ऑनलाइन गेमिंगमधून करचोरी करणाऱ्यांना चाप

नागपूर : ऑनलाइन गेमींगला ‘कौशल्याचे गेम’ (गेम ऑफ स्किल) असे लेबल चिकटवून करचोरी करणाऱ्यांना आता चाप लागणार आहे. राज्य सरकारने या प्रकारांची गंभीर दखल घेतली असून; शुक्रवार, दि. ८ डिसेंबर रोजी जीएसटी सुधारणा विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे ऑनलाइन गेमींग चालकांना यापुढे १८ ऐवजी २८ टक्के कर भरावा लागणार आहे.

या विधेयकासंदर्भात माहिती देताना उपमुख्यमंत्री तथा अर्थ व नियोजनमंत्री अजित पवार म्हणाले, जीएसटी लागू झाल्यानंतर कराच्यासंदर्भातील निर्णय 'जीएसटी कौन्सिल'कडून घेतला जातो. त्यानुसार राज्यांना अधिनियमात सुधारणा करावी लागते. ऑनलाईन गेमिंग आणि घोड्यांच्या शर्यती आणि इतर काही छोट्या कलमांमध्ये अधिक व्यापकता आणण्याची गरज होती. त्यानुसार हे विधेयक सभागृहासमोर सादर करण्यात आले आहे.

 

१८ ऑगस्ट २०२३ रोजी केंद्र सरकारने केंद्रीय वस्तू व सेवा कर कायदा २०१७ मध्ये उपसमितीच्या शिफारशीनुसार दुरुस्त्या केल्या. आता केंद्रीय वस्तू व सेवा कर कायदा आणि महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर कायदा यात समानता आणण्याची गरज होती. त्यामुळे महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियमात आपण सुधारणा करीत आहोत. ही सुधारणा तातडीने करण्याची गरज होती. पण त्यावेळी अधिवेशन सुरु नव्हते. त्यामुळे सरकारने अध्यादेश काढला. आता या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी आपण हे विधेयक आणलेले आहे.