मुंबई : राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत असतानाच आता राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शासनाकडून अनुसूचित जातीमधील विद्यार्थ्यांना 'नॉन क्रिमिलियर' प्रमाणपत्र द्यावे लागणार आहे. दरम्यान, परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी एससी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना 'नॉन क्रिमिलियर' प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला आहे.
दरम्यान, या निर्णयामुळे एससी विद्यार्थ्यांना आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी इतर विद्यार्थ्यांप्रमाणे 'नॉन क्रिमिलियर' प्रमाणपत्र द्यावे लागणार असून त्यानुसार पालकांचे उत्पन्न ८ लाखांच्या खाली असलेल्या विद्यार्थ्यांनाच शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे गोरगरीब विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्तीचा लाभ घेता येणार आहे.