लघु उद्योगांच्या मोठ्या समस्या...

 

 

 

देशातील ‘एमएसएमई’ची संख्या सुमारे ६४ दशलक्ष असून, त्यापैकी अधिकांश म्हणजेच सुमारे ९९ टक्के लघु उद्योग हे सूक्ष्म स्वरुपातील व्यवसाय आहेत. या ‘एमएसएमई’ उद्योग क्षेत्रात लक्षणीय स्वरुपात रोजगार उपलब्ध असून, त्यातील काम करणार्‍यांची एकत्रित संख्या सुमारे १२० दशलक्ष आहे. यावरून ‘एमएसएमई’ची व्यापकता सहजपणे लक्षात यावी.

 

आपल्या उद्योग आणि अर्थव्यवस्थेतील लघु उद्योगांचे मोठे स्थान लक्षात घेऊनच, २००६ मध्ये विशेष स्वरुपात ‘एमएसएमई’ कायदा पारित केला. या नव्या कायद्यांतर्गत ‘एमएसएमई’ क्षेत्राशी संबंधित जिव्हाळ्याची व महत्त्वाची बाब म्हणून लघु उद्योगांना देय रक्कम ४५ दिवसांत देणे अनिवार्य करण्यात आले. 

 

ही बाब आपल्या लघु उद्योगांसाठी अर्थातच मोठी अर्थपूर्ण ठरली होती. वरील कायद्यांतर्गत ‘एमएसएमई’ या वर्गवारीत येणार्‍या लघु उद्योगांची देयके संबंधित उद्योगांनी ४५ दिवसांच्या आत द्यावीत, अशी स्पष्ट तरतूद करण्यात आली. मात्र, या कायदेशीर तरतुदीनंतरही ‘एमएसएमई’ क्षेत्राला आज प्रलंबित वा उशिराने मिळणार्‍या देयकांची समस्या भेडसावत आहे.

 

आकडेवारीसह सांगायचे झाल्यास, २००६चा ‘एमएसएमई’ कायदा लागू झाल्यानंतरच्या पहिल्या पाच वर्षांनंतर, म्हणजेच २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाअखेरीस लघु उद्योगांना देय असणार्‍या देयकांची राशी सुमारे १०.६ दशलक्ष कोटी एवढी होती.

 

नंतरही त्यामध्ये फारशी सुधारणा झालेली नाही व आजही कायद्यांतर्गतच्या ‘एमएसएमई-समाधान’ या देयकासंबंधीच्या तक्रार निवारण प्रक्रियेअंतर्गत ‘एमएसएमई’ क्षेत्रातील देयकांसंबंधीच्या तक्रारींची संख्या १ लाख, ६४ हजार, २८० एवढी मोठी असून, त्याअंतर्गत प्रलंबित राशी सुमारे ३९ हजार कोटींवर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. केवळ लघु उद्योग व उद्योजकच नव्हे, तर एकूणच उद्योगव्यवस्थेसाठी ही अनिश्चितता अतिशय चिंतनीय आहे.

 

लघु उद्योगांना अनावश्यकपणे उशिराने मिळणार्‍या, विलंबित देयक रकमांच्या मुद्द्यावर यावर्षीच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीरपणे चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी नमूद केल्यानुसार लघु उद्योगांशी व्यवसाय-व्यवहार करणार्‍या कंपन्या बरेचदा कुठल्या ना कुठल्या कारणाने संबंधित लघु उद्योगाला देय असणारी रक्कम अपेक्षित वा निर्धारित काळात देत नाहीत.

 

बरेचदा ही राशी टप्प्याटप्प्याने प्रसंगी प्रदीर्घ कालावधीनंतर दिली जाते. थोडक्यात म्हणजे ‘एमएसएमई’ कायदा आणि त्या अंतर्गत ‘समाधान’ तरतूद असताना, प्रत्यक्षात ‘एमएसएमई’ क्षेत्रातील लघु उद्योगांचे समाधान अद्याप खर्‍या अर्थाने होत नाही, ही बाब केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी मान्य केली आहे.

