दिखाऊ ‘ममते’च्या खुडत्या कळ्या...
20-Dec-2023
Total Views |
_202312202225273835_H@@IGHT_350_W@@IDTH_696.jpg "West Bengal at tops in child marriages in India")
ज्या बंगालमधून राजा राममोहन रॉय यांनी बालविवाह, सतीप्रथेविरोधात मशाल पेटवली, आज त्याच प. बंगालमध्ये बालविवाहाचे प्रमाण देशात सर्वाधिक असल्याचे एका अहवालातून समोर आले आहे. त्यामुळे ममता सरकारने बालविवाह रोखण्यासाठी राबविलेल्या, ‘कन्याश्री योजने’तील गलथानपणा या कोवळ्या कळ्यांना खुडणाराच म्हणावा लागेल.
कुठल्याही सरकारचा उद्देश कितीही लोकोद्धाराचा असला आणि त्यासाठी कोट्यवधींच्या विविध योजनांची आखणी केली, तरी अखेरीस या योजनांच्या परिणामकारक अंमलबजावणीवरच त्या योजनेचे यशापयश अवलंबून असते. मोदी सरकारच्या काळातही बर्‍याच योजना जाहीर झाल्या. पण, फक्त योजनांचा धडाका न लावता, प्रशासकीय आणि पक्षीय पातळीवरही त्या योजना अधिकाधिक लाभार्थ्यांपर्यंत कशा पोहोचतील, याची एक सुस्पष्ट नीती मोदी सरकारने राबविली. म्हणूनच ‘स्वच्छ भारत’, ‘जन-धन योजना’, ‘उज्ज्वला योजना’, ’मुद्रा योजना’ अशा कित्येक योजना केवळ कागदोपत्री राहिल्या नाहीत. त्या सर्वार्थाने लोकयोजना ठरल्या आणि त्यांचे परिणामही गेल्या नऊ वर्षांत विविध स्तरावर समोर आले आहेतच. पण, याउलट परिस्थिती पश्चिम बंगालची! तिथे बालविवाह रोखण्यासाठी ‘कन्याश्री योजना‘ २०१३ पासून अमलात आली खरी. परंतु, आज दहा वर्षांनंतरही बंगालमधील बालविवाहाचा दर हा देशात सर्वाधिक असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
‘द लान्सेट ग्लोबल हेल्थ’च्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालानुसार, ४१.४ टक्क्यांसह प. बंगाल बालविवाहाच्या बाबतीत देशात आघाडीवर आहे. त्याखालोखाल त्रिपुरा (४०.२%), बिहार (३८.७%), आसाम (३१.९%) आणि झारखंड (३१.५%) या प्रामुख्याने पूर्वेकडील राज्यांचा क्रमांक लागतो. याचाच अर्थ प. बंगालमध्ये वयवर्ष १८ पेक्षा कमी असलेल्या मुलींच्या विवाहाचे प्रमाण हे सर्वाधिक आहे. बालविवाहाच्या शारीरिक, मानसिक, आर्थिक आणि सामाजिक परिणामांची इथे उजळणी करण्याची आवश्यकता नाही. कारण, वर्षानुवर्षे याविषयीच्या जनजागृतीतून हे प्रमाण तुलनेने कमी करण्यात यश मिळालेले दिसते.
उदा. नव्वदच्या दशकात ‘बालविवाह’ हा शब्द उच्चारताच राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राज्यांचे दाखले दिले जायचे. परंतु, सरकारी आणि सामाजिक पातळीवरील जाणीव-जागृतीमुळे, यासंबंधीच्या कडक कायद्यामुळे बालविवाहाची कूप्रथा हळूहळू का होईना, कमी झालेली दिसते. मग तसे असेल तर बंगालमध्ये सुद्धा असेच काहीसे चित्र दिसणे अपेक्षित होते. परंतु, इतर राज्यांशी तुलना करता, प. बंगालमध्ये बालविवाहाचे प्रमाण फारसे घटलेले दिसत नाही. यासाठी तेथील सामाजिक परंपरा मुख्यत्वे कारणीभूत असली, तरी आधी कम्युनिस्ट आणि २०११ पासून तृणमूल काँग्रेस दशकाहून अधिक काळ बंगालमध्ये सत्ताधारी पक्ष. त्यातच तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा आणि प. बंगालच्या मुख्यमंत्रिपदीही महिलेच्या रुपाने ममता बॅनर्जी विराजमान. असे असतानाही प. बंगालमध्ये बालविवाहाच्या कूप्रथेला रोखण्यात ममता आणि त्यांची प्रशासकीय व्यवस्था ही सर्वार्थाने अपयशी ठरलेली दिसते.
