बदलती परिस्थिती आणि गोंधळलेली आंबेडकरी चळवळ!

हातात कोणतेच सामाजिक मुद्दे नसल्यामुळे मग नव्वदच्या दशकात आंबेडकरी चळवळ व नेते पुरते गोंधळले होते आणि तो गोंधळ अजूनही सुरूच आहे. आंबेडकरी, दलित चळवळीच्या प्रमुख नेत्यांपैकी एक म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नातू अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर. विधानसभेत ‘एमआयएम’सोबतची युती तोडणे आणि आता शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटासोबत तत्कालीन शिवसेना व दलित चळवळीतील अत्यंत टोकाचे संघर्ष (विद्यापीठ नामांतर लढा, वरळी दंगल इत्यादी) विसरून आघाडी करणे, महाविकास आघाडीत यायची तयारी दाखवणे, अधूनमधून काँग्रेस-राष्ट्रवादी विशेषतः शरद पवारांवर टीका करणे, राजकीयदृष्ट्या प्रस्थापितांच्या विरुद्ध लढा देतोय असे एकीकडे म्हणायचं आणि दुसरीकडे त्यांच्याच सोबत युत्या-आघाड्या करायचं, अशी अनेक दुटप्पीपणाची उदाहरणे आहेत. ज्यातून बाळासाहेब आंबेडकर व आंबेडकरी चळवळ बिथरलेली, गोंधळलेली आहे, हे अगदी स्पष्ट होतं.

अस्पृश्यता, जातीभेद यांसारख्या अनिष्ट प्रथा, रूढी-परंपरा नव्वदच्या दशकात अतिदुर्गम भागात थोड्याफार प्रमाणात अनुभवायला मिळायच्या. पण, जसजसे साक्षरतेचे प्रमाण वाढू लागले, सर्वसामान्य जनतेत लोकशाही, संविधानिक मूल्ये रूजू लागली तसतसे समाजातील अनेक अमानवीय प्रथांचे प्रमाण अत्यल्प व्हायला लागले. गावोगावी, घरोघरी शिक्षण पोहोचलं, लोकं साक्षर झाली. बरं-वाईट, खरं-खोटं, वैध-अवैध, संविधानिक-असंविधानिक, योग्य अयोग्य इत्यादी बाबी लोकं स्वतः ठरवू लागले. सगळे स्वतःचे धनी झाले.

कोणा दुसर्‍याच्या प्रभावाखाली राहणे कमी झाले. संविधानिक हक्कांची जाणीव वाढली, संविधानिक अधिकारांचा वापर वाढला. अन्यायाविरूद्ध, व्यवस्थेविरूद्ध लढण्याचे प्रमाण वाढले. त्यामुळे पर्यायाने दलित, आदिवासी व भटक्यांवरील प्रस्थापितांकडून होणार्‍या अन्यायाचे प्रमाण कमी होत गेले. 2000 आणि 2010च्या दशकात समाजात खूप मोठ्या प्रमाणात सुधारणा झाली, असे म्हणता येईल. या सकारात्मक सामाजिक सुधारणेला सर्वार्थाने भारतीय संविधान, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे व स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतरपर्यंत काम केलेल्या सर्व समाजसुधारकांचे विचार, स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर समाजात संविधानिक मूल्ये रुजविण्यासाठी सकारात्मक भूमिका घेऊन वेगवेगळ्या योजना राबविणारे तत्कालीन सर्व सरकार, राजकीय पक्ष, अन्यायाविरूद्ध लढणार्‍या सर्व संघटना आणि व्यक्ती जबाबदार आहेत. डॉ. बाबासाहेबांच्या निर्वाणानंतर दोन-तीन दशके दलित, आदिवासी, भटक्यांमध्ये संविधान जागरूकता मोहीम, अभियान व चळवळी राबवून वंचितांना अन्यायाविरूद्ध, जुलमी व्यवस्थेविरूद्ध लढण्याची उमेद तत्कालीन आंबेडकरी चळवळीने निर्माण केली व पुढे ती धगधगती ठेवली, हे विसरून चालणार नाही. पुढे आंबेडकरी चळवळ फुटीमुळे विखुरली गेली.

पँथर झाली. वेगवेगळे गट झाले. तोपर्यंत सर्व प्रस्थापित राजकीय पक्ष सजग झाले व दलित, आदिवासी, भटके व वंचितांसाठी धोरणात्मक, सकारात्मक निर्णय घेऊ लागले, त्या त्या पक्षाने त्यांचे सरकार आल्यावर त्यांच्या निर्णयावर ठाम राहून दलित, आदिवासी व वंचितांच्या हिताच्या योजना, अभियान इत्यादींवर काटेकोरपणे अंमलबजावणी करू लागले. त्यामुळे व्यवस्थेकडून ठरावीक लोकांवर होणार्‍या अन्यायाचे प्रमाण कमी होत गेले. कायद्याच्या धाकाने अनिष्ट प्रथा, परंपरा, रूढी बंद होऊ लागल्या. त्यामुळे आपसूकच सामाजिक सुधारणा होत गेली.