 

यासंदर्भात बरेचदा उत्पादन वस्तू वा सेवेचा दर्जा वा तत्सम मुद्द्यांचा तांत्रिक स्वरुपात आधार घेऊन, देय राशी न देणे अथवा विलंबाने, प्रसंगी रक्कम कमी करून देणे यांसारखे प्रकार मोठ्या प्रमाणात होतात. ‘गेम’ म्हणजेच ’'Global Alliance for Mass Entrepreneurship'’ या लघु उद्योग क्षेत्रात काम करणार्‍या स्वयंसेवी संस्थेचे संस्थापक रवी वेंकटेशन यांच्यानुसार, सद्यःस्थितीत भारतीय लघु उद्योजकांचे सुमारे १०.७ लाख कोटी रुपये दरवर्षी देय असणारी रक्कम प्रत्यक्षात दिली जात नाही अथवा विलंबाने दिली जाते. ’गेम’च्या अभ्यासानुसार, भारतातील ’एमएसएमई’ क्षेत्राच्या विकासाला यामुळे नेहमीच खीळ बसली आहे.

 

आपल्या लघु उद्योगांच्या देय राशीशी संबंधित अधिकांश प्रकरणे ही सरकारी वा सार्वजनिक क्षेत्राशी संबंधित असतात, ही बाब यानिमित्ताने पुढे आली आहे. यामागे मुख्यतः निर्णय प्रक्रिया व कार्यवाहीतील घिसाडघाई व भ्रष्टाचार ही कारणे मुख्यतः दिसून येतात. ही प्रक्रिया केवळ लघु उद्योगांवरच नव्हे, तर संबंधित सरकारी वा सार्वजनिक संचातील उद्योगांवर सुद्धा होतो, ही वस्तुस्थिती मात्र दुर्लक्षित राहते.

 

यावर तोडगा म्हणून केंद्रीय स्तरावर लागू करण्यात आलेल्या ’एमएसएमई’ कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची प्रशासनिक जबाबदारी संबंधित राज्य सरकारांवर सोपविण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्य स्तरावर सुक्ष्म व लघु उद्योग क्षेत्रांच्या तक्रार निवारण केंद्राची स्थापना करण्यात आली आहे. या केंद्रांद्वारे विशेषतः लघु उद्योगांच्या देय व प्रलंबित राशी व संबंधित विषयांवर संबंधित पक्षांना बोलावून अथवा त्यांच्याही विचारविमर्श करून तोडगा काढण्यावर भर दिला जातो. यातून अशा समस्यांची सोडवणूक होण्यासाठी प्रयत्न केले जातात.

 

 

 

 

 

 

 

 

यातील प्रमुख कारण म्हणजे, राज्यस्तरीय लघु उद्योग तक्रार निवारण केंद्र अथवा लवादाच्या प्रमुखपदी नेमलेली व्यक्ती ही साधारणतः राज्याचे उद्योग संचालनालय वा उद्योग विभागातील वरिष्ठ अधिकारी असतात. या अधिकार्‍यांकडे लघु उद्योगांच्या तक्रारींवर वेळ देऊन तक्रारींचे वेळेत निवारण करणे बरेचदा शक्य होत नाही. यातून तक्रारींचे निवारण होण्यात अनावश्यक विलंब लागतो. लघु उद्योगांचे व्यावसायिक स्वरूप, आर्थिक व्याप व प्राथमिकता लक्षात घेता, त्यांचा केवळ भ्रमनिरास तर होतोच, शिवाय त्यांच्या आर्थिक चणचणीत व अडचणीत भरच पडत जातो.

 

यावर तोडगा म्हणजे, लघु उद्योगांच्या प्रलंबित प्रकरणांचा वेळेत व व्यवहार्य व मुख्य म्हणजे उभयपक्षी मान्य तोडगा निघण़े अनिवार्य ठरते. यासाठी राज्य स्तरीय लघु उद्योग आयोगावर विषयतज्ज्ञ व अन्य विशेष वेगळी जबाबदारी नसणार्‍या अनुभवी व्यक्तींवर सोपवायला हवी. यातच तक्रारींचे निवारण वेळेत होऊ शकेल. याशिवाय केवळ तांत्रिक मुद्द्यांवर आधारित वेळघेणी न्यायालयीन व प्रशासनिक प्रक्रिया न करता, व्यावहारिक समस्यांवर तोडगा काढण्यास लघु उद्योगांच्या मोठ्या समस्यांची सहज सोडवणूक होऊ शकते.