ई-वाहनांचा उद्योग सुसाट!

 

सन २००० नंतरचा काळ हा भारतात मोबाईल क्रांती घेऊन आला. ‘टाटा’, ’रिलायन्स’, ‘नोकिया’ आदी कंपन्यांनी आपली पाळेमुळे रोवत भारतात मोठी मोबाईल बाजारपेठ उभी राहिली. कालांतराने या क्षेत्रात स्पर्धात्मक गुंतवणूक वाढत गेली. पूर्वी घरात एकच मोबाईल फोन असे. पण, काळ बदलत गेला, तसा प्रत्येकाकडे वेगळा स्मार्टफोन. कालांतराने एक व्यक्ती आणि दोन मोबाईल फोन अशी सवय काही जणांना लागली. सांगण्याचा हेतू हाच की, ज्या गोष्टी आपण एकेकाळी चैन म्हणून वापरत होतो, त्या नंतर गरजा बनू लागल्या. वाहन क्षेत्रातही तीच स्थिती. पूर्वी घरात सर्वांकडे मिळून एक मोटार किंवा दुचाकी असा पर्याय होता. आता त्यातही घरटी दोन किंवा तीन वाहने असे चित्र दिसू लागले. हा बदल झाला तो झपाट्याने वाढ होणार्‍या वाहन उद्योगामुळे. स्पर्धा वाढत गेली. ग्राहकांना पर्यायही मिळू लागले आणि बाजारपेठेची कक्षा शहरांकडून खेड्यापर्यंत विस्तारत गेली.

आता हा वाहन उद्योग नव्याने कात टाकू पाहत आहे. पारंपरिक इंधनाकडून अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांकडे झुकत चाललेला कल आणि त्यादृष्टीने सरकारतर्फे दिले जाणारे प्रोत्साहन पाहता, नवा विक्रमी उच्चांक गाठण्याची तयारी ई-वाहन उद्योग करताना दिसतात. ’बिझनेस स्टॅण्डर्ड’ने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, २०२३ या वर्षात आतापर्यंत ७ लाख, २८ हजार, ५४ इतक्या ई-दुचाकींची विक्री झाली आहे. येत्या वर्षांत हा आकडा दहा लाखांवर जाणार असल्याची शक्यता या क्षेत्रातील उद्योगपतींनी व्यक्त केली आहे. ग्राहकांमध्ये पर्यावरणाविषयक झालेली जनजागृती, सरकारतर्फे या उद्योगाला मिळणारे प्रोत्साहन, ही यामागील काही प्रमुख कारणे मानली जातात. जून २०२३ पासून या वाहनांच्या खरेदीवर मिळणार्‍या अनुदानावर कपात झाली. त्याचा तितकासा परिणाम उद्योगावर झालेला नाही. अर्थात, काही वाहन निर्मिती कंपन्या सबसिडीबद्दलच्या निर्णयाचा पुनर्विचार सरकारने करावा, अशाही भूमिकेत आहेत.

या उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने मार्च २०१९ मध्ये ‘फेम २’ या योजनेअंतर्गत दहा हजार कोटींचा निधी मंजूर केला होता. याच आठवड्यात या योजनेत आणखी १ हजार, ५०० कोटींची भर करण्यात आली आहे. देशभर चार्जिंग स्टेशन्सचे जाळे उभे करणे, ई-वाहन उद्योगांच्या प्रोत्साहनासाठी जनजागृती करणे आदी उद्दिष्टे आहेत. याशिवाय सात हजार ई-बसेस, पाच लाख तीन चाकी, ५५ हजार चार चाकी आणि दहा लाख दुचाकी हे लक्ष्य या योजनेअंतर्गत करण्यात आले आहे. ११ हजार, ५०० कोटींच्या घसघशीत निधीसह सरकार या उद्योगांच्या पाठीशी उभे असल्याने संबंधित कंपन्यांनाही त्याचा फायदा होणार आहे. येत्या काळात ई-वाहन निर्मिती कंपन्या, चार्जिंग स्टेशन उभारणार्‍या कंपन्या, बॅटरीज निर्मिती करणार्‍या कंपन्यांतील गुंतवणूक आपसूकच वाढणार आहे. पर्यावरणपूरक उद्योगाकडील सकारात्मक दृष्टिकोन वातावरणनिर्मितीसाठी प्रयत्नशील ठरणारा आहे.

 

इतके असूनही ई-वाहन उद्योगाला अद्याप बराच लांबचा पल्ला गाठणे आवश्यक आहे. या उद्योगापुढे असलेल्या समस्यांवर तोडगा काढण्याची तातडीने गरजही आहे. निर्मितीच्या दृष्टीने पाहायचे झाल्यास किमान ४० किमी प्रतितास वाहनाची क्षमता हवी, ती जास्तीत जास्त वाढत जाऊन ८० किमी प्रतितास इतकी असायला हवी. लिथियम आयर्न बॅटरीजच्या निर्मितीचा प्रमुख मुद्दा या क्षेत्राला भेडसावत आहे. किमान ५० टक्के उत्पादन हे भारतात व्हायला हवे, तरच या वाहनांच्या किमती सर्वसामान्यांना परवडणार्‍या होऊ शकतात. या क्षेत्राची स्पर्धाही थेट पारंपरिक उत्पादक वाहन क्षेत्रातील कंपन्यांशीही आहे. या आव्हानासह नवे तंत्रज्ञान आणि संशोधनावरही कंपन्यांना भर द्यावा लागेल.

दुचाकी क्षेत्रातील प्रमुख लक्ष्य असणार्‍यांपैकी ’होम डिलिव्हरी’ क्षेत्राचा विचार केल्यास मोठी बाजारपेठ या क्षेत्रासाठी खुली करता येईल. खाद्यपदार्थ किंवा ऑनलाईन मार्टवरील वस्तू घरपोच पोहोचवणार्‍या क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन दिल्यास ई-दुचाकींसाठी मोठी संधी खुली करता येईल. सरकारी आणि कंपन्यांच्या पातळीवर याचा विचार करायला हवा. सध्या सुरू असल्या अ‍ॅप आधारित टॅक्सी सेवेसाठीही हा पर्याय निवडला जाऊ शकतो.

या क्षेत्राचा पूर्णतः विकास झाल्यानंतर ई-वाहन दुरुस्ती, सुट्टे भाग बॅटरीज उत्पादन आणि या उद्योगावर अवलंबून असणार्‍या उर्वरित उद्योगांचीही वेल वाढत जाईल. पर्यायाने या क्षेत्रातील रोजगार निर्मितीतही भर पडेल आणि तरुणांसमोरील मोठा प्रश्न सुटेल. दुरुस्तीच्या क्षेत्रातील संधी वाढत जाणार असल्याने तंत्रशिक्षण देणार्‍या शैक्षणिक संस्थांमध्ये आणि अन्य प्रशिक्षणावरही खर्च वाढविला जाईल. बदलत्या या क्षेत्राचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवरही सकारात्मक दृष्टिकोनातून होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. शहरी भागासह ग्रामीण आणि निमशहरी भागांतील गरज पाहता, या भागातही याची बाजारपेठ विस्तारण्याची शक्यता आहे.

एकूणच काय तर भविष्यात गरज आहे, हे नवे बदल स्वीकारण्याची आणि त्यादृष्टीने शासकीय आणि औद्योगिक पातळीवर नव्याने सक्षमपणे ते स्वीकारण्याची!