जॉर्ज सोरोस : पडद्यामागचा मुक्त राक्षस

ज्यूवंशीय जॉर्ज सोरोस १९३० साली हंगेरीत जन्मला. नाझी आक्रमणाला तोंड देऊन १९४७ साली तो लंडनला गेला. खरे तर १९४६ मध्येच त्याने रशियाला जाऊन साम्यवाद समजून घेण्याची इच्छा त्याच्या वडिलांकडे प्रदर्शित केली होती; पण त्यांच्या इच्छेला मान तुकवून लंडनला प्रयाण करणे त्याला भाग पडले. ‘लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स’मधून पदवी, पदव्युत्तर शिक्षण तसेच ‘पीएचडी’ करून सोरोसने काही काळ वेगवेगळ्या व्यावसायिक बँकांमध्ये काम केले आणि १९५६ मध्ये अमेरिकेला प्रयाण केले. अमेरिकेत आकार घेऊ लागलेल्या सोरोसच्या अर्थसाम्राज्याच्या पायाभरणीत सुरुवातीची गुंतवणूक धनाढ्य रॉथ्सचाईल्ड परिवाराचीही होती. १९९३ मध्ये सोरोसचे वैयक्तिक वार्षिक उत्पन्न ‘संयुक्त राष्ट्रसंघा’च्या ४२ सदस्य राष्ट्रांच्या वार्षिक सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाहून जास्त होते, एवढे सांगितले तरी पुरे!

२००२ मध्ये मात्र ‘इनसायडर ट्रेडिंग’च्या आरोपाखाली सोरोस अडचणीत आला आणि पुढची १४ वर्षे चालणार्‍या चौकशीचा ससेमिरा त्याच्या मागे लागला. त्यातून पुढे त्याला एकूण २.२ दशलक्ष डॉलर्सचा दंड ठोठावला गेला; पण अपिलात गेल्यानंतर तोच अवघ्या ९ लाख ४० हजार डॉलर्सवर खाली आला आणि अशा प्रकारे सोरोस सदर व्यवहारातून फायद्यानिशी निसटला. अशा प्रकारचे प्रचंड लाभ झाल्यानंतर, आपण ते कुठे खर्च करू शकतो? सोरोसचे यावरचे उत्तर ‘धर्मादाय कार्य’ असे होते; परंतु ते ‘कार्य’ म्हणजे दुसरे तिसरे काही नसून, स्वतःच्या भावी आर्थिक फायद्यासाठी केलेली राजकीय गुंतवणूक होती. १९६१ मध्ये जरी त्याने अमेरिकन नागरिकत्व घेतले तरी तो अमेरिकेवर खूश नव्हता; उलट त्याला अभिप्रेत असलेल्या ‘ओपन सोसायटी’च्या घडणीला अमेरिकेकडून धोका संभवतो, असे त्याचे मत होते.

