त्रिपुरा, ‘डी-लिस्टिंग’ आणि कम्युनिस्टांची जनजातीविरोधी भूमिका

धर्मांतरितांना अनुसूचित जमातींच्या यादीतून वगळावे, यासाठी ’जनजाती सुरक्षा मंच’ने सोमवार, दि. २५ डिसेंबर रोजी त्रिपुरा येथील स्वामी विवेकांनद मैदानात एका विशाल रॅलीचे आयोजन केले आहे. ’जनजाती सुरक्षा मंचा’च्या या मागणीला आणि त्यासाठी होऊ घातलेल्या आंदोलनाला त्रिपुरामध्ये चांगला प्रतिसाद लाभताना दिसतो. मात्र, तेथील मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष ‘डी-लिस्टिंग’ म्हणजे धर्मांतरितांचा अनुसूचित जमातीचा दर्जा काढून घेण्याच्या या मागणीविरोधात आहेत.

खरं तर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची त्रिपुरावर २५ वर्षं निर्विवाद सत्ता होती. याच कम्युनिस्ट पक्षाची अनुसूचित जमातींसाठी स्वतंत्र शाखा म्हणजे ‘गणमुक्ती परिषद.’ ’गणमुक्ती परिषदे’ने ’जनजाती सुरक्षा मंचा’च्या ‘डी-लिस्टिंग’च्या मागणीला जोरदार विरोध केला आहे. तसेच ‘डी-लिस्टिंग’ची मागणी घेऊन ‘जनजाती सुरक्षा मंच’ दि. २५ डिसेंबर रोजी जे आंदोलन करणार आहे, त्यालाही कम्युनिस्टांचा कडवा विरोध. ’गणमुक्ती परिषदे’चा नेता नरेश जमातिया यांचे म्हणणे आहे की, ” ‘जनजाती सुरक्षा मंचा’ची ‘डी-लिस्टिंग’ची म्हणजे धर्मांतरितांना अनुसूचित जमातीतून वगळण्याची मागणी ही असंवैधानिक, अतार्किक व अनुचित आहे. यामुळे आदिवासी लोकसंख्येवर प्रतिकूल प्रभाव होईल. आरक्षण लाभ आणि सगळ्याच क्षेत्रांतील प्रतिनिधीवर वाईट परिणाम होईल आणि हे संविधानाच्या ’अनुसूची-६’च्या विरोधातली मागणी आहे.” नरेश जमातिया कट्टर कम्युनिस्ट आणि सगळे कम्युनिस्ट असेच म्हणतात. पण, त्यांचे त्यांनाही माहिती आहे की, ‘डी-लिस्टिंग’ का नको, हे सांगताना ते संविधानाच्या ‘अनुसूची- ६’चा चुकीचा संदर्भ देतात. खरे तर या अनुसूचीमध्ये धर्मांतरणाबाबत काहीही लिहिलेले नाही.

धर्मांतरितांनाही अनुसूचित जमातीचा दर्जा द्या, हक्क द्या, असे लिहिलेले नाही. बारदोलई समितीच्या शिफारशीनुसार, या अनुसूचीला स्थान प्राप्त झाले आहे, त्यानुसार जनजाती क्षेत्रामध्ये स्वायत्त जिल्हा निर्माणाचे अधिकार आहेत. त्यानुसार जिल्ह्याला न्यायिक आणि प्रशासकीय स्वायत्त अधिकार प्राप्त होतात. राज्यपालांना अधिकार आहेत की, ते या जिल्ह्याच्या सीमा वाढवू किंवा घटवू शकतात. तसेच जिल्ह्यात एक स्वतंत्र जिल्हा काऊंसिल पाच वर्षांसाठी स्थापन होते. भूमी, जंगल, जल, कृषी, ग्राम परिषद, स्वास्थ्य, स्वच्छता, ग्रामनगर स्तराचे पोलिसी कार्य, विवाह, घटस्फोट, रितीरिवाज, खनन आदींशी जोडल्या गेलेल्या कायद्यांसंदर्भात हे काऊंसिल काम करते, त्यासंदर्भात कायदे बनवू शकते. यात कुठेतरी धर्मांतरितांना पण अनुसूचित जमातीचे हक्क द्या, असे लिहिले आहे का? पण, तरीही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष भोळ्याभाबड्या जनजातींना संविधानातल्या सूचीचा चुकीचा संदेश देत फसवत आहे.

