हलाल प्रमाणित उत्पादनांवर बंदी घाला; आमदार मनिषा कायंदे यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

 

 

नागपूर : हलाल प्रमाणपत्र देणाऱ्या आणि उत्पादन विक्री करणाऱ्या संस्थांची चौकशी करून उत्तर प्रदेश प्रमाणे महाराष्ट्रातही हलाल प्रमाणित उत्पादनांवर बंदी घालावी, अशी मागणी शिवसेना आमदार मनिषा कायंदे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मंगळवार, दि. ११ डिसेंबर रोजी पत्राव्दारे केली.

 

मुंबईतील हलाल कौन्सिल ऑफ इंडिया आणि जमीयत उलेमा यांसारख्या कंपन्या अनधिकृतपणे हलाल प्रमाणपत्र देऊन एक प्रकारे बेकायदेशीर फंडिंग जमा करत असल्याचा प्रकार मागील काही दिवसांपासून निदर्शनास येत आहे. या संस्थांनी हलाल प्रमाणित केलेल्या दैनंदिन वापरातील अनेक उत्पादनांची विक्री एका विशिष्ट धर्माच्या ग्राहकांना बेकायदेशीरपणे होत असून, या संस्थांना कोणत्याही उत्पादनांना असे प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार नाही. या संस्थांसह अन्य काही संस्था हलाल प्रमाणपत्र वितरित करून आर्थिक लाभ मिळवत आहेत आणि तो पैसा देशविरोधी कारवायांमध्ये वापरला जात असल्याचा संशय आहे, असे कायंदे यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

 

तसेच हलाल प्रमाणपत्रामुळे देशातील जातीय सलोखा नष्ट होऊन त्याचा फायदा देश विरोधी शक्तींना होत आहे. शिवाय हलाल प्रमाणपत्र न घेणाऱ्या कंपन्यांच्या उत्पादन विक्रीलाही खिळ बसत आहे. वास्तविक शाकाहारी अन्नपदार्थांना हलाल प्रमाणपत्राची अजिबात गरज नाही. तरी देखील त्यांना अश्या अनधिकृत संस्थांकडून विशिष्ठ रक्कम आकारून हलाल प्रमापपत्र दिले जात आहे.

 

अशा प्रकारच्या अन्न उत्पादनांना गुणवत्ता प्रमाणपत्र देण्यासाठी आल्या देशात ‘एफडीए’ आणि ‘एफएसएसएआय’ या अधिकृत संस्था असून, इतर काणत्याही संस्थांना तसे प्रमाणपत्र देण्याची परवानगी नाही. अन्न पदार्थांप्रमाणेच सौंदर्यप्रसाधने आणि घरगुती वापरातील वस्तूंनाही विशिष्ठ रक्कम आकारून प्रमाणपत्रे दिली जात आहेत. अशा प्रकारची हलाल प्रमाणित उत्पादनांची विक्री अनेक शासकीय प्रकल्प व उपक्रमांमध्ये (आयआरटीसी आणि एमटीडीसी) होत आहे, ही अतिशय गंभीर बाब असल्याचे कायंदे यांनी म्हटले आहे.

 

"हलालसारख्या धार्मिक प्रमाणपत्रामुळे मांस विक्रीचा व्यवसाय हिंदू खाटीकांकडून अन्य धर्मियांकडे जाणीवपूर्वक वळवला जात असून, त्यामुळे राज्यातील बहुसंख्य हिंदू खाटीक वर्गावर बेरोजगारीची टांगती तलवार आली आहे. त्यामुळे या सर्व बाबींचा विचार करून उत्तर प्रदेश सरकार प्रमाणेच महाराष्ट्र सरकारनेही अशा प्रकारचे प्रमाणपत्र देणाऱ्या संस्थांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर तात्काळ कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी मी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे." असं  आमदार,मनीषा कायंदे यांनी म्हटलं आहे.