सोरोसच्या व्याख्येनुसार, ‘ओपन सोसायटी’च्या प्रांगणात सत्यावर कोणाचीही मक्तेदारी असता कामा नये. तिथे कोणा विशिष्ट विचारसरणीचे वर्चस्व असता कामा नये आणि तिथे अल्पसंख्य समाज वा मते यांचा मान राखला जाणे आवश्यक आहे. त्याच्या ‘ओपन सोसायटी ः रिफॉर्मिंग ग्लोबल कॅपिटालिझम’ या पुस्तकातसुद्धा त्याने स्वातंत्र्य, लोकशाही, कायद्याचे राज्य, मानवाधिकार, सामाजिक न्याय आणि सामाजिक बांधिलकी यांसाठी उभा ठाकलेला, अशी त्याला अभिप्रेत असलेल्या ‘ओपन सोसायटी’ उर्फ ’मुक्त समाजा’ची व्याख्या केली आहे. त्याच्या १९८७ साली प्रथम प्रसिद्ध झालेल्या ‘अल्केमी ऑफ फायनान्स’ या पुस्तकात सोरोसने सत्याच्या पर्यायी स्वरुपाबाबत भाष्य केले आहे. आपण सत्य जगात जरी वावरत असलो, तरी त्याचे सत्य स्वरूप आणि आपल्याला भासत असलेली सत्यता या दोन भिन्न गोष्टी आहेत, असे त्याचे मत होते. सदर जगाच्या अंतरंगातल्या गुंतागुंतीचे आकलन होणे, हे माणसाच्या क्षमतेबाहेरची बाब आहे आणि म्हणूनच प्रचाराचे महत्त्व अपरंपार आहे, यावर त्याची श्रद्धा होती. वस्तुनिष्ठ वा व्यक्तिनिष्ठ वास्तवात बाह्य शक्तींच्या माध्यमातून आभासी बदल घडवून आणण्याच्या प्रक्रियेला सोरोसने ‘मानवी अनिश्चिततेचे तत्त्व’ असे नाव दिले होते. त्याच्या याच तत्त्वज्ञानाच्या बळावर त्याने अर्थबाजारात गडगंज धन कमावले आणि त्याच गणितावर आधारित त्याने राजकीय निधी वाटपही केले. सत्यासत्यतेचेच उदाहरण द्यायचे म्हणजे, जॉर्जियाचे एदुआर्द शेवर्दनाद्झे सरकार गडगडल्यानंतर दि. ३१ मार्च २००४ला वार्ताहरांशी बोलताना सोरोसने ‘या घटनेशी माझा दुरान्वयेही संबंध नाही,’ असे म्हटले होते; पण त्याच वर्षीच्या जुलै महिन्यात ‘लॉस एंजेलिस टाईम्स’शी बोलताना मात्र ‘जॉर्जियामधील घटनेमुळे मला खूप आनंद झालाय आणि त्यात मी माझे योगदान देऊ शकलो याचे समाधान वाटते,’ असे सोरोस म्हणाला. नील क्लार्क नामक पत्रकाराने सोरोसला अभिप्रेत असणार्‍या मुक्त समाजव्यवस्थेला मानवाधिकार किंवा मूलभूत अधिकार यांच्याशी काही देणेघेणे नसून, सदर व्यवस्थेद्वारे सोरोस आणि त्याच्या साथीदारांना पैसे गोळा करण्यासाठी मुक्तद्वार हवे आहे, असे दि. २ जून २००३च्या ‘न्यू स्टेट्समन’मध्ये स्पष्टपणे लिहिले होते.

 

आर्थिक व्यवहारांबाबत म्हणायचे झाले, तर १९९५ मध्ये ‘लंडन संडे टाईम्स’ने सोरोसच्या कंपनीने १९६९ ते १९८६ या काळात सरकारी तिजोरीत करच भरला नव्हता, ही माहिती उघड केली. १९८६ मध्ये जेव्हा करासंबंधी सुधारित कायदा अस्तित्वात आला, त्यानंतरच सोरोसच्या कंपनीने ‘धर्मादाय देणग्या’ देणे सुरू केले, तेही करातून सूट मिळवण्यासाठीच, असेही ‘टाईम्स’ने छापले. सोरोसचे ‘धर्मादाय कार्य’ १९७९ पासून जरी सुरू झालेले असले, तरी त्यात खरा ‘प्राण’ ओतणे १९८७ पासूनच सुरु झाले, ही वस्तुस्थिती आहे. त्याच्या या देणग्यांचा आकडा १९८७च्या वार्षिक तीन दशलक्षांवरून १९९२ मध्ये १०० दशलक्ष डॉलर्सपर्यंत फुगत गेला.

सोरोस आजमितीस ८.६ अब्ज डॉलर्सचा मालक आहे, तीसुद्धा त्याने त्याच्या लाडक्या ‘ओपन सोसायटी फाऊंडेशन’ला एकंदर दान केलेल्या ३२ अब्ज डॉलर्स वगळून उरलेली संपत्ती. ‘लोकशाहीच्या हिताचा’ मंत्र जपत सरकारं उलथून पाडणे, हा सोरोसचा छंद. अशा पद्धतीचे घातपात घडवणे, हे त्याच्या ‘नेटवर्क’चे ध्येय आहे आणि त्यासाठी त्याला विविध मुखवटे वेळोवेळी परिधान करावे लागतात, हे त्याने अगोदरच १९९५मध्ये न्यूयॉर्कसमोर कबूल केले होते. २०२० मध्ये तर ‘वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम’च्या व्यासपीठावरून बोलताना सोरोसने ‘राष्ट्रवाद हा मुक्त समाजाचा एक मोठा शत्रू आहे,’ असे भाष्य केले होते.