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षच नाही, तर काँग्रेस पक्षही याबाबतीत मागे नाही. त्यात काँग्रेसला तर त्रिपुरात जनाधारही नाही. अभूतपूर्व मतक्रांती करत भाजपने दुसर्‍यांदा त्रिपुरामध्ये सत्ता मिळवली. आता सगळ्या जनजाती एकत्र आल्या, तर भाजप आणखीन भक्कम होईल, म्हणून मग काँग्रेसची या ‘डी-लिस्टिंग’च्या बाबतची भूमिका काय? तर काँग्रेस कार्यसमिती (सीडब्ल्यूसी)चे सदस्य सुदीप रॉय बर्मन यांनी काँग्रेसची ‘डी-लिस्टिंग’ बाबत भूमिका मांडली की, ‘डी-लिस्टिंग’ची मागणी करणार्‍या आंदोलनामुळे आणि या मागणीमुळेच त्रिपुराची शांतता भंग होईल. जातीय संघर्ष होईल, ही मागणी असंवैधानिक आहे. मागणी करणार्‍या रॅलीलाही परवानगी देऊ नये. मागे त्रिपुरामध्ये दंगली उसळल्या होत्या. त्रिपुराच्या सीमेला लागूनच बांगलादेश. बांगलादेशमध्ये नवरात्रीला हिंदूंवर अत्याचार झाले. त्याविरोधात त्रिपुरामध्ये हिंदू संघटनांनी आणि जनतेनेही निषेध आंदोलन केली. त्यावेळी तिथे हिंदू-मुस्लीम तणाव निर्माण झाला, तर काँग्रेसचे राजकुमार राहुल म्हणाले की, ”त्रिपुरामध्ये आमच्या मुस्लीम भावावर अत्याचार होत आहे. मात्र, हेच राहुल गांधी धर्मांतरितांनी खर्‍या वनवासी लोकांचे हक्क लुटले, लाटले याबद्दल चकार शब्द उच्चारत नाहीत.”

दुसरा एक स्थानिक विरोधी पक्ष ‘टिपरा मोथा.’ या पक्षाचेही ‘डी-लिस्टिंग’ला समर्थन नाही. हे सगळे विरोधी पक्ष ‘डी-लिस्टिंग’ ला का विरोध करत आहेत, तर कारण एकच सत्तास्वार्थ! त्रिपुरामध्ये बहुसंख्य हिंदू समाज. चार टक्के ख्रिस्ती आणि मुस्लीम. दोघेही त्रिपुरामध्ये अल्पसंख्याक. इथे सत्तेत यायचे असेल तर आदिवासी आणि बिगर आदिवासी हिंदूंच्या मतांवरच सत्ता मिळणार. त्यामुळे इथे भाजप सत्तेत येण्याआधी आदिवासी आणि आदिवासी आणि बिगर आदिवासी हिंदूंमध्ये दंगली व्हायच्या, तणाव असायचे. इतकेच काय आम्हाला भारतापासून फुटून वेगळा ’टिपरा लॅण्ड’ बनवायचे आहे, असे म्हणत त्रिपुरात १९९० मध्ये ‘ऑल त्रिपुरा ट्रायबल फोर्स’ आणि १९९२ स्थापित झालेली ’नॅशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा’ या दहशतवादी संघटना सक्रियदेखील झाल्या होत्या. या संघटनांनी त्रिपुरामध्ये दहशत माजवली होती. दक्षिण आशिया दहशतवाद पोर्टलनुसार, १९९२ ते २०१२च्या दरम्यान २,५०९ नागरिक, ४५५ सुरक्षाकर्मी या संघटनांनी हकनाक मारले. ७००च्या वर नागरिकांचे अपहरण केले. या दोन्ही संघटनांची मागणी होती की, त्रिपुरा स्वतंत्र देश व्हावा, भारताचे विभाजन व्हावे. या दोन्ही संघटनांनी त्रिपुरामध्ये सामान्य जनतेचे जगणे दुर्धर केले. भय, अस्थिरता आणि त्यातून विकासाच्या संधी हिरावल्या. बेकारी आणि नशेने युवक पुरता घेरला गेला. इतकेच नाही तर स्वातंत्र्यानंतरही त्रिपुरामध्ये संपर्क, दळणवळण आणि मूलभूत भौतिक सुविधांच्या बाबतीत वानवाच राहिली.

सत्तेत असलेला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष केवळ बिगर आदिवासी आणि आदिवासी हिंदूंच्या विभाजनावर सत्तेची पोळी भाजत राहिला. ’नॅशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा’ या दहशतवादी संघटनेने यादरम्यान काय केले, तर त्रिपुरातील आदिवासी समाजाला दुर्गापूजा आणि लक्ष्मीपूजा समारोह करायला बंदी घातली. त्यांनी त्रिपुराच्या आदिवासी समाजामध्ये सांगायला सुरुवात केली की, संविधान हे धर्मनिरपेक्ष आहे, त्यामुळे जो पूजा करेल, देवाला मानेल, त्याला आम्ही शिक्षा देऊ. ’नॅशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा’ ही संघटना दहशतवादी होती. मात्र, तिचा विरोध केवळ हिंदू धर्म आणि श्रद्धेला होता. आदिवासी समाजाने कोणत्याही स्वरुपात इतर हिंदूंशी जोडले जाऊ नये, अशीच या दहशतवादी संघटनेची भूमिका होती.