उदा. नव्वदच्या दशकात ‘बालविवाह’ हा शब्द उच्चारताच राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राज्यांचे दाखले दिले जायचे. परंतु, सरकारी आणि सामाजिक पातळीवरील जाणीव-जागृतीमुळे, यासंबंधीच्या कडक कायद्यामुळे बालविवाहाची कूप्रथा हळूहळू का होईना, कमी झालेली दिसते. मग तसे असेल तर बंगालमध्ये सुद्धा असेच काहीसे चित्र दिसणे अपेक्षित होते. परंतु, इतर राज्यांशी तुलना करता, प. बंगालमध्ये बालविवाहाचे प्रमाण फारसे घटलेले दिसत नाही. यासाठी तेथील सामाजिक परंपरा मुख्यत्वे कारणीभूत असली, तरी आधी कम्युनिस्ट आणि २०११ पासून तृणमूल काँग्रेस दशकाहून अधिक काळ बंगालमध्ये सत्ताधारी पक्ष. त्यातच तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा आणि प. बंगालच्या मुख्यमंत्रिपदीही महिलेच्या रुपाने ममता बॅनर्जी विराजमान. असे असतानाही प. बंगालमध्ये बालविवाहाच्या कूप्रथेला रोखण्यात ममता आणि त्यांची प्रशासकीय व्यवस्था ही सर्वार्थाने अपयशी ठरलेली दिसते.
बालविवाह आणि मुली-महिलांची तस्करी ही आजही प. बंगालमधील तितकीच ज्वलंत सामाजिक समस्या. विशेषतः मुलींची सीमेपलीकडे बांगलादेशमध्ये गैरमार्गाने होणारी तस्करी तर चिंताजनक. कन्यांच्या भविष्याशी निगडित या दोन्ही जटिल समस्यांवर मात करण्यासाठी, ममता सरकारने सरकारी योजनांची खैरात केली. मात्र, या योजनांच्या अंमलबजावणीतील गलथान कारभारामुळे त्यांचा म्हणावा तसा सामाजिक परिणाम दिसून आलेला नाही, हेच वास्तव.
ममता सरकारने पहिल्यांदा सत्तेत आल्यानंतर दोन वर्षांनी, म्हणजे २०१३ साली धूमधडाक्यात ‘कन्याश्री योजना’ जाहीर केली. प्रारंभी १ लाख, २० हजारांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील कन्यांसाठी ही योजना लागू होती. परंतु, २०१७ साली कौटुंबिक उत्पन्नाची ही अट हटविण्यात आली. १३ ते १८ वयोगटातील कन्यांसाठी ही योजना तीन टप्प्यांत लागू करण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात मुलीने कुठल्याही शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश मिळविला की, वार्षिक ७५० रुपयांचे अर्थसाहाय्य, दुसर्‍या टप्प्यात शैक्षणिक पात्रता किंवा व्यवसायाभिमुख प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या १८ वर्षांच्या कन्येला २५ हजार रुपये मदत आणि तिसर्‍या टप्प्यात अविवाहित मुलीला विज्ञान शाखेत पदव्युत्तर शिक्षणासाठी २ हजार, ५०० आणि समाजशास्त्र, कला, वाणिज्य शाखेतील पदव्युत्तर शिक्षण घ्यायचे असल्यास दोन हजार रुपये प्रतिमहिना इतके अर्थसाहाय्य केले जाते.
आता वरकरणी पाहता, मुलीला आर्थिक ओझे मानणार्‍या पालकांसाठी ही योजना वरदान ठरावी. परंतु, दुर्दैवाने ढिसाळ नोंदणी आणि पडताळणी प्रक्रियेमुळे या योजनेची व्याप्ती मर्यादितच राहिली. तसेच बर्‍याच मुलींना उच्चशिक्षणामध्ये रस नसल्यामुळे आणि १८ वर्षांची अट पूर्ण होताच, लग्न करून कुटुंबासाठी अर्थार्जन करावे लागणार्‍या कन्यांना या योजनेचा लाभ घेता आला नाही. नोंदणीच्या बाबतीतही शाळांमध्ये मुलींकडून फॉर्म भरून घेतले गेले. पण, त्या मुलींनी फॉर्ममध्ये भरलेल्या माहितीची शहानिशा करण्याची कोणतीही व्यवस्था नाही. धक्कादायक बाब म्हणजे, फॉर्म भरल्यानंतर त्याची पावती मुलींना परत देण्याऐवजी, काही शाळांनी मुली ती पावती हरवतील, असे कारण पुढे करत या पावत्या शाळेच्या दफ्तरी जमा केल्या. याचाच अर्थ, त्या मुलींकडे त्यांनी या योजनेसाठी फॉर्म भरला आहे, त्याही लाभार्थी आहेत, याचा कुठलाच पुरावा हाती नाही.