सोरोसच्या युरोपातील राजकीय हालचालींची सुरुवात त्याने त्याच्या मायदेशात, हंगेरीमध्ये, स्वतःच्या ‘ओपन सोसायटी फाऊंडेशन’ची (ओसोफा) स्थापना केल्यानंतर झाली. हार्वर्ड विद्यापीठाच्या जेफ्री साक्सच्या मदतीने, त्याने त्याच्याच शब्दांत आर्थिक ‘शॉक थेरपी’चे डावपेच १९८९ मध्ये पोलंडमधून लढवत, पुढे रशियामध्ये घुसखोरी केली आणि गोर्बाचेव्हच्या धोरणांवर हल्ला चढवला, ज्यामुळे रशियाला विदेशी आर्थिक साहाय्य मिळवण्यात अडचणी उत्पन्न झाल्या. पुढे सोव्हिएत संघाच्या पतनानंतर १९९१ मध्ये सोरोसने ’कम्युनिस्ट राजवट नष्ट झाली असल्यामुळे माझे सुरुवातीचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे, मुक्त समाजाला स्वतःच्या पायावर उभे करणे, हे आता माझे नवीन उद्दिष्ट आहे,’ असे जाहीर केले होते. १९९४ मध्ये ‘न्यू पब्लिक रिपोर्टर’च्या वार्ताहराच्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात, त्याने ‘माजी सोव्हिएत साम्राज्य आजच्या घडीला सोरोस साम्राज्य आहे,’ असे म्हटले होते. दरम्यानच्या काळात सोरोसच्या १९९२च्या एका आर्थिक व्यवहाराने ‘बँक ऑफ इंग्लंड’चे कंबरडेच मोडले. मात्र, त्याने त्यातून एक अब्ज पौंड कमावले आणि त्याला आंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धी लाभली. ज्या दिवशी (१६ सप्टेंबर) हे घडले, तो दिवस आजही इंग्लंडमध्ये ‘काळा बुधवार’ म्हणून ओळखला जातो. या एकूण व्यवहारात ज्या प्रमाणात सोरोसचा नफा झाला, त्याहीपेक्षा जास्त नुकसान ब्रिटिश अर्थव्यवस्थेचे झाले आणि त्याची सोरोसला अभिप्रेत असणारी परिणीती १९९७च्या निवडणुकीत ब्रिटनच्या मजूर पक्षाच्या न भूतो अशा मोठ्या विजयात झाली; हुजूर पक्षाला पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी २०१० पर्यंत वाट पाहावी लागली. सोरोसच्या मते आणि शब्दांत त्याच्या विहित कार्याचे एक पर्व संपले होते.

