भारतीय विचारांची न्यायप्रणाली प्रस्थापित होणार : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह

नवी दिल्ली : भारतात आजपर्यंत न्याय नव्हे तर दंडास प्राधान्य देणाऱ्या फौजदारी कायद्यांचा अंमल होता. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेत़ृत्वाखाली न्याय, समानता आणि निष्पक्षता असलेल्या कायद्यांची निर्मिती करण्यात आली आहे. याद्वारे भारतीय विचारांची न्यायप्रणाली प्रस्थापित होणार आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत केले आहे. भारतीय न्याय संहिता (द्वितीय) विधेयक २०२३, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (द्वितीय) विधेयक २०२३ आणि भारतीय साक्ष (द्वितीय) विधेयक २०२३ लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजुर करण्यात आले.

भारतीय न्यायप्रणाली आजपर्यंत १५० वर्षे जुन्या कायद्यांवर चालत आली आहे. हे कायदे परकीय ब्रिटीशांनी आपल्या सोयीसाठी आणि आपले राज्य सुरळीत चालावे यासाठी तयार केले होते. त्यांचा उद्देश न्याय देणे नव्हे तर शिक्षा करणे हा होता. मात्र, भारतीय परंपरेमध्ये न्यायाची परंपरा अतिशय प्राचीन असून समाजात अन्याय होऊ नये यासाठी दंडाची संकल्पना होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुलामगिरीच्या परंपरा आणि गुलामगिरीची चिन्हे हद्दपार करण्याचा संकल्प केला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून वसाहतवादी काळातील कायद्यांमध्ये बदल करून त्यांच्याजागी भारतीय राज्यघटनेतील न्याय, समानता आणि निष्पक्षता या मूल्यांचा समावेश असलेल्या कायद्यांची निर्मिती करण्यात आली आहे. याद्वारे भारतीय विचारांची न्यायप्रणाली प्रस्थापित होईल, असा विश्वास केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी व्यक्त केला आहे.

 

व्यक्तीस्वातंत्र्य, मानवाधिकार आणि सर्वांना समान वागणूक या तीन तत्त्वांच्या आधारे नवे कायदे केले जात आहेत, असे शाह यांनी लोकसभेत सांगितले. ते पुढे म्हणाले, स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच फौजदारी न्याय व्यवस्थेशी संबंधित तिन्ही कायद्यांचे मानवीकरण केले जाणार आहे. नवीन कायद्यांमध्ये महिला आणि बालकांसाठीच्या कायद्यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यानंतर मानवाधिकारांशी संबंधित कायदे आणि देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित कायद्यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. 'मॉब लिंचिंग' हा जघन्य गुन्हा असून नवीन कायद्यात या गुन्ह्यासाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद असल्याचेही ते म्हणाले.

मोदी सरकारने प्रथमच दहशतवादाची स्पष्ट व्याख्या केली असून यामुळे आता दहशतवाद्यांना कायद्यातील पळवाटांचा वापर करता येणार नसल्याचे शाह यांनी नमूद केले. देशाची एकता, अखंडता, सार्वभौमत्व आणि आर्थिक सार्वभौमत्वावर हल्ला करणे आणि भारत सरकार व राज्य सरकारांवर हल्ला करणे हे दहशतवादी कृत्य ठरणार आहे. त्याचप्रमाणे लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी, सरदार पटेल यांच्यासह अनेक स्वातंत्र्यसैनिकांना तुरूंगात टाकाणारा राजद्रोहाचा कायदा हद्दपार केला आहे. त्याऐवजी देशद्रोहाचा कायदा कायम राहणार असून भारताचे सार्वभौमत्व, एकता व अखंडतेविरोधात बोलणाऱ्यांवर आणि सशस्त्र विद्रोह, फुटीरतावादी विचार पसरविणाऱ्या देशद्रोह्यांविरोधात कठोर कारवाईची तरतूद करण्यात आल्याचेही शाह यांनी स्पष्ट केले आहे.

नव्या कायद्यांमुळे भारतीय न्यायप्रणालीमध्ये नेमके काय बदल होणार आहेत, असा प्रश्न अनेकांनी विचारला आहे. ज्यांचे मन भारतीय आहे, त्यांना या बदलांचे महत्त्व नेमकेपणाने कळणार आहे. मात्र ज्यांचे मनच ईटलीचे आहे, त्यांना हे बदल कळणार नाही; असा टोला गृहमंत्री शाह यांनी विरोधी पक्षांना लगाविला आहे.

न्यायव्यवस्थेमध्ये अपील करणे हा अतिशय महत्वाचा घटक आहे. मात्र, त्यामुळे अनेकदा खटले दीर्घकाळपर्यंत प्रलंबित राहतात. त्यामुळे नव्या कायद्यांतर्गत डायरेक्टर ऑफ प्रॉसिक्युशन अशी नवी व्यवस्था करण्यात आली आहे. जिल्हा व राज्य स्तरावर ही व्यवस्था असणार असून एखाद्या खटल्यात अपील करण्याची गरज आहे की नाही, याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. यामध्ये पोलिस व वकीलांची भूमिका केवळ अभिप्राय देण्यापुरतीच राहणार आहे.

मोदी सरकारने कलम ३७० हटविले, दहशतवाद – नक्षलवाद आणि फुटीरतावादाविरोधात शून्य सहिष्णुतेचे धोरण राबविले आहे, ईशान्य भारतातील आफ्स्पा क्षेत्रांमध्ये घट झाली आहे, महिलांना ३३ टक्के राजकीय आरक्षण दिले आहे, मुस्लिम महिलांसाठी तिहेरी तलाकबंदीचा कायदा लागू केला आहे. त्याचप्रमाणे आता २२ जानेवारी २०२४ रोजी आता अयोध्येत श्रीरामललाचीही प्राणप्रतिष्ठा होणार आहे. त्यामुळे ‘जे सांगितले ते करून दाखवले’, हे मोदी सरकारचे वैशिष्ट्य आहे.

· दहशतवादाची स्पष्ट व्याख्या.

· राजद्रोहाचे रूपांतर देशद्रोहात.

· मॉब लिंचिंगच्या गुन्ह्यासाठी फाशीची तरतूद.

· लैंगिक हिंसाचाराच्या प्रकरणांमध्ये फक्त महिला न्यायदंडाधिकारीच जबाब नोंदवणार.

· पीडितेचा जबाब तिच्या निवासस्थानी महिला पोलीस अधिकाऱ्यासमोर नोंदवला जाईल.

· खोटे आश्वासन देऊन किंवा ओळख लपवून शारीरिक संबंध करणे आता गुन्हा मानला जाईल.

· सामूहिक बलात्कार प्रकरणांमध्ये 20 वर्षे कारावास किंवा जन्मठेपेची शिक्षा

· सात वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा असलेल्या सर्व गुन्ह्यांमध्ये फॉरेन्सिक अनिवार्य असेल.

· १० वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा, जन्मठेप किंवा फाशीची शिक्षा झालेल्यांना घोषित गुन्हेगार घोषित केले जाऊ शकते.

· घोषित गुन्हेगारांची भारताबाहेरील मालमत्ता जप्त करण्याची नवी तरतूद असेल.