त्याचबरोबर या योजनेची संकेतस्थळावरील नोंदणी प्रक्रियाही वेळखाऊपणाची. तसेच नेमक्या किती नोेंदणीधारकांना या योजनेचा लाभ मिळाला, त्याचीही रीतसर आकडेवारी उपलब्ध नाही. त्याशिवाय या योजनेवर भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा डागही लागला. या योजनेच्या लेखापरीक्षणाबाबतही खासगी माहिती आणि सुरक्षिततेचे कारण पुढे करत, ममता सरकारने ‘कॅग’ला माहिती देण्यास नकार कळवला. अशा विविध कारणास्तव ‘कन्याश्री’ची ‘इतिश्री’ न होता, बालविवाहांची जुनीच रीत पडद्याआड सुरू राहिली. त्याचबरोबर ‘स्वयंगसिद्धा’ (स्वयंसिद्धा) ही १२ ते २१ वयोगटातील मुलामुलींची तस्करी रोखण्यासाठी बंगाल पोलिसांतर्फे योजना अमलात आणली गेली. त्याअंतर्गत तस्करीविषयक जाणीव-जागृती, स्वसंरक्षण प्रशिक्षण देणारे समूह शाळा-महाविद्यालयांमध्ये सुरू करण्यात आले. पण, या योजनेची व्याप्तीही दुर्दैवाने मर्यादित राहिल्याचे दिसते.
आता वरकरणी पाहता, मुलीला आर्थिक ओझे मानणार्‍या पालकांसाठी ही योजना वरदान ठरावी. परंतु, दुर्दैवाने ढिसाळ नोंदणी आणि पडताळणी प्रक्रियेमुळे या योजनेची व्याप्ती मर्यादितच राहिली. तसेच बर्‍याच मुलींना उच्चशिक्षणामध्ये रस नसल्यामुळे आणि १८ वर्षांची अट पूर्ण होताच, लग्न करून कुटुंबासाठी अर्थार्जन करावे लागणार्‍या कन्यांना या योजनेचा लाभ घेता आला नाही. नोंदणीच्या बाबतीतही शाळांमध्ये मुलींकडून फॉर्म भरून घेतले गेले. पण, त्या मुलींनी फॉर्ममध्ये भरलेल्या माहितीची शहानिशा करण्याची कोणतीही व्यवस्था नाही. धक्कादायक बाब म्हणजे, फॉर्म भरल्यानंतर त्याची पावती मुलींना परत देण्याऐवजी, काही शाळांनी मुली ती पावती हरवतील, असे कारण पुढे करत या पावत्या शाळेच्या दफ्तरी जमा केल्या. याचाच अर्थ, त्या मुलींकडे त्यांनी या योजनेसाठी फॉर्म भरला आहे, त्याही लाभार्थी आहेत, याचा कुठलाच पुरावा हाती नाही.
त्याचबरोबर या योजनेची संकेतस्थळावरील नोंदणी प्रक्रियाही वेळखाऊपणाची. तसेच नेमक्या किती नोेंदणीधारकांना या योजनेचा लाभ मिळाला, त्याचीही रीतसर आकडेवारी उपलब्ध नाही. त्याशिवाय या योजनेवर भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा डागही लागला. या योजनेच्या लेखापरीक्षणाबाबतही खासगी माहिती आणि सुरक्षिततेचे कारण पुढे करत, ममता सरकारने ‘कॅग’ला माहिती देण्यास नकार कळवला. अशा विविध कारणास्तव ‘कन्याश्री’ची ‘इतिश्री’ न होता, बालविवाहांची जुनीच रीत पडद्याआड सुरू राहिली. त्याचबरोबर ‘स्वयंगसिद्धा’ (स्वयंसिद्धा) ही १२ ते २१ वयोगटातील मुलामुलींची तस्करी रोखण्यासाठी बंगाल पोलिसांतर्फे योजना अमलात आणली गेली. त्याअंतर्गत तस्करीविषयक जाणीव-जागृती, स्वसंरक्षण प्रशिक्षण देणारे समूह शाळा-महाविद्यालयांमध्ये सुरू करण्यात आले. पण, या योजनेची व्याप्तीही दुर्दैवाने मर्यादित राहिल्याचे दिसते.
एकूणच काय तर ममतांच्या राज्यात बोकाळलेल्या अनागोदींचा फटका तेथील अल्पवयीन कन्यांनाही बसलेला दिसतो. त्यामुळे बंगालच्या प्रदूषित राजकीय, सामाजिक वातावरणामुळे महिला सुरक्षेच्या प्रश्नाने गंभीर रूप धारण केले आहे. त्यामुळे ममता बॅनर्जींनी राष्ट्रीय राजकारणात नाक खुपसून वेळ दवडण्यापेक्षा, सर्वप्रथम आपल्या राज्यातील लेकीबाळींच्या सुरक्षेची जरी हमी दिली, तरी त्या नावाच्या नाही, तर सर्वार्थाने कामाच्या ‘दीदी’ ठरतील!
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Instagram वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.
विजय कुलकर्णी
एम.सी.जे पर्यंत शिक्षण. सध्या ‘मुंबई तरुण भारत’मध्ये मुख्य उपसंपादक (फीचर्स) या पदावर कार्यरत. मुंबईतील बीएमएम महाविद्यालयांमध्ये पत्रकारितेतील विषयांसाठी व्हिजिटिंग फॅक्लटी म्हणून कार्यरत. चालू घडामोडी, सामाजिक विषय, युवा पिढीला आवडेल असे लेखन आणि वृत्तपत्रातील मांडणी आणि सजावटीमध्ये विशेष रुची