अर्थव्यवस्था वाढीचे महत्त्व सांगणारे कर्ज

२०२३ या वर्षात जागतिक कर्ज ३०७ ट्रिलियन डॉलरवर पोहोचल्याचे एका अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. यात विविध देशांची सरकारे, उद्योग-व्यवसाय तसेच कुटुंबाकडून घेण्यात आलेल्या कर्जाचा समावेश आहे. ‘वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम’च्या अहवालानुसार, मंदीची चिंता काही अंशी कमी झाली असली, तरी दहापैकी सहा अर्थतज्ज्ञांना जागतिक अर्थव्यवस्था मंदावण्याची शक्यता वाटते. अचानक उद्भवलेल्या महागाईने जागतिक कर्जाला नव्या उच्चांकावर नेले आहे. २०२३च्या दुसर्‍या तिमाहीत जागतिक कर्ज ३०७ ट्रिलियन डॉलर इतके झाले. यात मुख्यतः अमेरिका, जपान, इंग्लंड तसेच फ्रान्स यांसारख्या विकसित देशांचा समावेश आहे.

उदयोन्मुख तसेच विकसनशील अर्थव्यवस्थांना कर्जाच्या संकटाचा सर्वाधिक फटका बसला. कर्जाची परतफेड करण्यासाठी किमान १०० देशांना आरोग्य, शिक्षण तसेच सामाजिक संरक्षणावरील खर्च कमी करावा लागला असल्याचा ’नाणेनिधी’चा अंदाज आहे. ’जागतिक बँके’च्या अहवालानुसार, कमी तसेच मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांनी त्यांच्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी तब्बल ४४३.५ अब्ज डॉलर इतकी रक्कम भरली. कर्जाची वाढलेली रक्कम तसेच चढे व्याजदर यांमुळे अनेक देश आर्थिक संकटाच्या मार्गावर आहेत. या देशांनी आपली कर्जाची परतफेड केली नाहीत, तर वित्तीय बाजार संकटात सापडली. आर्थिक मंदीही येऊ शकते. रशिया विदेशी गुंतवणूकदारांना ११.७ कोटी डॉलरचे व्याज देऊ शकणार नाही, अशी शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. १९१७च्या रशियन राज्यक्रांतीनंतर आंतरराष्ट्रीय कर्ज बुडविण्याची ही पहिलीच वेळ असेल.

रशियावर लादलेल्या निर्बंधांमुळे विदेशी कर्ज फेडण्यासाठी रशियाला अडचणी येत आहेत. तसेच त्याच्या ६३० अब्ज डॉलरच्या विदेशी चलनसाठ्यावरही मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. कर्जाची परतफेड ही डॉलर किंवा युरोमध्ये करावी लागते. मात्र, रशिया ती रूबलमध्ये करेल. म्हणूनच ते कदाचित ‘डिफॉल्ट’ म्हणून धरले जाईल. मार्च अखेरपर्यंत आणखी ६१५ दशलक्ष डॉलरचे व्याज देय झाले असेल. दि. ४ एप्रिलपर्यंत पुढील कर्जाची परतफेड करण्यासाठी आणखी दोन अब्ज डॉलरची थकबाकी झाली असेल. ‘डिफॉल्ट’ याचा साधा सोपा अर्थ म्हणजे कराराचे उल्लंघन. जेव्हा एखादे सरकार विदेशी तसेच देशी सावकारांकडून पैसे उधार घेते, तेव्हा त्या कर्जावरील व्याज भरणे बंधनकारक असते. ते चुकवले गेले, तर त्याला ‘डिफॉल्ट’ असे संबोधले जाते. रशियाला ११.७ कोटी डॉलरची थकबाकी भरण्यासाठी एप्रिल अखेरपर्यंत मुदत मिळू शकेल. त्यानंतर तो अधिकृतपणे ‘डिफॉल्ट’ म्हणून जाहीर होईल.

