लोककल्याणकारी ‘मोदीनॉमिक्स’

मागील दशकात भारतीयांच्या मनावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अक्षरश: गारूड केले. मोदींच्या अफाट लोकप्रियतेचा अन्वयार्थ राजकीय पंडित आपापले ठोकताळे वापरुन लावत असले तरी, मोदींच्या लोकप्रियतेचे, भाजपच्या विजयाचे एक कारण मोदींच्या आर्थिक धोरणात दडले आहे. याच आर्थिक धोरणांचा म्हणजेच लोककल्याणकारी ‘मोदीनॉमिक्स’चा घेतलेला हा आढावा...

नरेंद्र मोदींनी सरकारच्या पहिल्याच कार्यकाळात ’जन-धन योजने’ची सुरुवात केली. या योजनेच्या माध्यमातून ५० कोटींपेक्षा अधिक लोकांना देशाच्या बँकिग व्यवस्थेशी जोडण्यात आले. सरकारी योजनांचा लाभ थेट बँक खात्यात जमा करण्यात आला. ’प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजना’, ‘उज्वला योजने’अंतर्गत देण्यात येणारे गॅस सिलिंडरवरील अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होते. यामुळे देशात एक लाभार्थी वर्ग तयार झाला. केंद्र सरकारच्या या आर्थिक पायाभूत सुविधांचा लाभ राज्य सरकारांनासुद्धा आपला लाभार्थी वर्ग बनवण्यासाठी झाला. सरकारी योजनांचा लाभ थेट लाभार्थ्यांना मिळत असल्यामुळे भ्रष्टाचारालासुद्धा आळा बसला.

डिजिटल साक्षरतेचा अभाव, ऑनलाईन व्यवहार करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांची कमतरता यांमुळे देशात डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या यशाविषयी अनेकांना साशंकता होती. पण, या सर्व शंका-कुशकांना दूर करत, भारत ऑनलाईन व्यवहारामध्ये पहिल्या क्रमांकावर पोहोचला. ’नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’च्या नोव्हेंबर २०२३ महिन्याच्या आकडेवारीनुसार, भारतीयांनी ’युपीआय’च्या माध्यमातून १७.४ लाख कोटी रुपयांचे व्यवहार केले. एकाच महिन्यात ११ अब्ज वेळा ’युपीआय’चा वापर करण्यात आला. हा आकडा अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनी, फ्रान्स या चार पाश्चिमात्य देशांच्या एकत्रित व्यवहारांपेक्षा जास्त आहे. आज ’युपीआय’च्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाचे सुद्धा प्रयत्न चालू आहेत. फ्रान्स, संयुक्त अरब अमिराती, सिंगापूर या देशांनी ’युपीआय’ला आपल्या देशात लागू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.

नरेंद्र मोदींनी सत्तेची सूत्र हाती घेताच, सर्वप्रथम अनावश्यक सबसिडी बंद केल्या. लोकप्रिय घोषणांपेक्षा देशातील पायाभूत सुविधांच्या विकासावर त्यांनी सर्वस्वी भर दिला. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वात युपीए सरकारच्या दहा वर्षांच्या काळात पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी १२.४ लाख कोटींचा खर्च करण्यात आला होता, तर मोदींच्या नेतृत्वातील एनडीए सरकारने आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये भांडवली खर्चासाठी १०.१ लाख कोटींची तरतूद केली आहे. मोदी यांच्या नेतृत्वातील एनडीए सरकारने दहा वर्षांत जवळपास ४३.९ लाख कोटी पायाभूत सोयीसुविधांसाठी खर्च केले आहेत. मागच्या दहा वर्षांत देशात एक्सप्रेस वेचे जाळे विस्तारले आहे. त्यासोबतच ’वंदे भारत’सारख्या अत्याधुनिक ट्रेन, छोट्या शहरांमध्ये एम्ससारख्या सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटलची निर्मिती याकाळात करण्यात आली.

केंद्र सरकारने ’प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह’ (पीएलआय) या योजनेच्या माध्यमातून ‘मेक इन इंडिया’ला हातभार लावला. आज ’पीएलआय’ योजनेच्या माध्यमातून केंद्र सरकार १४ क्षेत्रांतील उद्योगांना १.९७ लाख कोटी रुपयांचे अनुदान दिले आहे. या योजनेचा सर्वाधिक फायदा मोबाईल कंपन्यांनी घेतला. आज देशातील विकली जाणारी सर्व मोबाईल आणि स्मार्टफोन ’मेड इन इंडिया’ आहेत. या क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेबरोबरच भारत आज एक निर्यातक म्हणूनसुद्धा उदयास आला. या आर्थिक वर्षात भारत जगभरात ४५ हजार कोटींच्या किमतीच्या मोबाईल फोन्सची निर्यात करेल, असा अंदाज आहे.

देशाच्या वाढत्या विकासदराबरोबरच मोदी सरकारच्या काळात देशातील बहुतांश आर्थिक निर्देशक सकारात्मक राहिले आहेत. दहा वर्षांच्या कार्यकाळावर नजर टाकली, तर महागाईचा दर कधीच दुहेरी अंकात गेला नाही. कोरोना महामारी, रशिया-युक्रेन युद्ध, जगभरात आर्थिक मंदी असतानासुद्धा भारतीय अर्थव्यवस्थेची सरासरी जीडीपी वाढीचा दर पाच टक्क्यांहून अधिक राहिला आहे. त्यासोबतच सरकारने अर्थसंकल्पीय तूटसुद्धा नियंत्रणात ठेवली आहे. या सर्व आर्थिक धोरणांचा सकारात्मक परिणाम देशाच्या शेअर बाजारावरसुद्धा झाला. दि. २६ मे २०१४ रोजी जेव्हा मोदी पहिल्यांदा भारताचे पंतप्रधान झाले, तेव्हा सेन्सेक्स २४,७१६.८८च्या पातळीवर होता आणि निफ्टी ७,३५९.०५ वर होता. आज सेन्सेक्स ७० हजारांच्या जवळ जात आहे. तर निफ्टी २१ हजारांचा टप्पा पुढील काही दिवसांत गाठेल, असा अंदाज आहे. आज भारतातील दोन्ही प्रमुख शेअर बाजारांतील सूचीबद्ध कंपन्यांचे भांडवली मूल्य चार ट्रिलियन डॉलरच्या पुढे गेले आहे.

शेअर बाजारातील तेजी, जागतिक स्तरावरील वित्तीय संस्थांचे अहवाल, भारताच्या अर्थव्यवस्थेची आकडेवारी सर्वच आज ’मोदीनॉमिक्स’च्या धोरणामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेविषयी उत्साहाचे वातावरण निर्माण करत आहेत. याचाच परिणाम सुज्ञ अशा मतदारांवर होत आहे. देशाच्या आर्थिक प्रगतीने भारावलेला मतदार मोदींच्या धोरणावर विश्वास ठेवत आहे. याचाच परिणाम नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणूक निकालातून दिसून आला, हे मान्य करावेच लागेल.