आता ‘क्षमा’ नाही...!

भारतीय वंशाच्या क्षमा सावंत यांचा जन्म पुण्यातील एका हिंदू कुटुंबात झाला. त्यांची आई सेवानिवृत्त प्राध्यापिका आणि वडील ‘सिव्हिल इंजिनिअर.’ एका सामान्य कुटुंबात जन्मलेल्या या मुलीने अमेरिकेच्या राजकारणात आपले पाय कसे रोवले, हे यानिमित्ताने जाणून घेणेही तितकेच महत्त्वाचे ठरावे.जन्म पुण्यातील असला तरीही क्षमा यांचे संपूर्ण शिक्षण मुंबईत झाले. वयाच्या १३व्या वर्षी त्यांच्या वडिलांचे अपघाती निधन झाले. त्यानंतर त्यांनी मुंबई विद्यापीठातून ‘बीएससी कम्प्युटर सायन्स’ची पदवी घेतली. लग्नानंतर त्या पतीसोबत अमेरिकेत स्थायिक झाल्या. ‘प्रोग्रामर’ म्हणून जवळपास दीड वर्षं काम केल्यानंतर त्यांनी अर्थशास्त्राकडे आपला मोर्चा वळवला आणि अर्थशास्त्रामध्ये ‘पीएच.डी’ मिळवली. ‘पीचए.डी’ मिळवल्यानंतर त्यांनी राजकारणात उतरण्याचा निर्णय घेतला. २०१२ साली ‘वॉशिंग्टन हाऊस ऑफ रिप्रेझेन्टेटीव्ह’च्या निवडणुकीत त्यांना अपयश आले. परंतु, त्यांनी आपले प्रयत्न सुरूच ठेवले आणि त्याचे फळही त्यांना लवकरच मिळाले. २०१३ मध्ये सिएटल सिटी काऊंसिलच्या निवडणुकीत त्या निवडून आल्या. 

विशेष म्हणजे, सिएटल सिटीत निवडणूक जिंकणार्‍या त्या पहिल्या समाजवादी तसेच पहिल्या भारतीय वंशाच्या महिला ठरल्या. अमेरिकेत दलितांविरूद्ध होणारा भेदभाव हा दक्षिण आशियाप्रमाणेच सर्वत्र दिसत नसला तरीही अमेरिकेत भेदभाव होतो, हे वास्तव आहेच. हे वास्तव आपण समजून घेतले पाहिजे, अशा शब्दांत क्षमा यांनी विरोधकांना उत्तर दिले. जातीव्यवस्था उच्च जातींना अनेक विशेषाधिकार देते. मात्र, खालच्या जातीतील लोकांना अधिकार मिळत नाही. त्यांना दडपशाहीचा सामना करावा लागतो, असे म्हणत क्षमा सिएटल शहरात जातीभेदावर बंदी घालण्यात यशस्वी ठरल्या.दरम्यान, गेल्या तीन वर्षांत अमेरिकेत दहा हिंदू मंदिरे आणि महात्मा गांधी, छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यासह पाच पुतळ्यांवर हल्ला झाला. परंतु, यावर कुणी आवाज उठवल्याचे ऐकिवात नाही. आता सिएटलमध्ये हे विधेयक आल्यानंतर त्याला मोठ्या प्रमाणावर विरोधही झाला. अनेकांनी हे विधेयक रद्द करण्यासाठी आंदोलने केली. भारतीय वंशाच्या लोकांना लक्ष्य करण्याचा हा डाव असल्याचे म्हटले जात आहे.

‘कोएलिशन ऑफ हिंदूस ऑफ नॉर्थ अमेरिका’ यांच्या मते, या विधेयकामुळे अमेरिकेत राहणारे हिंदू लोक जातीभेद करतात, यावर शिक्कामोर्तब होईल. भारतात १९४८ सालीच जातीभेदावर कायदा आणून त्यावर बंदी घालण्यात आली. परंतु, तरीही जातीभेद पूर्णतः गेला नाही. विशेषतः अमेरिकन राज्यघटनेत कोणत्याही भेदभावावर कायदा अस्तित्वात आहेच, त्यामुळे या नव्या कायद्याची काहीएक गरज नाही. तसेच, हिंदू धर्मीयांना घाबरवण्याचा हा एक प्रयत्न असल्याचाही एक मतप्रवाह दिसून येतो. जातीभेद हटवणे गरजेचेच. परंतु, त्याआडून कुणी आपले वेगळेच इप्सित साध्य करणार नाही ना, याची मात्र दक्षता घेणेही तितकेचे आवश्यक!