२६/११ हल्ला : १५ वर्षांनंतर समीक्षा सागरी सुरक्षेची...

नुकतीच २६/११च्या हल्ल्याला १५ वर्षं पूर्ण झाली. तेव्हा, दरवर्षी या हल्ल्यातील हुतात्म्यांना आदरांजली वाहतानाच, आपण आपल्या सागरी संरक्षण सिद्धतेचा आढावा घेणे, त्यातील त्रुटी वेळीच ओळखून त्यावर उपाययोजना करणे, हे क्रमप्राप्त ठरावे.

सागरी सुरक्षेत सुधारणा

दि. २६ नोव्हेंबर २००८च्या हल्ल्यानंतर देशातील किनारी सुरक्षेमध्ये आमूलाग्र बदल करण्यात आले. नौदल, तटरक्षक दल आणि स्थानिक पोलीस अशी त्रिस्तरीय यंत्रणा सध्या अस्तित्वात आहे. यामध्ये सागरी सुरक्षा कडक करणे, इंटेलिजन्स ग्रीडमधील त्रुटी दूर करणे, दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी कायदेशीर चौकट मजबूत करणे इत्यादी बाबी सामील आहेत. २६/११ नंतर भारतीय नौदलाकडे सागरी सुरक्षेची संपूर्ण जबाबदारी देण्यात आली आणि भारतीय तटरक्षक दलाला प्रादेशिक सागरी क्षेत्राची आणि भारताच्या किनारपट्टीवर आलेल्या शेकडो नवीन सागरी पोलीस ठाण्यांशी समन्वय साधण्याची जबाबदारी देण्यात आली. सरकारने २० मीटरपेक्षा जास्त लांबीच्या सर्व जहाजांना ‘ऑटोमॅटिक आयडेंटिफिकेशन सिस्टम’ (AIS) असणे अनिवार्य केले आहे, जे त्या जहाजाचा परिचय-ओळख प्रसारित करते. आंतरराष्ट्रीय नियमाप्रमाणे (AIS) ३०० ग्रॉस टनेजपेक्षा जास्त वजन असलेल्या कोणत्याही जहाजासाठी अनिवार्य आहे.

 

’इंटेलिजन्स ब्युरो’ (IB) ’मल्टी एजन्सी सेंटर’ (MAC) बळकट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ज्यांचे प्राथमिक कार्य केंद्रीय एजन्सी, सशस्त्र दल आणि राज्य पोलीस यांच्यातील गुप्त माहितीची देवाणघेवाण समन्वयित करणे आहे. माहिती आणि विश्लेषणाची रिअल टाईम देवाणघेवाण केली जात आहे. ‘युएपीए’ कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यात आली आणि राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA) कायदा संसदेने संमत करून, देशातील पहिली फेडरल तपास संस्था तयार केली आणि दहशतवादी प्रकरणांच्या तपासासाठी विशेष तपास एजन्सी आहे.

 

केंद्राने राज्य पोलीस दलांच्या आधुनिकीकरणावर लक्ष केंद्रित केले. पोलीस ठाणी अत्याधुनिक करण्यासाठी, त्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज करण्यासाठी तसेच अत्याधुनिक काळातील गस्ती आणि तपासाच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी अधिक चांगली शस्त्रे आणि प्रशिक्षणही आणि त्यासाठी राज्य सरकारांना अधिक निधी दिला आहे. याशिवाय महाराष्ट्र पोलीसमध्ये नॅशनल सिक्युरिटी गार्डच्याप्रमाणे फोर्स वन निर्माण करण्यात आला. देशामधल्या मोठ्या शहरांमध्ये ‘नॅशनल सिक्युरिटी गार्ड’ची टीम तैनात करण्यात आली आहे. ज्यामुळे जर दहशतवादी हल्ला झाला, तर लगेच ‘नॅशनल सिक्युरिटी गार्ड’ त्वरित कारवाई करू शकेल.

