"धर्मांतरीत आदिवासी जे दुहेरी लाभ घेतात हे योग्य नाही, सरकार हा प्रश्न गांभीर्याने घेत आहे"

नागपूर : राज्याचे हिवाळी अधिवेशन सुरु असून गुरुवारी विधानपरिषदेत धर्मांतरीत आदिवासींच्या प्रश्नावर चर्चा पार पडली. यावेळी कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी मुळ आदिवासी संस्कृतीच्या रक्षणासाठी सरकार कटीबद्ध असल्याची ग्वाही दिली आहे.

 

कौशल्य विकास विभागाच्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये आदिवासी समाजाचे प्रमाणपत्र घेऊन प्रवेश घेणारे अनेक धर्मांतरित विद्यार्थी आहेत. याप्रकरणी काही कारवाई करणार का? असा प्रश्न भाजप नेते निरंजन डावखरे यांनी सभागृहात मांडला. यावर मंत्री मंगलप्रभात लोढा म्हणाले की, "धर्मांतरामुळे आदिवासी संस्कृतीला सुरुंग लावण्याचे काम होताना दिसत आहे. त्यामुळे आदिवासी समाजाच्या कोणत्याही व्यक्तीने आपला धर्म सोडून इतर धर्म स्विकारल्यास त्याला आदिवासी मानू नये अशी अनेकांची मागणी आहे. मुळ आदिवसींना आमिष दाखवून त्यांचे धर्मांतर केले जाते. आदिवासी धर्म सोडून धर्मांतर करणारे लोक आदिवासींचा आणि इतर धर्माच्यादेखील योजनांचा लाभ घेतात. त्यामुळे मुळ आदिवासी लोकांच्या हक्कावर गदा येत आहे. याविषयी सरकार गंभीर असून नक्कीच उपाय केला जाईल," असे त्यांनी म्हटले आहे.

 

काही दिवसांपुर्वी मुंबईमध्ये ज्वाला डी-लिस्टींग महारॅली आयोजित करण्यात आली होती. आपली संस्कृती सोडून धर्मांतरित झालेल्या लोकांचे नाव अनुसुचित जातीच्या यादीतून वगळावे या मागणीसाठी डी-लिस्टींग महारॅली आयोजित करण्यात आली होती. याबद्दलही मंत्री लोढांनी सभागृहात उल्लेख केला. भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर आणि भाजप आमदार प्रविण दरेकर यांनीदेखील याविषयी प्रश्न उपस्थित केला होता.

 

पुढे मंत्री लोढा म्हणाले की, "आदिवसींच्या धर्मांतराचा विषय हा केवळ धर्मांतराचा नसून त्यांच्या मुळ संस्कृतीचा विषय आहे. त्यामुळे असेच सुरु राहिल्यास कालांतराने मुळ आदिवासी संस्कृतीचे काय होईल हा प्रश्न आहे. याबाबतचा सरकार नक्की विचार करेल. धर्मांतर करून सर्व जातींचा लाभ घेणे बंद होण्याबाबत आणि जबरदस्तीने धर्मांतर करण्याबाबत सरकार जागरूक आहे. तसेच आदिवासी संस्कृतीच्या रक्षणासाठी सरकार कटिबद्ध असून आदिवसींच्या नावाने इतर व्यक्तींनी लाभ घेण्याच्या प्रयत्न केल्यास सरकार नक्की कारवाई करेल, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

 

यासाठी निवृत्त कुलगुरू आणि सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींची एक समिती स्थापन करून संविधानानुसार याविषयी योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत याविषयी चर्चा करणार असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.