रेवडीबाजीतून दिवाळखोरीकडे...

भगवंत मान यांच्या पंजाबमधील ‘आप’ सरकारने राज्याचा कारभार हाती घेतल्यापासून या राज्याचे अर्थचक्र गडगडणार याचे अर्थसंकेत मिळत होतेच. कारण, निवडणुकांपूर्वी वीज, पाणी, प्रवासातील सवलती अशा कित्येक रेवड्यांच्या पूर्तीचा धडाकाच मान सरकारने लावला. जनतेने आपल्या पदरात मतदान टाकले, त्या मोबदल्यात पंजाबी जनतेलाही खूश करून सोडू, म्हणून लोकप्रिय घोषणांची मान यांनी माळच पेटवली. पण, म्हणतात ना बाकी सगळी सोंगे घेता येतात, पण पैशाचे नाही. ही बाब केवळ व्यक्तिकेंद्री नसून ती सरकारी राज्यकारभारालाही तितकीच लागू पडते. बिनधास्त आणि बेशिस्त मान यांनी सरकारी तिजोरी ही जनतेच्या करुरपी पैशानेच भरलेली असल्याने, तेच पैसे त्यांच्यासाठी फुकटचे उधळायचे धोरण अवलंबले. सगळं काही फक्त मंत्र्यांना, राजकारण्यांनाच का बरं फुकट, जनतेला का नाही, असे म्हणत मान यांनी केजरीवालांच्या पावलांवर पाऊल टाकत रेवडीवाटपाचे दिल्ली मॉडेल पंजाबातही लागू केले. परिणामी, आधीच दशकानुदशके कर्जाच्या बोझ्याखाली दबलेल्या पंजाबच्या तिजोरीचे भगदाड वाढतच केले.

मान यांना केंद्र सरकार, विरोधकांकडून, प्रशासकीय पातळीवरही वेळोवेळी सावध करण्याचे, इशारा देण्याचे प्रयत्नही झाले. पण, आपल्याच धुंदीत असलेल्या मान यांनी पंजाबचा खजिना रिता करण्याची एकही संधी न दवडता, केवळ लोकानुनयी निर्णयांनाच प्राधान्य दिले. परिणामी, पंजाब हे भारतातील सर्वाधिक कर्जबाजारी राज्य ठरले असून, मान अजूनही वेळीच जागे झाले नाही, तर या दिवाळखोर राज्याची मान कायमची मोडेल, तो दिवस दूर नाही!डिसेंबर महिन्यातच ‘बुडता पंजाब’या अग्रलेखातून आम्ही पंजाबच्या बिकट आर्थिक अवस्थेबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करून मान यांच्या रेवडीबाज सरकारची वाटचाल अधोगतीकडे होत असल्याचे भाकीत वर्तविले होते. आज दोन महिन्यांनंतरही पंजाबची अर्थस्थिती आणि अर्थनीती ‘जैसे थे’ असून राज्य सरकारवर आपल्याच जनतेसमोर वाडगे घेऊन उभी राहायची वेळ आली आहे. तीन पंजाबी अर्थतज्ज्ञांनीच मान सरकारला या आशयाचे पत्र लिहून पुन्हा एकदा खडबडून जागे करण्याचा प्रयत्न केला.

लखविंदर सिंग, सुखविंदर सिंग आणि केसरसिंग भांगू यांनी पंजाब सरकारला ‘डेट रिलिफ फंड’ अर्थात कर्जमुक्तीसाठी निधी उभारण्यासाठी ‘क्राऊडफंडिंग’चा पर्याय अवलंबण्याची सूचना केली. त्यासाठी देशविदेशातील पंजाबी बांधवांना मान सरकारने या फंडात निधी उभारण्याचे आवाहन करावे, असाही अनाहुत सल्ला या तज्ज्ञांच्या त्रिकूटाने मान सरकारला दिला. म्हणजे इमरान खान पंतप्रधान असताना, पाकिस्तानमध्ये जशी लोकवर्गणीतून कर्जमुक्तीची मोहीम राबविण्यात आली होती, आज तशीच वेळ पंजाबवर येऊन ठेपली आहे. यावरून या राज्याच्या अर्थव्यवस्थेची चाके किती खोलवर रुतली आहेत, त्याची केवळ कल्पना करता येईल.

