एकीकडे अमेरिकेत चिनी बलूनच्या हेरगिरीचे प्रकरण गाजत असताना, नुकताच ऑस्ट्रेलियन सरकारने आपल्या संरक्षण आणि विदेश विभागाच्या इमारतींवरून चीनशी संबंधित कंपन्यांद्वारे निर्मित निगराणीचे कॅमेरे हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. चीनचे सर्वच इलेक्ट्रॉनिक साहित्य हे नेहमीच हेरगिरीवरून संशयाच्या भोवर्यात राहिले आहे. त्यामुळे अमेरिकेसह ब्रिटनने यापूर्वीच चिनी ‘सीसीटीव्ही’वर बंदी घातली होती. या कॅमेर्यांद्वारे देशातील लष्करी आस्थापनांची माहिती थेट चीनला पोहोचविली जात असल्याचा आरोपही मध्यंतरी ब्रिटनने केला होता. त्यानिमित्त चीनची इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे किती धोकादायक आहेत, ते जाणून घेणे उपयुक्त ठरणार आहे.
चीनच्या इलेक्ट्रॉनिक हेरगिरीचे नेटवर्क जगभरात एवढे पसरले आहे की, ऑस्ट्रेलियासारख्या देशातील कोट्यवधी नागरिकांची खासगी माहिती चुटकीसरशी त्यांना उपलब्ध होऊ शकते. त्यासाठी त्यांनी गुप्तहेर ठेवले नसून फ्रिज, लॅपटॉप, मोबाईल किंवा मिक्सर-ग्राइंडरसारखी घरगुती उपकरणेच पुरेशी आहेत. घराघरात वापरल्या जाणार्या चिनी उपकरणांमध्ये बसवलेल्या मायक्रोचिपद्वारे चीन खासगी माहिती चोरत असल्याचे ऑस्ट्रेलिया सरकारने दीर्घ तपासाअंती सांगितले. ऑस्ट्रेलियाचे संरक्षणमंत्री रिचर्ड मार्लेस यांनी सांगितले की, “ ‘हिकव्हिजन’ आणि ‘दहुआ’ या चिनी कंपन्यांद्वारे विकसित कॅमेरे, इंटरकॉम, इलेक्ट्रॉनिक प्रवेश प्रणाली, व्हिडिओ रेकॉर्डर संरक्षणासह विदेश विभागात लावलेले आहेत. यामुळे देशाची सुरक्षा धोक्यात आली असून, ते तत्काळ हटविण्यात येणार आहेत,” असे त्यांनी सांगितले. अमेरिका आणि ब्रिटननेही नोव्हेंबरमध्ये आपल्या सरकारी कार्यालयांतून चिनी कंपन्यांच्या निगराणीची उपकरणे हटवण्याचा निर्णय घेतला होता, हे विशेष.
ब्रिटन सरकारच्या मते, चीनच्या सर्वच इलेक्ट्रॉनिक यंत्रातील हेरगिरी ‘5जी’ नेटवर्कद्वारे ‘ऑपरेट’ केली जाते. ही सगळी उपकरणे चीनमधील विविध सर्व्हरशी जोडलेली आहेत. यात सरकारमधील महत्त्वाच्या व्यक्ती, संस्था, लष्करी हालचालींची माहिती चीनपरर्यंत पोहोचते. चीनच्या बहुसंख्य बड्या कंपन्या सरकारी आहेत. विशेषत: टेलिकॉमशी संबंधित उपकरणे सरकारी कंपन्या बनवतात. या उपकरणांची जगभरात विक्री होते. तसेच, ब्रिटन सरकारने नोव्हेंबरमध्ये चीनवर असाही आरोप केला होता की, अमेरिकेतील शस्त्रास्त्रांशी संबंधित बारीकसारीक हालचालीही सहज चीनने मिळवली होती. अमेरिका तैवानला कधी, किती आणि कोणती शस्त्रास्त्रे पुरवते आहे, याची माहिती चीनने आधीच मिळवली होती. शस्त्रसाठा पोहोचण्यापूर्वीच चीनने तैवानच्या चहूबाजूला लढाऊ विमानेदेखील पाठवली असल्याचा खुलासा ब्रिटनने केला आहे. त्यामुळे हेरगिरी नेटवर्कद्वारे चीन कोणत्याही देशातील प्रत्येक महत्त्वाच्या व्यक्तीची बारीकसारीक माहिती गोळा करतो. त्या माहितीला सतत अपडेटही केले जाते. स्मार्टफोनच्या माध्यमातून आपल्या बँक खात्याशी संबंधित प्रत्येक माहिती चिनी संस्था गोळा करतात. तुम्ही कुणाला पैसे दिले, किती दिले, आपण पैसा कसा खर्च करतो, आपल्या संपर्कात कोण-कोण आहे, याची सर्व माहिती चीनला सहज उपलब्ध होते.
ब्रिटनच्या अनेक विद्यापीठांनी चिनी कंपन्यांसोबत तंत्रज्ञानविषयक करार केले आहेत. या विद्यापीठातील संशोधनाची माहितीही चिनी कंपन्या चोरी करत असल्याची ब्रिटनला शंका आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या सरकारने सध्यातरी ‘सीसीटीव्ही’वर नियंत्रण आणले असले तरी, भविष्यात चिनी लॅपटॉप, व्हॉईस कंट्रोल्ड स्मार्ट स्पीकर, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट एनर्जी मीटर, पोलीस यंत्रणेत वापरले जाणारे कॅमेरे, डोअरबेल कॅमेरे, कार्ड पेमेंट मशीन, कारमधील डिव्हाईस या सर्व इलेक्ट्रॉनिक सामानातून होणारी हेरगिरी उघड असून, अद्याप त्यावर उपाय त्यांच्यासह कोणत्याही देशाला सापडलेला नाही. चीनच्या केवळ तीन कंपन्या ‘क्वेक्टेल’, ‘फायबोकॉम’ आणि ‘चायना मोबाईल’ यांचा इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणांच्या जागतिक बाजारपेठेत 54 टक्के वाटा आहे. जगातील दहा बड्या लॅपटॉप कंपन्या याच तीन कंपन्यांचे पार्ट्स वापरतात. दळणवळणाशी संबंधित उद्योगांध्येही या तीन कंपन्यांनी जगाच्या बाजारपेठेत 75 टक्के वाटा मिळवला आहे. या धर्तीवर भारत सरकारने महत्त्वाची आस्थापने चीनच्या ई-हेरगिरीपासून वाचवण्यासाठी ‘इंटरनेट बेस्ड सर्व्हेलन्स सिस्टिम’पासून अंतर राखणे गरजेचे आहे, अन्यथा मोठ्या नुकसानीला समोर जावे लागू शकते.
- अमित यादव