२६/११च्या हल्ल्यानंतर, ज्यामध्ये अमेरिकन नागरिकही मृत्युमुखी पडले, तेव्हापासून अमेरिकेने भारतीय यंत्रणांशी गंभीरपणे माहितीची देवाणघेवाण करण्यास आणि सहकार्यास सुरुवात केली व आंतरराष्ट्रीय समुदायाला संघटित करण्यात, पाकिस्तानला एकाकी पाडण्यात आणि दहशतवादविरोधी सहकार्य प्रभावी करण्यात खरे यश मिळाले. सौदी अरेबिया आणि पर्शियन आखाती देशांकडून भारताला सहकार्य मिळू लागले. पाकप्रायोजित दहशतवादाचा सामना करण्याच्या गरजेमुळे २०१८ मध्ये पाकिस्तानला ’फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स’ (FATF)च्या ग्रे लिस्टमध्ये ठेवण्यास मदत झाली आणि देशाला दहशतवादी पायाभूत सुविधांविरुद्ध कारवाई करण्यास भाग पाडले.

वर्षभरापूर्वी गेल्या वर्षभरात तस्करी आणि अवैध मासेमारीविरोधी मोहिमांतर्गत सुमारे ७८ पाकिस्तानी/श्रीलंकेचे मच्छिमार पकडले गेले. तीन हजार कोटी किमतींचे ड्रग्ज जप्त करण्यात आले. सर्वाधिक जप्ती गुजरातच्या किनारी भागात घडल्या. ’ICG'’ने बेकायदेशीर कृत्यांमध्ये गुंतलेल्या सुमारे ३५०हून अधिक परदेशी नागरिकांनाही अटक केली. सागरी सुरक्षेवर, एआयएस सिग्नल प्रसारित न करणार्‍या जहाजांचा मागोवा घेण्यासाठी मर्यादित पर्याय आहेत. तसेच भारतातील अनेक लहान जहाजांमध्ये ट्रान्सपॉण्डर नाहीत. भारतातील २.९ लाख मासेमारी जहाजांपैकी सुमारे ६० टक्के जहाजे २० मीटरपेक्षा लहान आहेत आणि त्यापैकी बहुतेक ट्रान्सपॉण्डरशिवाय आहेत. गस्तीनौकांपासून मनुष्यबळापर्यंतची कमतरता, प्रशिक्षणाची कमी, बेकायदा धंद्यांचे ग्रहण, लालफितीचा कारभार, यंत्रणांमधील समन्वयाचा अभाव या समस्या मात्र अजूनही कायम आहेत.

मुंबई पोलिसांच्या ताफ्यातील किनारी गस्तीसाठी असलेल्या २३ पैकी आठच नौका सुस्थितीत आहेत आणि २ हजार, ३०६ पदांपैकी अवघे एक चतुर्थांश मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. सागरी पोलीस ठाण्यात भरती झालेल्या या कामांसाठी समुद्री वातावरणाला सरावलेले मनुष्यबळच भरती करणे गरजेचे ठरते. एकूणच पोलीस दलामध्ये अशा ड्युटींमना ‘साईडपोस्टिंग’ म्हणून हिणवण्याची वृत्ती आहे. कस्टम्स आणि किनारपट्टीवरती असलेल्या अनेक सरकारी संस्थांमध्ये पुरेशी जागरूकता नाही.

किनारी भागांना आजही बेकायदा धंद्यांचा वेढा आहे. मात्र, मतपेटीप्रिय असल्याने या बेकायदा धंद्यावर आणि बांधकामांवर कारवाई करण्यास कुणी धजावत नाही. कुलाब्यात नौदल तळाला व हेलिकॉप्टर तळाला खेटून किंवा मुंबई विमानतळालगत असलेल्या बेकायदा वस्त्यांवर कधीही कुणी अंकुश ठेवलेला नाही. हेलिकॉप्टर तळालगतची भिंत उंच केल्यावर पलीकडून त्याला खेटून आणखी उंच बांधकाम केले जाते. शहरांमधील रेल्वे स्थानके आणि इतर गर्दीच्या ठिकाणांनाही प्रवेशद्वाराची चौकट नाही. त्यामुळे बॅगस्कॅनर, मेटल डिटेक्टर हे कूचकामीच ठरतात. शहरातील आगंतुक संशयितांवर नजर ठेवण्याची कडेकोट यंत्रणा सक्षम नाही.