तत्कालीन सरकारं, प्रस्थापित राजकीय पक्ष आणि 80-90च्या दशकापर्यंत आंबेडकरी चळवळीने त्या त्या वेळी घेतलेल्या निर्णायक भूमिका आणि धोरणांच्या अंमलबजावणीमुळे सामाजिक सुधारणा झपाट्याने झाली. नव्वदच्या दशकानंतर आंबेडकरी, दलित चळवळींकडे लढण्यासाठी फारसे मुद्देच उरले नाही. चळवळीत मोठ्या प्रमाणात गटबाजी झाली. जो तो राजाश्रयात शोधू लागला किंवा राजकीय पक्षांशी जवळीक साधू लागला. हे गटतट प्रस्थापित पक्षांच्या अजेंड्यावर चालू लागले. पक्षीय भूमिका घेऊ लागले. आपापले राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी धडपडू लागले. कारण, चळवळींचे जवळजवळ सर्व मुद्दे संपले होते किंवा त्याच विचारांचा प्रमुख राजकीय पक्षांनी स्वीकार केला होता. त्यावर सकारात्मक कामंही करत होते. हातात कोणतेच सामाजिक मुद्दे नसल्यामुळे मग नव्वदच्या दशकात आंबेडकरी चळवळ व नेते पुरते गोंधळले होते आणि तो गोंधळ अजूनही सुरूच आहे.

आंबेडकरी, दलित चळवळीच्या प्रमुख नेत्यांपैकी एक म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नातू अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर. त्यांनीही चळवळीतील इतर नेत्यांप्रमाणे वेळोवेळी इतर राजकीय पक्षांशी युती-आघाडी करण्याचा प्रयत्न केला. पण, त्यात त्यांना काही फारसं यश आलेलं नाही. नजीकच्या काळात 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडीत जाण्याचा प्रयत्न, ‘एमआयएम’ सोबत जाऊन लोकसभा निवडणूक लढवणे, विधानसभेत ‘एमआयएम’सोबतची युती तोडणे आणि आता शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटासोबत तत्कालीन शिवसेना व दलित चळवळीतील अत्यंत टोकाचे संघर्ष (विद्यापीठ नामांतर लढा, वरळी दंगल इत्यादी) विसरून आघाडी करणे, महाविकास आघाडीत यायची तयारी दाखवणे, अधूनमधून काँग्रेस-राष्ट्रवादी विशेषतः शरद पवारांवर टीका करणे, राजकीयदृष्ट्या प्रस्थापितांच्या विरुद्ध लढा देतोय असे एकीकडे म्हणायचं आणि दुसरीकडे त्यांच्याच सोबत युत्या-आघाड्या करायचं, अशी अनेक दुटप्पीपणाची उदाहरणे आहेत. ज्यातून बाळासाहेब आंबेडकर व आंबेडकरी चळवळ बिथरलेली, गोंधळलेली आहे, हे अगदी स्पष्ट होतं.

तत्कालीन आंबेडकरी चळवळीतील प्रमुख नेते ढाले, ढसाळ, ज. वी. पवार, स्वतः बाळासाहेब आंबेडकर, आठवले, कवाडे इत्यादी वगळता चळवळीत फारसे उमदे नेतृत्व उभे राहिले नाही. सन 2000 नंतर तर केवळ राजकीय अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी या नेत्यांची धडपड जोरात सुरू झाली. त्यांचे मुद्दे लोकांना नावडते झाले. 50,60, 70च्या दशकातील, मनुस्मृती, वर्णव्यवस्था (उतरंडी), अस्पृश्यता, जातीभेद, जातीव्यवस्था इत्यादी मुद्दे लोकांना जुनाट वाटू लागले. कारण, समाज मोठ्या वेगाने सुधारतो आहे. साहजिकच आहे ना सर्व अनिष्ट, अमानवीय रूढी, प्रथा, परंपरा बंद झाल्या. आजच्या तारखेला सर्व शहरात, खेड्यात, गावात, वाडीत, वस्तीत, पाड्यात आणि तांड्यात सामाजिक विषमता जवळजवळ संपल्यातच जमा आहे. (काही अत्यल्प अपवादात्मक अशा घटना घडतात, पण प्रशासकीय यंत्रणेद्वारे त्यावर ताबडतोब कारवाई केली जाते.)

बाळासाहेब आंबेडकर व आंबेडकरी, दलित चळवळीतील इतर नेते भाजपविरोधी पक्षात जाऊन, त्यांच्याशी युती करून दलित, आदिवासी, भटके विमुक्त, वंचित आणि मुस्लिमांना आजही भाजप, रा. स्व. संघ, आजच्या काळात अस्तित्वातच नसलेल्या ’मनुस्मृती’ची भीती दाखताहेत आणि राजकारण करत आहेत. 2015-16 नंतर आंबेडकरी चळवळीतील सर्व नेते त्यात बाळासाहेबांचाही समावेश होतो, भाजपविरोधी राजकीय पक्ष यांनी संविधान धोक्यात आहे, असा खोटा अजेंडा समाजात पसरवताहेत. पण, मुळात देशच संविधानावर चालतो आहे, कोणीही राज्यघटनेच्या मूलभूत रचनेत बदल करण्याची हिंमत करणार नाही, हे निश्चित आहे.

म्हणून आंबेडकरी चळवळीचे हे मुद्दे लोकांना आवडत नाहीत, याचे दर्शन वेगवेगळ्या निवडणुकीच्या निकालातून देशातील, राज्यातील लोकांना वेळोवेळी होतेच आहे. प्रस्थापित राजकीय पक्षांनी विशेषतः भाजपने दलित, आदिवासी, भटके-विमुक्त, ओबीसी, मुस्लीम आणि वंचित इत्यादींच्या आघाड्या उभा केल्या आहेत व त्यामार्फत त्यांच्यावर होणार्‍या अन्यायाविरूद्ध लढताहेत, सामाजिक सुधारणा करताहेत, त्यांना पक्ष-संघटनेत जबाबदारी, निवडणुकीत उमेदवारी आणि सरकारमध्ये भागीदारी अर्थात प्रतिनिधित्व देत आहेत, हेही आंबेडकरी चळवळ आणि नेत्यांच्या वैचारिक अस्थिरतेचे एक महत्त्वाचे कारण आहे.