जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी कर्तव्यदक्ष अधिकारी म्हणून परिचित आहेत. त्यांनी यापूर्वी नाशिक जिल्हा परिषदेत ग्रामपंचायत विभागात उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून जबाबदारी पार पाडली आहे. त्यापूर्वीही ते येवला पंचायत समितीत देखील अधिकारी होते. शिस्तप्रिय परदेशी यांनी त्र्यंबकेश्वर पंचायत समितीला अचानक भेट दिली. गटविकास अधिकारी यांच्यासह अनेक विस्तार अधिकारी, खातेप्रमुख, कर्मचारी कार्यालयात उपस्थित नव्हते. दिवाळीच्या सुट्ट्यांमुळे अनेक अधिकारी, कर्मचारी आपल्या गावी जात असल्याने बहुतेक कार्यालयांमध्ये शुकशुकाट असतो. त्र्यंबकेश्वर पंचायत समितीमध्ये जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचे प्रमुख उपविभागीय अभियंता यांच्याकडे इगतपुरी आणि त्र्यंबकेश्वर येथील कार्यभार असून, इगतपुरीत मुख्यालय आहे, तर जिल्हा परिषद लघुपाटबंधारे विभागाचे मुख्यालयही इगतपुरीतच आहे. ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे मुख्यालय नाशिक येथे आहे. त्यामुळे हे अधिकारी त्र्यंबकेश्वरमध्ये क्वचित दिसतात. काही विस्तार अधिकारी, कर्मचारी नाशिकला कार्यालयीन काम असल्याचे भासवून दांड्या मारतात. मुळात त्र्यंबकेश्वर पंचायत समितीच्या विविध विभागांत अपुरा कर्मचारीवर्ग आहे. एकाच अधिकार्याकडे दोन, तीन विभागांचा कार्यभार आहे. त्यामुळे कामकाजात अनंत अडचणीचा सामना सामान्यांना करावा लागतो. अशीच ‘सरप्राईज व्हिजिट’ जिल्ह्यातील सर्वच पंचायत समित्यांत देखील करण्याची खरी गरज निर्माण झाली असल्याची भावना सर्वसामान्यांतून पुढे येत आहे. यापूर्वी काही महिन्यांपूर्वी जिल्हा परिषद मुख्यालयात लेटलतीफ आणि दांडीबहाद्दर अधिकारी, कर्मचार्यांची माहिती मागविण्यात आली होती. सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबतचा अहवालदेखील सीईओ आशिमा मित्तल यांच्याकडे दिला होता. परंतु त्यानंतर लेटलतिफांवरील कारवाईबाबत पुढे कोणतीही हालचाल झाली नाही. त्यामुळे मुख्यालयातच अशी परिस्थिती, तेव्हा जिल्ह्यातील पंचायत समित्या अन् प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची परिस्थिती काय असेल याचा विचार न केलेलाच बरा. अनेक चौकटबाह्य उपक्रमांमध्ये जसे लाखो रुपये खर्च करून सुधारणेचे चित्र मांडले जाते, त्याप्रमाणेच कर्मचार्यांना आपल्या जबाबदार्यांविषयी आस्था निर्माण व्हावी, जनतेच्या समस्या आपल्या वाटाव्यात अन् आपल्या लोकसेवकपदाची जाणीव त्यांच्यात जागरूक व्हावी, यासाठी काही नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविता येतील का? याचा विचार प्रशासन स्तरावर होणे आवश्यक वाटते.
सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने!
सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी महापानगरलिकेच्या सर्व विभागांनी प्रस्तावित केलेल्या कामांचा मिळून तब्बल आठ हजार कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यात एकट्या बांधकाम विभागाच्या तीन हजार कोटी रुपयांच्या कामांचा समावेश आहे. नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे २०२७-२८ मध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा होऊ घातलेला आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्यानिमित्त होत असलेल्या कामांसाठी राज्य सरकार वा केंद्र सरकारने निधी दिल्यानंतर कामांचे नियोजन करून ती कामे पूर्ण करण्यासाठी कमी वेळ मिळतो. यामुळे महानगरपालिकेने आगामी सिंहस्थाच्या दृष्टीने कामांचे आधीच नियोाजन करण्याची भूमिका घेऊन तसे प्रस्ताव सरकारकडे पाठवण्यासाठी प्रारुप आराखडा तयार केला आहे. मागील सिंहस्थ कुंभमेळ्यामध्ये महानगरपालिकेने हजार कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करून त्याद्वारे कामे केली होती. त्या तुलनेत यावेळी महापालिकेने जवळपास आठ पट आराखडा तयार केला आहे. महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली सिंहस्थ आराखडा समन्वय समितीने ४२ विभागांकडून माहिती घेत बनवलेल्या आराखड्यात सर्वाधिक ३ हजार, ७३८ कोटी रुपयांची कामे बांधकाम, पाणीपुरवठा व यांत्रिकी विभागाची आहेत. त्या खालोखाल सार्वजनिक आरोग्यअंतर्गत मलनिस्सारण विभागाचा २ हजार, ४७१ कोटींचा प्रारुप आराखडा सादर करण्यात आला आहे. बांधकाम विभागाकडून कुंभमेळ्याच्या आराखड्यात शहरात असलेल्या रस्त्याचे जाळे अधिक सक्षम करण्यास प्राधान्य दिले आहे. कुंभमेळ्याच्या कालावधीत मुख्य शहरातील वाहतूक टाळत इनर रिंगरोडचा वापर करण्यासाठी शहरात ३०० किलोमीटर रस्त्यांचे जाळे उभारण्याचे नियोजन महानगरपालिका करत आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने जुन्या रिंगरोडची रुंदी वाढवणे, अस्तरीकरण व शक्य तेथे काँक्रिटीकरणचा समावेश असेल. या ३०० किलोमीटरच्या रस्त्यांमध्ये १९० किलोमीटरचे इनर रिंगरोडला जोडणार्या रस्त्यांचा समावेश असणार आहे. मागील सिंहस्थात १५ मीटरचे रिंगरोड उभारण्यात आले होते. मात्र, त्यातील बहुतांश रस्त्याची आता पूर्ती दुरवस्था झाली आहे. काहीची मागील १२ वर्षांपासून डागडुजीही झाली नाही. या १५ मीटर रस्त्यांचे रुंदीकरण करून ते ३० मीटरचे केले जाणार आहे. तसेच, या आराखड्यात काही रस्त्यांच्या भूसपंदानाच्या रकमेचाही समावेश आहे.
रवींद्र परदेशी