राज्याच्या विधानसभेतही हलाल उत्पादनांवर बंदीची मागणी!

नागपूर : आजपर्यंत ‘हलाल’ आणि ‘झटका’ हा प्रकार केवळ मटण व्यवसायामध्ये होता; मात्र काही आस्थापना कपडे, सौंदर्य प्रसाधने यांवरही हलालचा शिक्का मारत आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील हे फार मोठे आक्रमण आहे. त्यामुळे मांस-मटण वगळता महाराष्ट्रात हलाल प्रमाणपत्रावर बंदी घालावी, अशी मागणी शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी बुधवार, दि. १३ डिसेंबर रोजी विधानसभेत केली.

 

पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून सरनाईक यांनी हा मुद्दा उपस्थित करीत याविषयीची माहिती देणारी कागदपत्रे सभागृहात सादर केली. हलाल प्रमाणपत्र देणार्‍या या आस्थापनांनी अतिरेकी कारवायांमध्ये सहभागी असलेल्या संघटनांना आर्थिक साहाय्य केले आहे. या आस्थापनांच्या संकेतस्थळावर याविषयीची माहिती आहे. जर्मन बेकरी बाँबस्फोट प्रकरणातील आरोपींना या आस्थापनांकडून आर्थिक साहाय्य करण्यात आले आहे. या गंभीर प्रकाराकडे जातीने लक्ष घालण्याची आवश्यकता आहे, असे ते म्हणाले.

 

उत्तरप्रदेश शासनाने १८ नोव्हेंबर २०१३ रोजी हलाल प्रमाणपत्रावर बंदी घातली आहे. त्याप्रमाणे महाराष्ट्रातही कारवाई व्हावी. कपडे आणि मटण-मांस वगळता अन्य खाद्यपदार्थांवर हलाल शिक्क्याची आवश्यकता काय, असा प्रश्न उपस्थित करत आमदार प्रताप सरनाईक यांनी महाराष्ट्रात हलाल प्रमाणपत्रावर बंदीची मागणी केली. याआधी मंगळवार, १२ डिसेंबर रोजी शिवसेना आमदार मनीषा कायंदे, संतोष बांगर, प्रताप सरनाईक, भरत गोगावले, बालाजी कल्याणकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन महाराष्ट्रात हलाल उत्पादनांवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती.

 

 

राज्यात ‘हलाल’ उत्पादनांवर बंदी घालण्याच्या मागणीविषयी समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांना पत्रकारांनी छेडले असता त्यांनी या प्रश्‍नावर केवळ उर्दू शायरीत उत्तर देऊन काढता पाय घेतला. ‘बर्बाद गुलिस्तर करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम-ए-गुलिस्ता क्या होगा।’ अशी शायरी त्यांनी म्हटली.