दक्षिण आफ्रिका अंधारात...

द. आफ्रिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जॅकॉब झूमा यांच्या काळात ’एस्कॉम’चा भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवस्थापनामुळे आलेले विजेचे संकट अधिक वाढले असल्याचे रामाफोसा यांचे म्हणणे. हे प्रकरण अधिक प्रभावीपणे आणि तातडीने हाताळण्यासाठी एका सक्षम ऊर्जामंत्र्याची नियुक्ती करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. ‘नॅशनल एनर्जी क्रायसिस कमिटी’च्या कामासह वीजसंकट प्रतिसादाच्या सर्व पैलूंवर देखरेख करण्याची संपूर्ण जबाबदारी या ऊर्जामंत्र्याची असेल.

 

द. आफ्रिका गेल्या अनेक महिन्यांपासून भीषण वीजटंचाईचा सामना करत आहे. त्यामुळे सततच्या होणार्‍या लोडशेडिंगमुळे या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे अपरिमित नुकसान झालेले दिसते. विजेचे संकट हे केवळ देशाची अर्थव्यवस्थाच नाही, तर सामाजिक सुरक्षेसाठीही एक मोठा धोका आहे.‘एस्कॉम’ ही दक्षिण आफ्रिकेतील एकमेव वीजपुरवठा करणारी सरकारी कंपनी. एक दशकांहून अधिक काळ सर्रासपणे होत असलेली लूट आणि भ्रष्टाचारामुळे तीसुद्धा आर्थिकदृष्ट्या गंभीर संकटात सापडली. त्यामुळे विद्युतनिर्मिती आणि वीजपुरवठ्यात क्षेत्रात आता खासगी कंपन्यांच्या सहभागाची चर्चा सुरू झाली आहे. वीज केंद्रांवर मोठ्या प्रमाणात होणार्‍या ‘ब्रेकडाऊन’सारख्या गोष्टींमुळे अभूतपूर्व लोडशेडिंग होत असून येथील घरे आणि व्यवसायांना दिवसातील १२ तासांपर्यंत नियोजित ‘ब्लॅकआऊट’चा सामना करावा लागतो. त्यामुळे ऊर्जा सुरक्षा पुनर्संचयित करण्यासाठी द. आफ्रिका प्रयत्नशील आहे.

 

द. आफ्रिकेला वर्षानुवर्षे विजेच्या तुटवड्याचा सामना करावा लागला, ज्यामुळे नवीन कोळशावर आधारित वीजकेंद्रांच्या उभारणीतही विलंब होत आहे. वीजकपातीमुळे आफ्रिकेतील आर्थिक वाढ यावर्षी ०.३ टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, द. आफ्रिकेतील सर्वांत मोठा विरोधी पक्ष असलेल्या ‘डेमोक्रॅटिक अलायन्स‘ने ’राष्ट्रीय आपत्ती’च्या घोषणेबाबत न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे सांगितले. काही महिन्यांपूर्वी म्हणजेच साधारण ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला भारताच्या शेजारी असलेल्या बांगलादेशलाही अशाच काहीशा वीजसंकटाचा सामना करावा लागला होता. ग्रीड बिघडल्यामुळे बांगलादेशातील जवळपास ७५ ते ८० टक्के भाग अंधारात बुडाला होता.

भारत हा जगातील दुसरा सर्वांत मोठा कोळसा उत्पादक आणि ग्राहक आहे. भारताच्या वीजनिर्मितीमध्ये कोळशाचा वाटा ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे आणि जीवाश्म इंधनाच्या सुमारे तीन चतुर्थांश उत्खनन देशांतर्गत केले जाते. भारताने असे विजेचे संकट आपल्यावर ओढवू नये म्हणून केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने २०२१ साली एक ‘कोअर मॅनेजमेंट टीम’ तयार केली. ही टीम आठवड्यातून दोनदा कोळशाच्या साठ्याचे निरीक्षण आणि व्यवस्थापन पाहते. महत्त्वाचं म्हणजे, ऊर्जानिर्मितीसाठी केवळ सरकारी कंपनीवर अवलंबून न राहता अदानी, टाटा यांसारख्या काही खासगी कंपन्यांनाही यात जोडून घेतले आहे. त्यामुळे वीजनिर्मितीचा सरकारवर असणारा भार कमी झाला असून, भारतावर ओढावणारे विजेचे संकट दूर झाल्याचे चित्र दिसू लागले आहे.

यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातही ऊर्जा सुरक्षेच्या क्षेत्रात ३५ हजार कोटी आणि अक्षय ऊर्जा सुरक्षेच्या क्षेत्रात २० हजार, ७०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असल्याचे मोदी सरकारने म्हटले आहे. मोदी सरकारच्या काळात गुजरातमधील मोढेरा गाव आज देशातील पहिले २४ तास सौरऊर्जेवर चालणारे गाव ठरले आहे. त्यामुळे भारताचा हा आदर्श द. आफ्रिकेने नक्कीच घेतला पाहिजे, जेणेकरून वीजटंचाईच्या या राष्ट्रीय आपत्तीतून सुटका होण्यात निश्चितच त्यांना मदत होईल.