‘लॉजिस्टिक’च्या ‘गती’तून भारताला ‘शक्ती’
Total Views |
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने नुकतीच ‘लॉजिस्टिक्स इज अॅक्रॉस डिफरंट स्टेट २०२३‘ (एलईएडीएस) अहवालाची पाचवी आवृत्ती प्रसिद्ध केली. या अहवालात देशातील २८ राज्यांतील आणि आठ केंद्रशासित प्रदेशांमधील मालवाहतुकीसाठी उपयोगात येणार्या पायाभूत सुविधा, सेवा आणि मानवी संसाधनांचे मूल्यांकन आणि भागधारकांकडून प्राथमिक माहिती गोळा करून निर्देशांकाच्या आधारे त्यांची क्रमवारी ठरवण्यात आली आहे. या अहवालाचा घेतलेला हा आढावा...
देशाच्या आर्थिक विकासातील सर्वात महत्त्वाचा घटक असतो, तो म्हणजे सुलभ आणि स्वस्त दरात होणारी मालवाहतूक. भारतासारख्या विकसनशील अर्थव्यवस्थेला विकसित देशांच्या पंक्तीत स्थान मिळवायचे असेल, तर स्वस्त आणि सुलभ मालवाहतुकीसाठी पायाभूत सुविधांचा विकास करणे गरजेचे. पुढील काही वर्षांत भारत जगातील तिसर्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनेल. गेल्या काही काळात तर ‘जगाचा कारखाना’ अशी ओळख असलेल्या चीनला समर्थ पर्याय म्हणून भारत समोर आला. हे स्थान मिळवण्याठी भारताला इतर देशांच्या अर्थव्यवस्थांशी निश्चितच स्पर्धा करावी लागणार आहे. यामध्ये पायाभूत सुविधांचा विकास आणि सुलभ मालवाहतूक हे दोन मुख्य घटक. तसेच मागच्या एका दशकात केंद्र सरकारने पायाभूत सुविधांवरील खर्चात वाढ केल्यामुळे देशातील एकूण उत्पादन क्षमता सुधारण्यास मदत होत आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या याच प्रयत्नांचे मूल्यांकन ’लॉजिस्टिक्स इज अॅक्रॉस डिफरंट स्टेट्स’ या अहवालात करण्यात आले आहे. हा अहवाल मे आणि जुलै २०२३ दरम्यान देशातील २८ राज्य आणि आठ केंद्रशासित प्रदेशांमधील ७ हजार, ३०० प्रतिसादकर्त्यांच्या प्रतिसादांचे आकलन करून तयार करण्यात आला. या अहवालाच्या मूल्यमापन निकषांमध्ये तीन मुख्य घटकांचा - लॉजिस्टिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक सेवा, ऑपरेटिंग आणि नियमन यांचा समावेश आहे.
’एलईएडीएस’ अहवालातील आकडेवारीनुसार, २०१९च्या तुलनेत भूपरिवेष्टित (चारही बाजूने जमिनीने वेढलेली) राज्यांमध्ये रस्त्यांची गुणवत्ता, टर्मिनल, माल वाहतुकीची किंमत आणि कुशल कामगारांची उपलब्धता यांसारख्या निर्देशकांमध्ये सुधारणा झालेली आहे. प्रतिसादकर्त्यांच्या प्रतिसादांनुसार, भूपरिवेष्टित राज्यांमध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर आपआपसात तफावत आहे. छत्तीसगढ, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड या राज्यांतील रस्त्यांच्या गुणवत्तेवरील सर्वेक्षणात कमी गुण दिले आहेत. याउलट उत्तर प्रदेश आणि पंजाबमध्ये सर्वेक्षणातील प्रतिसादकर्त्यांनी रस्त्यांच्या गुणवत्तेवर समाधान व्यक्त केले आहे.
’एलईएडीएस’ अहवालात ईशान्येकडील राज्यांनी चांगली कामगिरी केल्याचे म्हटले आहे. या राज्यांनी २०१९च्या अहवालातील आकडेवारीच्या तुलनेत, सर्वच मानकांमध्ये चढता क्रम दर्शविला आहे. तरीही गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि ओडिशासह देशातील किनारीपट्टी लाभलेल्या राज्यांचा देशांचा एकूण निर्यातीत ७५ टक्के वाटा आहे. देशातील एकूण निर्यातीच्या ३३ टक्के निर्यात एकट्या गुजरात राज्यातून होते, तर महाराष्ट्र १६ टक्क्यांच्या वाट्यासह दुसर्या क्रमांकावर आहे. यानंतर तामिळनाडूचा क्रमांक लागतो. तथापि, सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की, गोवा, ओडिशा आणि पश्चिम बंगाल या किनारपट्टीवरील राज्यांनी मात्र ’एलईएडीएस’ अहवालातील मानकांमध्ये सरासरीपेक्षा कमी कामगिरी केली आहे.