‘मुक्त समाज’ निर्मितीच्या संदर्भात ‘युरोपियन युनियन’कडून सोरोसला बर्‍याच अपेक्षा होत्या. ‘युरोपियन युनियन’ म्हणजे ‘सदस्य राष्ट्रांच्या समान भल्यासाठी स्वतःच्या सार्वभौमतेमध्ये आपखुशीने कपात करून घेण्यास तयार असलेला समूह’ असावा, असे त्याचे म्हणणे होते. तिसर्‍या जगातून (थर्ड वर्ल्ड) आलेल्या निर्वासितांनी युरोप व्यापून टाकावा, या मताच्या संस्था त्याला प्रिय होत्या. सर्बिया, स्पेन, डेन्मार्क, इटली या देशांतील तत्सम कार्य करणार्‍या संस्थांना त्याने मोठा निधी उपलब्ध करून दिला होता. २०१४-२०१९ या काळात त्याने ‘युरोपियन युनियन’ संसदेच्या विविध समित्यांवर आणि शिष्टमंडळावर काम करणार्‍या एकूण २२६ संसद सदस्यांना गळाला लावले होते. ‘युरोपियन युनियन’च्या एकंदर कारभारात महत्त्वाचे स्थान प्राप्त असलेल्या ‘युरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राईट्स’ या संस्थेतसुद्धा सोरोसने आपले जाळे पसरले होते. सदर संस्थेत न्यायदानाचे काम करणार्‍यांपैकी जे कोण विविध एनजीओंशी संबंधित होते, ते बव्हंशी पूर्व युरोपियन आणि सोरोसचे हितचिंतक होते. वेश्या व्यवसाय आणि गर्भपात कायदेशीर करणे, अमली पदार्थविषयक कायद्यांचे शिथिलीकरण करणे, निर्वासितांचे आणि लैंगिक अल्पसंख्यांकांचे हक्क निर्धारित करणे, असल्या उद्योगांत ते कार्यरत होते. जेव्हा हंगेरीने सोरोसच्या नसत्या उद्योगांवर आसूड उगारला होता, तेव्हा त्याने हंगेरीविरुद्ध २०१८ मध्ये याच न्यायालयात, निर्वासितांना आवर घालण्याच्या नावाखाली हंगेरीमध्ये नागरी संघटनांना काम करू दिले जात नसल्याचा कांगावा करत, धाव घेतली होती.

युरोपमध्ये लोकप्रिय चळवळींना महत्त्व प्राप्त होऊन हंगेरी, इटली, झेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया आदी देशांमध्ये जसजशी राष्ट्रवादी विचारांची लोकप्रिय सरकारे स्थापन होऊ लागली, तसतसे त्यांनी निर्वासित लोंढ्यांना मनाई करणे आणि ‘युरोपियन युनियन’अंतर्गत अधिक स्वायत्ततेसाठी प्रयत्न सुरू केले आणि तसतशी सोरोसच्या साम्राज्यात खळबळ माजू लागली. पुढच्या ’युरोपियन युनियन’च्या निवडणुकांनंतर युरोपियन संसदेत कदाचित असल्या अतिरेकी व्यक्तींची संख्या वाढेल आणि आपल्या आजवरच्या कामावर पाणी पडेल, अशी एक ‘गोपनीय’ आशंका ‘ओसोफा’अंतर्गत व्यक्त करण्यात आली होती.

त्यानंतर सोरोसचा मोर्चा अमेरिकेकडे वळला आणि समविचारी साथीदार गोळा करत अमेरिकन समाजातील त्याला आढळणार्‍या ‘त्रुटी’वर त्याने लक्ष केंद्रित केले. सदर त्रुटी थोडक्यात (आपण कपाळाला हात लावू) अशा होत्या ः बाजार-मूल्यांची नको, त्या ठिकाणी घुसखोरी चालू आहे; सार्वत्रिक भीतीमुळे विचारशक्ती कुंठित झाली असून, त्यामुळे पूर्वग्रह आणि असहिष्णुता बळावत आहे; आत्महत्यांना साहाय्य पुरवण्याच्या बाबतीत लोक हवा तितका उत्साह दाखवत नाहीत; ड्रग्जच्या विषयात समाज नको, तेवढा संवेदनशील बनला आहे. २००३ मध्ये त्याने अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीत रस घेत, अनेक डाव्या संघटनांना सोबत घेऊन अमेरिकन समाजाची वीणच बदलून टाकण्याचा चंग बांधला.

