संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात २१ विधेयके मांडली जाणार

नवी दिल्ली : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनास येत्या ०४ डिसेंबरपासून प्रारंभ होणार आहे. या अधिवेशनात केंद्र सरकारतर्फे २१ विधेयके मांडली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे पैशांच्या बदल्यात प्रश्न विचारण्याच्या आरोपी तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांच्या खासदारकीचाही फैसला होणार असल्याने हिवाळी अधिवेशन वादळी ठरणार आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारतर्फे सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

हिवाळी अधिवेशानत केंद्र सरकार सर्व विषयांवर चर्चेस तयार असल्याची माहिती संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी दिली. ते म्हणाले, हिवाळी अधिवेशन ४ डिसेंबरपासून सुरू होत असून ते २२ डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे, १९ दिवस चालणाऱ्या अधिवेशनात १५ बैठका होणार आहेत. यावेळी केंद्र सरकार विधायक चर्चेसाठी तयार असून विरोधी पक्षांनाही कामकाज सुरळीत चालू द्यावे, अशी विनंती करण्यात आली आहे. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी बैठकीत विविध सुचना दिल्या असून त्यांचा सरकार सकारात्मक विचार करणार आहे. या अधिवेशनात २१ विधेयके मांडली जाणार असून त्यात दोन वित्त विधेयकांचा समावेश आहे, असेही केंद्रीय मंत्री जोशी यांनी यावेळी नमूद केले आहे.

लोकसभेतील उपनेते आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी, वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल, काँग्रेस नेते जयराम रमेश, गौरव गोगोई आणि प्रमोद तिवारी, तृणमूल नेते सुदीप बंदोपाध्याय, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या फौजिया खान आणि आरएसपी नेते एनके प्रेमचंद्रन यांच्यासह ३० नेते उपस्थित होते.

 

सर्वपक्षीय बैठकीनंतर काँग्रेस नेते प्रमोद तिवारी यांनी तृणमूलच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांचा बचाव केला. जनतेने निवडून दिलेल्यांच सदस्यत्व कोणत्याही समितीने हिरावून घेतले जाऊ नये, अशी काँग्रेसची भूमिका असल्याचे ते म्हणाले. त्याचप्रमाणे मणिपूर, महागाई, ईडी आणि सीबीआयचा गैरवापर हेदेखील मुद्दे विरोधी पक्ष अधिवेशनात मांडणार असल्याचे तिवारी यांनी सांगितले.

भारतीय न्यायिक संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आणि भारतीय पुरावा विधेयक ही तीन महत्त्वाची विधेयके मांडली जाणार आहेत. त्याचप्रमाणे विधेयकांमध्ये तेलंगणामध्ये केंद्रीय आदिवासी विद्यापीठाची स्थापना आणि जम्मू-काश्मीर आणि पुद्दुचेरीच्या विधानसभांमध्ये महिलांना कोटा मंजूर करण्याच्या विधेयकाचा समावेश आहे. तसेच मुख्य निवडणूक आयुक्त व निवडणूक आयुक्त नियुक्तीच्या नव्या विधेयकाचाही समावेश आहे.