोटी, 38 लाख रूपयांचा खर्च झाल्याचा आरोप यावेळी अजितदादांनी केला. त्याहीपलीकडे जाऊन दादांनी चहामध्ये सोने टाकून देत होते की काय, असा खोचक सवालही शिंदे यांना केला. त्यावर शिंदेंनीही दादांना प्रत्युत्तर देत मुख्यमंत्री निवासस्थानी येणार्‍या लोकांना आम्ही बिर्याणी खायला देत नसल्याचा टोला लगावला. त्याचबरोबर, आधीचे सरकार ‘फेसबुक लाईव्ह’ सरकार होते. तेव्हा दर महिन्याला चहापानासाठी 40 लाख रूपयांचा खर्च येत होता. ‘वर्षा’ बंगला तर अडीच वर्षं बंद अवस्थेत होता. परंतु, आता परिस्थिती वेगळी आहे. ‘वर्षा’ निवासस्थानी मुख्यमंत्री शिंदे जनतेला उपलब्ध असतात. त्यामुळे आपल्या कामांसाठी राज्यभरातून येणार्‍या लोकांचा ओघही जास्त आहे. तेव्हा या लोकांना चहा द्यायचा नाही का, असा प्रतिसवाल शिंदे यांनी पवारांना केला. मुळात, अजित पवारांना चहापानावर इतका खर्च झाल्याचे दुःख नेमके कशासाठी? जलसिंचन घोटाळ्यात शून्य मोजणे अवघड झाले असताना ‘धरणपुराण’ महाराष्ट्रासाठी नवे नाही. त्यावेळी त्यांनी काय काय पिण्याचे ज्ञान दिले, हे आजही विसरले जाऊ शकत नाही. त्याउलट मुख्यमंत्री शिंदे किमान चहा पाजत आहे, ही चांगली बाब म्हणावी लागेल. वांग्याच्या शेतीतून किती प्रगती साधता येते, हे दादांशिवाय दुसरे कोणीही चपखलरित्या सांगू शकत नाही. पाहुण्याला पाणी, चहा विचारणे ही आपली संस्कृती. परंतु, दादांना तीही मान्य नाही. स्वतः उपमुख्यमंत्री असताना पाणी पाजता तर नाही आले, तेव्हा चहा तर दूरच. आणि आता चहाच्या बिलाची चिंता करून काय उपयोग म्हणा!