महामुंबई परिसरातील किनारी भागांचा भौगोलिक नकाशा विविध पायाभूत सुविधांच्या उभारणीमुळे पालटून गेला आहे. विशाल पूल, बोगदे, किनारी मार्ग पायाभूत सुविधा सुरक्षेच्या दृष्टीने संवेदनशील आहेत. जगभर सुरू असलेल्या प्रत्येक गोष्टीचा मुंबईसारख्या शहरांच्या सुरक्षेशी थेट संबंध असतो. इस्रायल व गाझापट्टीतील संघर्ष असो की, रशिया-युक्रेन युद्ध. मुंबई ’सॉफ्ट टार्गेट’ असते. अनेक स्थानिक, जातीय, धार्मिक वाटणार्‍या दंगली, हिंसक आंदोलने यामागे व्यापक दहशतवादी कटकारस्थानाचा भाग असतो. स्थानिक पातळीवर पूर्वनियोजित हिंसक कटकारस्थाने करणार्‍यांनाही क्षमाभाव दाखविण्याचाच पायंडा रूजत चालला आहे. देशाच्या सुरक्षेबाबत सध्या राजकीय पक्षांचे एकमत असायला पाहिजे. देश सर्वप्रथम, राजकीय मतभेद त्यानंतर! गेल्या दीड दशकांत तिन्ही दलांकडे संरक्षणसामग्री मोठ्या प्रमाणात आली. आधुनिकता वाढीस लागली. किनारपट्टीवर रडारयंत्रणा व शहरभर सीसीटीव्हींचे जाळेही विस्तारले; परंतु त्याचवेळी जगातील दहशतवादाचा आणि युद्धखेळींचा चेहरामोहराही बदलला आहे. ड्रोनसारखी शस्त्रे आता दहशतवाद्यांच्याही हाती आली आहेत. समुद्राप्रमाणेच हवाई हल्ल्यांचीही शक्यता ध्यानात ठेवावी लागेल. २०२२ मध्ये २८० हून जास्त ड्रोन्सच्या मदतीने पाकिस्तानने पंजाब प्रांतात अ़फू, गांजा, चरस पाठवण्याचे प्रकारही घडले आहेत, ज्याची तस्करी आपण आजही पूर्णपणे थांबवू शकलेलो नाही, हे लक्षात असावे.

अपारंपरिक आव्हानांना तयार राहावे

२६/११ सारखा समुद्रमार्गे दहशतवादी हल्ला होण्याची शक्यता फारच कमी आहे. कारण, पाकिस्तानला असा हल्ला केल्यास आपल्यावर पुन्हा ’सर्जिकल स्ट्राईक’ होऊ शकतो, अशी भीती वाटते. म्हणून पाकिस्तानने आपले युद्धनीती बदलली आहे. आता दहशतवादी हल्ल्यापेक्षा समुद्राकडून मोठ्या प्रमाणामध्ये बेकायदेशीर व्यापार होतो. अ़फू, गांजा, चरसची तस्करी केली जाते. आपल्या आजूबाजूच्या समुद्रामध्ये अवैध मासेमारी केली जाते. आपल्याला अशा प्रकारच्या अपारंपरिक आव्हानांना तयार राहावे लागेल. यामध्ये समुद्रकिनार्‍यावरती राहणार्‍या सामान्य माणसाची भूमिका सुरक्षा दलाची कान आणि डोळे म्हणून अत्यंत महत्त्वाची असेल. सुरक्षा हा विषय दि. २६ नोव्हेंबरपुरता नाही, तर कायमचा अजेंड्यावर हवा. कडेकोट सुरक्षाकवच असूनही ते भेदता येते, याचे दाखले इस्रायलमधील ’हमास’च्या हल्ल्यांतून मिळाले आहेत. साहजिकच भारताला लाभलेल्या विस्तीर्ण किनारपट्टीवर अहोरात्र डोळ्यात अंजन घालून सुरक्षा ठेवण्याखेरीज गत्यंतर नाही. इथे गाफीलपणाला जराही क्षमा नाहीच!