'कलम ३७०' रद्द करण्यावर सुप्रीम कोर्टाचे शिक्कामोर्तब!

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे संविधानाचे कलम ३७० रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा २०१९ सालचा निर्णय वैध ठरवून त्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आहे.

जम्मू – काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० संपुष्टात आणण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या याचिकांवर सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्या. संजय किशन कौल, न्या. संजीव खन्ना, न्या. भुषण गवई आणि न्या. सूर्यकांत यांच्या घटनापीठाने सुनावणी घेतली होती. त्यानंतर घटनापीठाने सोमवारी निकाल जाहिर केला. याप्रकरणी एकूण तीन निकाल आहेत, एक निकाल सरन्यायाधीश न्या. चंद्रचूड यांनी आपल्या आणि न्या. गवई आणि न्या, सूर्यकांत यांच्या वतीने लिहिला आहे. तर न्या. कौल आणि न्या. खन्ना यांनी वेगवेगळा मात्र सहमतीचा निकाल लिहिला आहे.

घटनेतील कलम ३७० आणि ३५अ रद्द करण्याचा पंतप्रधानांचा निर्णय आणि त्या संपूर्ण प्रक्रियेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा ऐतिहासिक निर्णय प्रत्येक भारतीयाला आनंद देणारा आहे. जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द करून पंतप्रधान मोदींनी केवळ नवा अध्यायच लिहिला नाही तर भारताच्या एकता आणि अखंडतेलाही नवे बळ दिले आहे. आज जम्मू-काश्मीरने विकासाच्या नव्या युगात प्रवेश केला आहे. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली जम्मू-काश्मीर आणि लडाखचा संपूर्ण प्रदेश विकास आणि सुशासनाच्या बाबतीत अग्रेसर ठरेल.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह

 

कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय कायम ठेवणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी यांनी कलम ३७० रद्द करण्याचा दूरदर्शी निर्णय घेतला.कलम ३७० रद्द केल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये शांतता आणि सामान्य परिस्थिती पुन्हा प्रस्थापित झाली आहे. एकेकाळी हिंसाचाराने ग्रस्त असलेल्या खोऱ्यात वृद्धी आणि विकासामुळे मानवी जीवनाला नवा अर्थ प्राप्त झाला आहे. पर्यटन आणि कृषी क्षेत्रातील समृद्धीमुळे जम्मू, काश्मीर आणि लद्दाख या दोन्ही भागातील रहिवाशांच्या उत्पन्नाचा स्तर वाढला आहे. कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय पूर्णपणे घटनात्मक होता हे आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने सिद्ध झाले आहे'. “कलम ३७० रद्द केल्यानंतर गरीब आणि वंचितांचे हक्क त्यांना पुन्हा मिळवून देण्यात आले आहेत आणि फुटीरतावाद आणि दगडफेक या गोष्टी आता भूतकाळात जमा झाल्या आहेत, असे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले. संपूर्ण प्रदेशात आता मधुर संगीत ऐकू येत असून सांस्कृतिक पर्यटनाला चालना मिळाली आहे. एकात्मतेचे बंध दृढ झाले आहेत आणि भारतासोबतची अखंडता बळकट झाली आहे. पुन्हा एकदा जम्मू काश्मीर आणि लद्दाख हा आपल्या देशाचा भाग आहे आणि पुढेही राहील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी यांच्या नेतृत्वाखाली आमचे सरकार जम्मू-काश्मीर आणि लद्दाखमध्ये शाश्वत शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि प्रदेशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी वचनबद्ध आहे. नवीन प्रोत्साहनांसह स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देणे असो, अत्याधुनिक शैक्षणिक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे असो किंवा गरिबांना कल्याणकारी लाभांसह सक्षम करणे असो, आम्ही या प्रदेशासाठी सर्व सामर्थ्यनिशी कार्यरत राहू.”

कलम ३७० रद्द करण्याला सर्वोच्च न्यायालयाने कायदेशीर मान्यता दिली हे स्वागतार्ह आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या निर्णयाचे स्वागत करतो. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सुरुवातीपासून कलम ३७० ला विरोध करत आहे आणि संघाने या विषयावर अनेक ठराव पारित केले आहेत आणि सर्व आंदोलनात भाग घेतला आहे. या निर्णयामुळे राष्ट्रीय एकात्मता मजबूत होईल. कलम ३७० मुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये वर्षानुवर्षे अन्याय सहन करणाऱ्या लोकांना या निर्णयामुळे अन्यायापासून मुक्ती मिळाली आहे.