उद्योजकांच्या समस्या मार्गी लावण्यासाठी माध्यमे, औद्योगिक संघटनांनी सरकारवर दबाव निर्माण करावा

'लघु उद्योग भारती’च्या भूषण मर्दे यांनी गेल्या रविवारच्या (दि. 10 डिसेंबर) दै. ‘मुंबई तरुण भारत’च्या अंकात उद्योगधंदे महाराष्ट्र सोडून इतर राज्यात का जातात, याविषयी अगदी सविस्तर मांडणी केली आहे. त्यांनी उदाहरणादाखल तीन-चार उदाहरणे मुंबई, पालघर, खेड येथील दिली असून, कमी-अधिक प्रमाणात याची झळ चोहीकडेच जाणवते.

मी ’लघु उद्योग भारती’ लातुर जिल्हा अध्यक्ष गेली सात-आठ वर्षं राहिलो आहे व लातूरसारख्या (ड+ झोन) असलेली एमआयडीसी असून, तिथे भूखंड मिळवण्यासाठी तर अनेक दिव्यांतून जावे लागते. उदाहरणादाखल, 2014-15 मध्ये ‘अरनेस्ट मनी’ भरूनही भूखंड मिळण्यासाठी मुख्यमंत्री, उद्योग राज्यमंत्री यांच्याकडून शिफारस पत्र घेऊनसुद्धा भूखंड वाटपासाठी अनेक अडचणी उपस्थित केल्या गेल्या. त्यासंबंधीचे वाटप करण्यासाठी नोकरशाहीने किती टोलवाटोलवी करावी, याचा एक उत्कृष्ट नमुना त्यावेळी अनुभवायला मिळाला. 2019 मध्ये मविआ सरकार आले तरी, पुन्हा तोच पाठपुरावा करावा लागला. मंत्र्यांच्या पत्राला तर अक्षरश: केराची टोपली दाखवण्यात आली.

त्याचे कारण म्हणजे, काही अधिकारी हे पूर्णपणे जाणून आहेत की, संबंधित मंत्री किती दिवस टिकून राहतील आणि म्हणून त्यांचा हा सगळा मनमानी कारभार. त्यांच्या टेबलावर वजन ठेवल्याशिवाय कोणताही कागद पुढे सरकतच नाही! कालांतराने अशा दिव्यांतून भूखंड मिळाला, तर त्यासाठी एक प्रतिज्ञापत्र करून घेतले जाते की, भूखंड आहे तसा, आहे तिथे, सहा महिन्यांत प्लॅन मंजूर करून घेणे आणि दोन वर्षांत ‘बीसीसी’ पूर्ण करून घेणे. 40 टक्के बांधकामाची अटही जोडीला. एखादा नवीन लघु उद्योजक इकडून तिकडून पै-पैसा जमा करून उद्योगाचे स्वप्न बघतो. पण, तो उद्योग सुरु होण्याअगोदरच दोन वर्षांची बांधकामाची अट उद्योजकाला घातली जाते. त्यातून ‘आहे तसा व आहे तिथे’ असाही नियम. मग त्या उद्योजकाच्या भूखंडाचा एका बाजूचा काही भाग शेतकर्‍याच्या कब्जात असला तरी तुम्हीच भांडत बसा हा सगळा एकूणच पवित्रा!

जेव्हा ‘एमआयडीसी’ जमीन खरेदी करते, तेव्हाच जर तारेचे कम्पाऊंड मारून घेतले असते, तर पुढे ज्या उद्योजकाला असे कडेचे भूखंड मिळतात, त्यांना बाजूचा शेतकरी असो किंवा अन्य शेजारी, जो कोणी असेल, त्याच्याशी भांडत बसण्याची वेळ किंवा मग कंटाळून काही जागा सोडण्याची वेळ आलीच नसती. कडेच्या अनेक भूखंडधारकांच्या अशा अनेक तक्रारी आहेत. भूखंड मिळतो, म्हणून कागदावरच ‘पझेशन’ घेऊन, जेव्हा उद्योजक त्या जागेवर जातो, तेव्हा त्याला शेजारच्या जमिनीवरील शेतकरी किंवा जो कोणी असेल, त्याचा कब्जा हलवणे अवघड होऊन बसते. तशातच उद्योजकांनी प्लॅन मंजूर करून घेतला व बाजूची जागा पूर्णपणे न मिळता, त्यापैकी काही भाग शेजारचा शेतकरी किंवा जो कोणी बाजूला असेल, तो जर कब्जा सोडत नसेल, तर ‘मार्जीन’मध्ये कमी पडेल व पुन्हा ‘बीसीसी’ मिळवताना अवघड होऊन जाते. परिणामी, पुन्हा ‘रिव्हाईज्ड प्लॅन’ तयार करावा लागता. या सर्व दिव्यांतून नवउद्योजक कसा टिकाव धरेल? एकूणच काय तर सरकारचे धोरण, अनेक योजना कागदावरच राहतात, पण उद्योग काही सुरु होत नाही.

असा विषय घेऊन स्थानिक कार्यालयामध्ये चौकशी करावी केली तर एक ठरावीक उत्तर मिळते की, ‘हा ‘पॉलिसी मॅटर’ आहे, आमच्या हातात काही नाही.’ प्रत्येकालाच अशा प्रकरणांसाठी मुंबईच्या फेर्‍या मारता येणे अवघड! जरी मुंबई गाठली, तरी मुख्य अधिकारी भेटतीलच, याचीही काही शाश्वती नाहीच म्हणा! मग अशातून ‘एजन्सीज’ तयार होतात आणि तिकडून त्यांचे कमिशनही सुरु होते. अशा एक नाही तर अनेक समस्या आहेत. जे लोक आधीपासूनच उद्योगात आहेत किंवा जे खूप पैसेवाले वगैरे आहेत, तसेच लोक मग उद्योग सुरु करू शकतात. नवीन लोकांना किंवा सुशिक्षित बेकारांनी जरी उद्योग सुरु करायचं मनात आणलं तरी खूप अवघड! हा तर झाला फक्त भूखंड मिळण्यापर्यंतचा भाग. पुढे बँकेची अवस्था तर अधिकच बिकट. दररोज अनेक फोन असे येतात की, आमच्याकडे कर्ज मिळेल. प्रत्यक्षात रिझल्ट मात्र शून्य!

त्यामुळे मला असे आवर्जून सांगावेसे वाटते की, सरकार जोपर्यंत स्थिर व लोकाभिमुख राहून खरा पुढाकार घेत नाही, तोपर्यंत हे सर्व खोटं आहे. सुशिक्षित बेरोजगारांना आणखी आर्थिक बेरोजगार करण्याचा हा प्रकार दुर्दैवाने सुरुच राहील. यांसारख्या विषयांवर माध्यमे, सामाजिक, औद्योगिक संघटना एका मजबुतीने एक-एक विषय घेऊन सरकारवर नक्कीच दबाव आणू शकतात. केवळ एक-दोघांनी भांडून किंवा याविषयी प्रश्न विचारुन काहीच फरक पडणार नाही. शेवटी कुठल्याही उद्योजकाला भांडत बसण्यात काहीच स्वारस्य नाही. अशा राज्यातील उद्योजकांना भेडसावणार्‍या अनेक समस्या अनेकांना माहीत आहेतच आणि म्हणूनच जर बाहेरच्या राज्यांत उद्योजकांना चांगल्या सवलती, अन्य लाभ मिळत असतील, तर उद्योग साहजिकच त्या राज्यात स्थलांतरित होतील, यात शंका नाही.