या अहवालामध्ये देशभरातील ३६ राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करून, त्यांना वेगवेगळ्या श्रेणीमध्ये ठेवण्यात आले आहे. यात आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, चंदीगड आणि गुजरातसह १३ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना ’लॉजिस्टिक इंडेक्स २०२३’मध्ये चांगली कामगिरी करणार्या राज्यांच्या यादीत स्थान मिळाले आहे, तर या क्षेत्रातील उदयोन्मुख राज्यांच्या यादीत सिक्कीम आणि त्रिपुरा या दोन राज्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यासोबतच दिल्ली, आसाम, हरियाणा, पंजाब, तेलंगण आणि उत्तर प्रदेशने ‘लॉजिस्टिक परफॉर्मन्स इंडेक्स’मध्ये ‘अचिव्हर्स’ या श्रेणीमध्ये स्थान मिळवले आहे. या अहवालात आणखी एक श्रेणी जलद गतीने विकसित होणार्या राज्यांची सुद्धा आहे.
या श्रेणीमध्ये महाराष्ट्रासह केरळ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालॅण्ड, अंदमान-निकोबार, लक्षद्वीप आणि पुद्दुचेरी या राज्यांना जलद गतीने विकसित होणारी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले आहे. गोवा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, दमण-दीव, दादरा-नगर हवेली, जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या राज्यांना महत्त्वाकांक्षी (विकासाची क्षमता असलेली राज्य) श्रेणीत स्थान देण्यात आहे. महत्त्वाकांक्षी श्रेणीतील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या ’लॉजिस्टिक इकोसिस्टम’मध्ये वाढीची क्षमता असलेले प्रदेश म्हणून ओळखले जातात. ही क्षेत्रे त्यांची लॉजिस्टिक क्षमता वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.
या श्रेणीमध्ये महाराष्ट्रासह केरळ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालॅण्ड, अंदमान-निकोबार, लक्षद्वीप आणि पुद्दुचेरी या राज्यांना जलद गतीने विकसित होणारी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले आहे. गोवा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, दमण-दीव, दादरा-नगर हवेली, जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या राज्यांना महत्त्वाकांक्षी (विकासाची क्षमता असलेली राज्य) श्रेणीत स्थान देण्यात आहे. महत्त्वाकांक्षी श्रेणीतील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या ’लॉजिस्टिक इकोसिस्टम’मध्ये वाढीची क्षमता असलेले प्रदेश म्हणून ओळखले जातात. ही क्षेत्रे त्यांची लॉजिस्टिक क्षमता वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.
‘एनसीएईआर’च्या अहवालानुसार, भारतात मालवाहतुकीचा खर्च एकूण खर्चाच्या ७.८ टक्के ते ८.९ टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. भविष्यात हा खर्च पाच ते सहा टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे लक्ष्य केंद्र सरकारने निर्धारित केले आहे. त्याबरोबरच २०४७ पर्यंत विकसित अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांच्या पंक्तीत जाऊन बसायचे असल्यास, मालवाहतुकीचा खर्च कमी करावा लागणार आहे.
मालवाहतूक सुलभ आणि स्वस्त करण्यासाठी अहवालात सुधारणा सूचवण्यात आल्या आहेत. यामध्ये कुशल मनुष्यबळावर लक्ष केंद्रित करणे, राज्याचा सहभाग वाढवण्याच्या सूचना करण्यात आला आहे. त्याबरोबरच ’एआय’, ‘ब्लॉकचेन’ आणि ’डाटा अॅनालिटिक्स’ यांसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापरसुद्धा मालवाहतुकीत करण्याच्या सूचना अहवालात करण्यात आल्या आहे. तेव्हा, मालवाहतुकीची ही ‘गती’ ‘विकसित भारता’च्या स्वप्नाला निश्चितच ‘शक्ती’ देणारी ठरेल, यात शंका नाही.
श्रेयश खरात