संरक्षण सामग्रीचा सर्वात मोठा आयातदार अशी कोणे एकेकाळी ओळख असलेल्या भारताने, आज जागतिक पातळीवर संरक्षण सामग्रीचा एक प्रमुख निर्यातदार म्हणून नावलौकिक सिद्ध केले आहे. २०२३ मध्ये भारताने ८५ देशांना संरक्षण सामग्रीची निर्यात केली. देशांतर्गत उत्पादनसुद्धा एक लाख कोटींच्यावर पोहोचले. एकूणच या धडाकेबाज कामगिरीमुळे भारताची संरक्षण क्षेत्रातील वाटचाल ‘आत्मनिर्भरते’कडे सुरू झाली आहे, त्याचाच घेतलेला हा आढावा...
चीन आणि पाकिस्तानसारखे शत्रू राष्ट्र, देशांतर्गत अधूनमधून डोकी वर काढणारी फुटीरतावादी तत्त्व, या सर्वांपासून देशांच्या संप्रभूतेचे आणि अखंडतेचे संरक्षण करण्यासाठी भारताला कायमच युद्धसज्ज राहण्याची गरज भासते. युद्धसज्जतेच्या बाबतीत गाफील राहून काय होते, याचा धडा भारताने १९६२ मध्ये चीनसोबतच्या युद्धात घेतलाच आहे. त्यामुळे भारताला कायम युद्धसज्ज राहणे गरजेचे. याच गरजेतून मागच्या काही दशकांपासून भारत जागतिक पातळीवर युद्ध सामग्री खरेदी करण्यात पहिल्या क्रमांकावर जाऊन पोहोचला. पण, आता भारत सरकारच्या मागच्या नऊ वर्षांतील सामूहिक प्रयत्नांमुळे आणि धोरणात्मक बदलांमुळे भारत संरक्षण सामग्रीमध्ये ‘आत्मनिर्भर’ होण्याच्या दिशेने पावलं टाकत आहे. भारत सरकारच्या धोरणात्मक बदलांमुळे देशातील संरक्षण उद्योग नव्या उंचीवर पोहोचला आहे.
संरक्षण मंत्रालयाने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, २०२३ मध्ये भारताच्या संरक्षण उद्योगाने ८५ देशांना १६ हजार कोटींच्या संरक्षण सामग्रीची निर्यात केली. २०२२ मध्ये हा आकडा १३ हजार कोटींच्या जवळपास होता. यावरून आपल्या लक्षात येईल की, २०२३ वर्ष हे भारताच्या संरक्षण उद्योगासाठी ऐतिहासिक ठरले आहे. १६ हजार कोटींच्या निर्यातीसह, भारतीय संरक्षण उद्योगाने एका वर्षात एक लाख कोटींच्या संरक्षण सामग्रीचे उत्पादन केले. संरक्षण उद्योगाची ही कामगिरी अभूतपूर्व अशीच. संरक्षण उद्योगाच्या या कामगिरीचे श्रेय केंद्र सरकारच्या धोरणात्मक बदलांना जाते.संरक्षण मंत्रालयाने संरक्षण क्षेत्रातील ‘आत्मनिर्भरते’साठी स्वतः पुढाकार घेऊन, डिसेंबर २०२१, सकारात्मक स्वदेशीकरण यादी (Positive Indigenisation List) जाहीर केली. या यादीमध्ये समाविष्ट असलेल्या संरक्षण सामग्रीची खरेदी भारतीय कंपन्यांकडून करणे सैन्य दलांना बंधनकारक आहे. पहिल्या ’पीआयएल’ यादीमध्ये २६२ सामग्रींचा समावेश होता. यानंतर मार्च २०२२ मध्ये आलेल्या दुसर्या यादीत ११ संरक्षण सामग्रींचा समावेश होता, तर ऑगस्ट २०२२ मध्ये आलेल्या तिसर्या यादीत ३७ संरक्षण सामग्रींचा समावेश होता.
