...अन्यथा महाराष्ट्र फक्त कामगार पुरवठा करणारे राज्य होऊन बसेल!

असा विषय कोणतरी मांडत आहे, हेच मुळात कौतुकाचे आहे. कोल्हापूर कागल ‘एमआयडीसी’चे पण असेच आहे. येथे स्थानिक राजकारणी आपल्याच कागलचे लोक स्टाफ म्हणून घ्या, कामगार म्हणून घ्या, असे उद्योजकांवर लादतात. पुढे हे कामगार आळशी बनतात. कारण, त्यांच्यामागे मोठा वरदहस्त आहे, हे त्यांना चांगलेच माहीत असते. ’रेमंड’सारखी कंपनी असो की किर्लोस्कर ऑईल इंजिन, सर्वांनाच या समस्येला सरसकट सामोरे जावे लागते. शेवटी वैतागून काही मोठ्या कंपन्या धारवाडला गेल्या आणि काही राज्याबाहेर जाण्याच्या मार्गावर आहेत.

मुळात नवीन व्यवसाय महाराष्ट्रात आणायला जमत नसेल, तर निदान ज्यांचा उद्योग-व्यवसाय आहे, त्यांना तरी संरक्षण दिले पाहिजे नाही. असे झाले नाही तर एक दिवस महाराष्ट्र फक्त कामगार पुरवठा करणारे राज्य होऊन बसेल.

मी स्वतः काही संस्थांमध्ये काम करतो. तेव्हा हे नक्कीच बघायला मिळते की, कोणतीही परवानगी असो ती घेणे म्हणजेच मुळात एक उद्योग आहे. मी 2013 साली राजकोट, गुजरातला गेलो होतो. तिथे एक व्यवसाय उभारणीमध्ये मी सल्लागार होतो. मी एक दृश्य असे पाहिले की, सरकारकडून म्हणजे त्या लोकल विभागाकडून त्या व्यापाराला मेसेज आला की, तुमची वीज जोडणी अमूक दिवशी होईल. ते बघून मी थक्कच झालो. महाराष्ट्रात आपण हजारो खेटे मारतो, तेव्हा फक्त एक उत्तर मिळते, तिथे तर प्रत्यक्ष ‘शासन तुमच्या दारी’चा प्रत्यय येतो.

असाच एक अनुभव आला, जेव्हा प्रदूषण मंडळाची परवानगी घ्यायला गेलो. माझे तर फक्त रडायचे बाकी होते. बाकी सगळ्या बाबींची कागदोपत्री पूर्तता झाली होती. म्हणूनच सांगावेसे वाटते की, सरकार कोणाचेही असो, ते चालते फक्त उद्योगावरच, हे लक्षात घ्यावे. नुसती शेती करून पिकवले आणि जर ते विकलेच नाही, तर सगळे धान्य सडून जाईल. मग उद्योगाला, उद्योजकांना अशी वागणूक का? अहो, इथं साधं घरबांधणी परवानासुद्धा वेळेत मिळत नाही. तिथं आपण उद्योगाला पाठिंबा मिळेल, अशी अपेक्षा कशी ठेवणार?