कुंभमेळ्याची तयारी संथ गतीने!

मुंबई-पुणे-नाशिक या सुवर्ण त्रिकोणातील शहर अशी नाशिकची एक खास ओळख आहे. त्यामुळे मुंबई-पुण्यानंतर सर्वाधिक विकास नाशिकमध्येच पाहायला मिळतो. असे असले तरी नाशिकच्या विकासात सर्वाधिक वाटा हा सिंहस्थ कुंभमेळ्याचा असतो, हे कोणीही नाकारू शकत नाही. एक प्रकारे १२ वर्षांचा विकासाचा ’बॅकलॉग’ सिंहस्थामुळे भरून निघतो. यंदा २०२७-२८ मध्ये कुंभमेळा होऊ घातला आहे. कुंभमेळा हा जरी धार्मिक सोहळा असला, तरी त्या माध्यमातून उद्योग, पर्यटन, अतिथी सेवा, वाहतूक, कृषी या प्रत्येक क्षेत्रातील अर्थकारणाला मोठ्या प्रमाणात गती मिळते. माजी महापौर दशरथ पाटील यांच्या कारकिर्दीत २००१-२००२ मध्ये झालेला कुंभमेळा खर्‍या अर्थाने ‘हायटेक’ ठरला व नाशिक जगाच्या पातळीवर पोहोचले. त्यानंतर २०१४-१५ मध्ये झालेल्या कुंभमेळ्यामध्ये केंद्र व राज्यासह महापालिकेतही भाजपच्या सत्तेमुळे धार्मिक सोहळा असलेला, कुंभमेळा जागतिक पातळीवर साजरा करण्यात आला. कुंभमेळ्यामुळे अंतर्गत व बाह्य रिंगरोड, गोदावरी सुशोभीकरण, मलजल शुद्धीकरण प्रकल्प विकासकामांसाठी भूसंपादन, नवीन पूल, चकाचक रस्ते असे शहराच्या भवितव्याच्या दृष्टीने भरीव कामे झालीत. हा सर्व अनुभव पाहता २०२७-२८ मध्ये होऊ घातलेल्या, कुंभमेळ्याची तयारी भव्यदिव्य असेल, अशी अपेक्षा आहे. शासनाने ऐनवेळी सिंहस्थ आराखडा सादर करण्याचे आदेश दिल्यास धावपळ नको, म्हणून महापालिका प्रशासनाने पूर्वतयारी सुरू केली आहे. परंतु, चार महिने होत आले, तरी आराखडा तयार करण्यास प्रशासनाला अद्याप वेळ मिळालेला दिसून येत नाही. प्रशासकीय राजवट असल्याने राजकीय हस्तक्षेपाचा ’स्पीड ब्रेकर’ नसल्याने आराखड्याचे काम वेगात होईल, ही अपेक्षा होती. परंतु, प्रशासनाची लालफिती कासवगती पाहता, ही अपेक्षा फोल ठरलीे. ‘नमामि गोदा’, बहुचर्चित साठ किमीचा सिंहस्थ परिक्रमा रिंगरोड, अंतर्गत रिंगरोड, नवीन मलजल शुद्धीकरण केंद्र, साधुग्रामसाठी भूसंपादन असे अनेक अद्याप केवळ विषय कागदावरच असून, शासनाकडून त्याबाबत कोणतेही ठोस आश्वासन दिले जात नसल्याने महापालिका प्रशासन बुचकळ्यात पडले आहे. वरीलपैकी अनेक विकासकामांचे भवितव्य त्यावर अवलंबून असल्याने महापालिका प्रशासनाचेही तयारी संथ गतीने सुरू असल्याचे चित्र आहे.

जिल्हा परिषद शाळा विविध कारणांनी नेहमी चर्चेत असतात. एकीकडे १०० मॉडेल स्कूल होताना, दुसरीकडे अनेक शाळा अन् विद्यार्थी वार्‍यावर असल्यासारखी स्थिती सध्या नाशिक जिल्ह्यात आहे. जिल्ह्यातील काही शाळांना इमारती नाहीत, काही ठिकाणी शिक्षक वेळेवर येत नाहीत, तर एकच शिक्षक दोन ते तीन वर्गांना शिकवितो अशी परिस्थिती आहे. एकीकडे ग्रामीण भागात खंडित वीजपुरवठा तसेच मोबाईलला नेटवर्क नाही. यामुळे ऑनलाईन हजेरी घेण्यात अडचणी येत असल्याचे कारण शिक्षण विभाग देत आहे. परंतु, हे कारण पेठ, हरसूल, सुरगाणा आणि त्र्यंबकेश्वर यांसारख्या दुर्गम तालुक्यांत काही ठिकाणी नक्कीच आहे. परंतु, हे प्रमाण केवळ पाच ते दहा टक्के आहे. उर्वरित १२ तालुक्यांमध्ये तर मोबाईलला नेटवर्क अन् वीजपुरवठादेखील सुरळीत आहे. त्यामुळे याबाबत शिक्षक अन् त्यांच्यावर अंकुश ठेवणार्‍या प्रशासनाचीदेखील जबाबदारी आहे. जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक शाळेत लेखी स्वरुपात शाळेच्या नोंदवहीमध्ये दररोज विद्यार्थ्यांची हजेरी घेण्यात येते. मात्र, ’डिजिटलायझेशन’च्या युगात शासनाने ’डिजिटल हजेरी’ची संकल्पना आणली आहे. सेंट्रल किचनद्वारे विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात येणारा आहार आणि ऑनलाईन हजेरी यांचा मेळ बसतो की नाही, हेही प्रत्यक्षात माहिती होणार आहे. यात शाळाबाह्य विद्यार्थी संख्या समोर येणार आहे. काही ठिकाणी शाळाबाह्य विद्यार्थी असतानाही, त्यांच्या पोषण आहाराचे कुठे पचन होते? याबाबत अनेकदा पालक अन् ग्रामस्थ यांच्याकडून आरोप झाले आहेत. ’स्विफ्टचॅट’ या मोबाईल अ‍ॅपद्वारे विद्यार्थ्यांची उपस्थिती नोंदविली जात आहे. त्यामुळे वर्गात प्रत्यक्षात किती विद्यार्थी उपस्थित असतात, याची माहिती दररोज उपलब्ध होऊ शकणार आहे. ऑनलाईन पद्धतीमुळे पटसंख्या आणि प्रतिविद्यार्थी अनुदानाचा खर्च यांचा ताळमेळ सहज शक्य असल्याने, ही पद्धत आणल्याचे बोलले जात आहे. परंतु, हा ताळमेळ काहींना नको का? यासाठीच ऑनलाईन हजेरीकडे दुर्लक्ष होत आहे, असे कितीतरी प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. परंतु, शिक्षण विभाग यात अधिक लक्ष घालून, लवकरच १०० टक्के ऑनलाईन हजेरी अनिवार्य करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करूया!