मे २०२३ मध्ये संरक्षण मंत्रालयाने चौथी यादी जारी केली, तर ऑक्टोबर २०२३ मध्ये ’स्वावलंबन २.०’ या मोहिमेखाली संरक्षण मंत्रालयाने ९८ संरक्षण सामग्रीची एक नवीन यादी जारी केली. या यादीमध्ये समाविष्ट असलेल्या प्रमुख संरक्षण सामग्रीमध्ये फ्यूचरिस्टिक इन्फंट्री कॉम्बॅट व्हेईकल्स, आर्टिक्यूलेटेड ऑल-टेरेन व्हेईकल्स, इंटिग्रेटेड मोबाईल कॅमफ्लाज सिस्टीम, एआय बेस्ड सॅटेलाईट इमेज अॅनालिसिस, टँक टी-९० एस/एसकेसाठी शस्त्र प्रणाली, हवाई दलासाठी मल्टी फंक्शन एव्हिएशन ग्राऊंड इक्विपमेंट इत्यादींचा समावेश आहे.संरक्षण मंत्रालयाच्या ’सकारात्मक स्वदेशीकरण यादी’मुळे भारतीय उद्योगांचं काम सोपे झाले. ’पीआयएल’ यादीमधील समाविष्ट असलेल्या, वस्तूंची निर्यात बाहेरून केली जाणार नाही, याची शाश्वती असल्यामुळे भारतीय संरक्षण उद्योगामध्ये विश्वास निर्माण झाला आहे. त्यामुळेच भारतीय संरक्षण उद्योग अभूतपूर्व अशी कामगिरी करत आहे.
संरक्षण मंत्रालयाने काही दिवसांपूर्वीच २.२३ लाख कोटींच्या संरक्षण सामग्री खरेदीस मंजुरी दिली. या खरेदीमध्ये स्वदेशी बनावटीच्या ‘तेजस’ विमानाचा समावेश आहे. त्यासोबतच लाईट कॉम्बॅट हेलिकॉप्टर, विमानवाहू युद्धनौका इत्यादी संरक्षण सामग्री भारतीय सैन्य दलासाठी खरेदी करण्याची परवानगी मंत्रालयाने दिली आहे. ’तेजस’ विमानाचे उत्पादन भारत सरकारच्या मालकीची कंपनी ’हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड’ घेते. त्यासोबतच देशातील काही प्रमुख संरक्षण सामग्री उत्पादक कंपन्यांनी परदेशी कंपन्यांसोबत भागीदारी करून, उत्पादन वाढवण्यासाठी भारतात कारखाने उभे करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे भारताने यावर्षी एक लाख कोटींच्या उत्पादनाचा पल्ला गाठला आहे. याच काळात भारताने १६ हजार कोटींच्या संरक्षण सामग्रीची निर्यात केली आहे.
संरक्षण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, देशातील सुमारे १०० कंपन्यांनी ८५ हून अधिक देशांना संरक्षण सामग्रीची निर्यात केली आहे. गेल्या पाच वर्षांत निर्यात करण्यात आलेल्या प्रमुख संरक्षण सामग्रीमध्ये वेपन सिम्युलेटर, टीयर गॅस लाँचर, टॉर्पेडो लोडिंग मॅकेनिझम, आर्मर्ड प्रोटेक्शन व्हेईकल, अलार्म मॉनिटरिंग, कोस्टल सर्व्हिलन्स रडार यांच्यासह ’ब्राह्मोस’सारख्या अत्याधुनिक क्षेपणास्त्रांची निर्यातसुद्धा भारताने सुरू केली आहे. यासोबतच ’तेजस’ विमानांच्या विक्रीसाठी काही देशांशी चर्चा सुरू आहे. भारतीय संरक्षण सामग्रीची विश्वसनीयता आणि किफायतशीर किमतीमुळे जागतिक पातळीवर भारतीय संरक्षण सामग्रीच्या मागणीत वाढ झाली आहे. २०२४-२५ पर्यंत भारताची संरक्षण सामग्रीची निर्यात पाच अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य केंद्र सरकारने निर्धारित केले आहे. भारतीय संरक्षण उद्योग अशीच उत्तुंग कामगिरी करत राहिल्यास, हे लक्ष्यपूर्ती दूर नाही!
- श्रेयश खरात