 

पंजाबवर सध्या एकूण तीन लाख कोटी रुपयांचे कर्ज. मागील तीन वर्षांत या राज्याने जवळपास वार्षिक सरासरीने ३२ हजार, २०१ कोटी रुपयांचे आणखीन कर्ज घेतले. त्यातही हे कर्ज आणि त्याचे व्याज फेडण्यासाठीच आता पंजाब सरकारला जवळपास ३२ हजार, ४६७ कोटींची किंमत मोजावी लागते. म्हणजेच, मान सरकारने कर्जाऊ घेतलेल्या रकमेपैकीही ९२.२ टक्के इतकी रक्कम ही पुन्हा कर्ज फेडण्यासाठीच वापरली जाते. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, विविध माध्यमांतून पंजाब सरकारने घेतलेले कर्ज हे राज्याच्या ‘जीएसडीपी’च्या (ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट) ५३.३ टक्के म्हणजेच ५० टक्क्यांहून अधिक आहे. त्यामुळे पंजाब राज्य या कर्जाच्या दुष्टचक्रात पुरते गुरफटले असून या कर्जजाळ्यातून बाहेर पडण्यासाठी केंद्र सरकारची मदत घेण्याशिवाय मान सरकारसमोर आज तरी गत्यंतर नाहीच!

एकीकडे राज्याच्या तिजोरीला अशी गळती लागली असताना, मान सरकारचा प्रसिद्धीचा सोस काही केल्या कमी होत नाही. तीन दिवसांपूर्वीच काही मराठी दैनिकांत मान सरकारने त्यांच्या दहा महिन्यांच्या कार्यकाळात कशी ४० लाख कोटींची गुंतवणूक आणि अडीच लाख नोकर्‍या आणल्या, म्हणून स्वत:चीच पाठ थोपटवून घेतली. आता मराठी दैनिकांमध्ये लाखोंच्या जाहिरातींवर अशी उधळपट्टी करून पंजाबच्या कौतुकाचे पूल बांधण्याचे औचित्य ते काय? आपली आपली प्रसिद्धीची हौस म्हणा! असो. पण, राज्य दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असूनही मान सरकारने जाहीर केलेल्या डझनभर ‘सबसिडी’ रद्द करण्याचा निर्णय अद्याप घेतलेला नाही. उलट मान सरकारमध्ये महिला आणि बालविकासमंत्री असलेल्या नेत्याने राज्यातील महिलांना प्रति महिना एक हजार रुपये देण्याच्या निवडणूकपूर्व आश्वासनाचा पुनरुच्चार केला. म्हणजेच राज्यावर दिवाळखोरीच्या संकटाचे इतके भीषण सावट असूनही मान सरकार मात्र ढिम्मच!

त्यातच राज्यातील शेतकर्‍यांचे कैवारी म्हणून मिरवणार्‍या मान सरकारच्या राज्यात शेतकरीही त्रस्त आहेत. वाढती बेरोजगारी, परिणामी वाढत्या गुन्हेगारीमुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला असून उद्योगधंदेही इतर राज्यांच्या वाटेवर आहेत. ड्रग्जच्या नशेखोरीवर अंकुश लावण्यातही मान सरकार अपयशी ठरले आहे. म्हणजेच सत्तेवर आल्यानंतर केवळ आणि केवळ फुकट वाटपावर लक्ष केंद्रित केलेल्या या सरकारची सर्वच पातळ्यांवर झालेली अधोगती गंभीर आहे.अशा या कोणेएकेकाळी हरितक्रांतीने ‘सुजलाम् सुफलाम्’ पंजाबमधील आजच्या तरुणाईचा ओढा हा म्हणूनच अमेरिका आणि कॅनडाकडे दिसून येतो. कारण, परंपरागत सुबत्ता असली तरी रोजगाराच्या, उद्योगाच्या संधी आज पंजाबी तरुणांना उपलब्ध नाहीत. एकूणच ‘रेवडी आवडे जनतेला’ म्हणणार्‍या ‘आप’सारख्या रेवडीबाज पक्षांसाठी पंजाबच्या दिवाळखोरीची ही दयनीय स्थिती डोळ्यात अंजन घालणारी ठरावी.