२०१४ पर्यंत या संघटनेने वनवासी हिंदू आणि बिगर वनवासी हिंदू यांच्यात फूट पाडण्याचे प्रयत्न केले. त्यामुळे खेड्या-पाड्यातला वनवासी बांधव भय आणि दडपणाने जगत होता. हिंदू म्हणून श्रद्धा, पूजा करता येत नाहीत. कम्युनिस्ट सरकारही साथ देत नाही, अशी स्थिती. अशा स्थितीमध्ये केंद्रात भाजप सरकार आणि पंतप्रधान म्हणून मोदी विराजमान झाले. राममंदिर, अयोध्येचा प्रश्न, ’सीएए’ कायदा, ‘३७० कलम’ हे सगळे अत्यंत संवेदनशील विषय केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदींनी अतिशय उत्तमरित्या सोडवले. त्यामुळे त्रिपुरातील हिंदू भाजपकडे वळला. राज्यातील कम्युनिस्ट पक्षाने २५ वर्षांनी सत्ता गमावली. आता सत्ता मिळवायचे तर काय करावे, याचे गणित बांधताना मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि काँग्रेससह ‘टिपरा मोथा’ वगैरे पक्षांनी पुन्हा आपला मोर्चा आदिवासी हिंदू आणि बिगर आदिवासी हिंदूंकडे वळवला. भाजप आदिवासी विरोधी आहे वगैरे वगैरे खोटे सांगायला सुरुवात केली. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला वाटले की, त्यामुळे वनवासी समाजाचे तरी एकगठ्ठा मतदान मिळेल.

पण, याच दरम्यान ’जनजाती सुरक्षा मंच’ने ‘डी-लिस्टिंग’ची मागणी केली. या मागणीला वनवासी आणि बिगर वनवासी हिंदू समाजाने संपूर्ण पाठिंबा दिला. हे सगळे पाहून मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे धाबे दणाणले आहेत. भाजपला ‘डी-लिस्टिंग’चे श्रेय मिळू नये म्हणून सगळे विरोधी पक्ष सरसावलेत. आदिवासी हिंदूंना कोणत्याही प्रकारे बिगर आदिवासी हिंदूंच्या विरोधात कसे उभे करायचे, याची चाचपणी देशविघातक शक्ती करत आहे. राज्यातील दहशतवादी संघटनांनाही भाजप सरकारने सर्वप्रकारे प्रयत्न करून गप्प केले आहे. मग राज्य अस्थिर करून सत्तेत येण्याचा पर्याय काय तर धर्मांतरितांना एकत्र करून, त्यांच्याद्वारे राज्यात ‘डी-लिस्टिंग’ विरोधात वातावरण तापवू शकतो, असेही प्रयत्न चालू आहेत. त्यातच ‘डी-लिस्टिंग’ची मागणी भाजप राज्य आणि केंद्र सरकारने मान्य केली, तर मग वनवासी समाजाची मत भाजपलाच मिळणार, हे नक्की.

मात्र, त्रिपुरात कधी नव्हे ते शांती आणि विकासपर्व सुरू आहे. त्रिपुरामध्ये एकूण लोकसंख्येच्या ३१ टक्के लोकसंख्या जनजातींची आहे. त्रिपुरा/त्रिपुरी, रियांग, जमातिया, नोआतिया, उचाई, चकमा, मोग, लुशाई, कुकी, हलम, मुंडा, कौर, ओरंग, संथाल, भील, भूटिया, चैमल, गारो, खासिया आणि लेप्चा. धर्मांतरितांना अनुसूचित जमातीचा दर्जा काढून घ्यावा, यासाठी हे सर्व समाज गटतट विसरून एकत्र आले आहेत. ’तू मैं एक रक्त हम सब हिंदू’ असे म्हणत त्रिपुरातील हिंदू समाज ‘डी-लिस्टिंग’च्या माध्यमातून एकत्र आला आहे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला, काँग्रेसला हे कधीतरी आवडणे शक्य आहे का? पण, त्यांची आपली आवड इथे चालणार नाही. त्रिपुरामध्ये हिंदू समाज स्वसंरक्षण आणि स्वहक्कासाठी सज्ज झाला आहे. हिंदू जागेगा नाही, जाग गया!!!