‘बँक ऑफ कॅनडा’ तसेच ’बँक ऑफ इंग्लंड’नुसार, १९६० पासून आतापर्यंत १४७ देशाच्या सरकारांनी आपली जबाबदारी टाळली आहे. एकूण २१४ देशांपेक्षा हे प्रमाण निम्म्याहून अधिक आहे. साथरोगानंतर कमी उत्पन्न असलेले देश तसेच उदयोन्मुख बाजारपेठांमधील अर्थव्यवस्थांमध्ये कर्जाची समस्या तीव्र झाली आहे. अर्जेंटिना, इक्वेडोर, लेबेनॉन, झांबिया यांनी आपल्या कर्जाची पुनर्रचना केली आहे. व्यवसायांनाही कर्जाची परतफेड करणे कठीण ठरत असल्याचे दिसून येते. कर्ज फेडण्यास असमर्थ व्यवसायांसाठी दिवाळखोरीदेखील एक जोखीम आहे. कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना कर्जाचा सर्वाधिक धोका आहे. त्यांना आपल्या खर्चात कपात करणे अतिआवश्यक ठरणार आहे.

 

कमी उत्पन्न असलेले देश कर्जबाजारी होतात, तेव्हा त्या देशात दीर्घकालीन मंदी, महागाई यांच्याबरोबर आरोग्य, शिक्षण तसेच सामाजिक कल्याणाच्या योजनांसाठी निधी नसतो. त्याचा थेट फटका देशातील गरिबांना बसतो. एखादा देश कर्जाची परतफेड करण्यासाठीच्या आर्थिक जबाबदार्‍या पूर्ण करण्यास असमर्थ ठरतो, तेव्हा कर्जाचे संकट तीव्र होते. ’जागतिक बँके’नुसार, ६० टक्के कमी उत्पन्न असलेले देश या संकटाच्या तोंडावर उभे आहेत. महागाई वाढत आहे, त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मध्यवर्ती बँका व्याजदरात वाढ करत आहेत. वाढलेल्या व्याजदरामुळे कर्जाची परतफेड करणे आव्हानात्मक होत चालले आहे.

विकासासाठी पैसे उभे करण्याचा सार्वजनिक कर्ज हा एक मार्ग आहे. त्याचवेळी वित्तपुरवठा वाढवण्यासाठी देशांतर्गत महसूल उभारणी, भ्रष्टाचारावर नियंत्रण, कार्यक्षमता वाढवणे हेही प्रभावी मार्ग आहेत. मात्र, ते प्रत्यक्षात यायला वेळ लागू शकतो. भारतातील ‘जीएसटी’ हे त्याचे सर्वोत्तम उदाहरण. कर्ज घेतानाच त्याच्या परतफेडीसाठी निश्चित अशी तरतूद करणे म्हणून आवश्यक ठरते. एखादा देश जेव्हा आर्थिक जबाबदार्‍या पूर्ण करण्यास असमर्थ ठरतो, तेव्हा कर्जाची पुनर्रचना आवश्यक असते. ‘डिफॉल्ट’मुळे त्या देशाचा बाजारपेठेतील प्रवेश अवघड होतो. तसेच विकास आणि गुंतवणूक धोक्यात येते. एखाद्या देशाची कर्जाची मर्यादा ही त्या देशातील संस्थांत्मक गुणवत्ता तसेच कर्ज व्यवस्थापन क्षमता, धोरणे यांवर अवलंबून असते. कालांतराने त्यात बदलही घडून येतो. त्याचा परिणाम जागतिक पातळीवर होतो. साथरोगानंतरच्या काळात महागाईमुळे अनेक देशांची क्षमता संपुष्टात आली. जागतिक वित्तीय संकट तसेच वाढलेले व्याजदर यांमुळे अनेक देशांचे कंबरडेच मोडले आहे.

म्हणूनच जागतिक कर्जाचे वाढते प्रमाण हा संपूर्ण जगासाठीच धोक्याचा इशारा ठरला आहे. मंदावलेला विकासदर हा कर्जाचा मुख्य चालक. तसेच उच्च व्याजदर कर्जाचा बोजा वाढवत आहेत. भारतात पायाभूत सुविधांमध्ये जी सर्वोच्च गुंतवणूक करण्यात येत आहे, ती म्हणूनच महत्त्वाची. ही गुंतवणूक विकासाला चालना देणारी असल्याने, अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला ती थेट हातभार लावत आहे. म्हणूनच जागतिक अर्थव्यवस्था मंदगतीने वाढत असताना, भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून जगात उदयास आली आहे. जागतिक कर्जाच्या वाढत्या संकटाने वाढ ही कशी अत्यावश्यक ठरते, हेच अधोरेखित केले आहे.