२००४च्या राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीत जॉर्ज बुशना पराभूत करण्यासाठी सोरोसने, स्वतःच्याच म्हणण्यानुसार, २७ दशलक्ष डॉलर्स ओतले होते. त्याच्या त्या बुशविरोधी प्रचाराचे सूत्र, ‘तत्पूर्वीच्या बुशच्या कारकिर्दीमध्ये मुक्त समाजाच्या धुरीणत्वाच्या संदर्भात अमेरिकेची पत खालावली’ असे होते. २०१५च्या निवडणुकीत हिलरी क्लिटंनच्या समर्थनार्थ सोरोसने एकूण २० अब्ज डॉलर्स खर्च केले. २०२० मध्ये तर ट्रम्पना पराभूत करण्यासाठी त्याने त्यापूर्वीच्या सर्व निवडणुकांमध्ये मिळून एकूण खर्च केलेल्या रकमेहून अधिक रक्कम खर्च केली. प्रतिस्पर्धी उमेदवार बायडन यांच्या समर्थक संस्थांना निधी पुरवत असतानाच, सदर खेळाचे नियमच बदलून टाकण्यासाठी, त्यातही दूरस्थ मतदान घडवून आणण्यासाठी (व्होट बाय मेल), सोरोसने कंबर कसली. बायडन यांच्या डेमोक्रॅटिक पक्षाने अमेरिकन काँग्रेसमध्ये कोरोना साथीसंबंधित तरतुदींच्या आड दूरस्थ मतदानासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण करून घेतली. या पार्श्वभूमीवर बायडनना दूरस्थ मते प्रचंड प्रमाणात मिळाली; पेनसिल्वानियासारख्या साधारणतः दोलायमान असणार्‍या राज्यातही त्यांना ७५ टक्के दूरस्थ मते मिळाली. बायडन विजयानंतर अमेरिकन सरकारांतर्गत अनेक मोक्याच्या पदांवर सोरोस समर्थकांची, त्याच्या संस्थांमध्ये पूर्वी काम केलेल्यांची वर्णी लागली, हे सांगणे न लागे!

युक्रेनी वृत्तपत्र ‘वेस्ती’ने २०१९ साली युक्रेनमधल्या सर्वाधिक प्रभावी व्यक्तींची यादी प्रसिद्ध केली होती, ज्यामध्ये राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की या प्रथम नावानंतरचे दुसरे नाव जॉर्ज सोरोसचे होते. २०१५ साली सोरोसने युक्रेनच्या ‘राष्ट्रीय गुंतवणूक परिषदे’वर नेमणूक करवून घेतली. तेव्हापासून ‘नवयुक्रेन निर्मितीचे’ त्याचे प्रयत्न जोरात सुरू झाले. पुतीनच्या विरुद्ध मोर्चेबांधणी करण्यासाठी अन्य युरोपीय देशांनी युक्रेनमध्ये अधिकाधिक गुंतवणूक करावी, यासाठी त्यांचे प्रयत्न होते. २०१४ ते २०१९ या कालावधीत युक्रेनच्या संसदेला डावलून ‘राष्ट्रीय सुधारणा परिषदे’च्या माध्यमातून सोरोसने स्थानिक कायदा-व्यवस्थेत स्वतःला हवे तसे बदल करवून घेतले; स्वतःचे तीन दशलक्ष डॉलर्स ओतून सदर ‘रासुप’अंतर्गत आठ वेगवेगळे ‘रणनीती सल्लागार गट’ स्थापन करवले आणि त्यांच्या माध्यमातून शिक्षण, आरोग्य व्यवस्था, ऊर्जा-सुरक्षा, विकेंद्रीकरण, प्रशासकीय सुधारणा, ई-शासन इत्यादी विभागांशी संबंधित तब्बल ८० सुधारणा विधेयके सादर करवली. त्यादरम्यान बायडन यांचा मुलगा हंटर याच्या युक्रेनमधल्या ’बुरिस्मा’ नावाच्या कंपनीच्या संचालक मंडळावर नियुक्ती झाल्याचे प्रकरण समोर आले. त्या प्रकरणाची चौकशी करणार्‍या व्हिक्टर शोकिन नामक महाअधिवक्त्याची उचलबांगडी करण्यासाठी अमेरिकेचा दबाव आला. सदर उचलबांगडी झाल्याशिवाय एक अब्ज डॉलर्सची अमेरिकन मदत युक्रेनला मिळणार नाही, असा पवित्र हंटरच्या वडिलांनी म्हणजे तत्कालीन अमेरिकन उपाध्यक्ष जो बायडन यांनी घेतला. २०१९ मध्ये निवडून आलेल्या युक्रेनी राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्कीकडे अमेरिकेचे नवीन राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी हंटर बायडन प्रकरणाची चौकशी पूर्ण करण्याचा आग्रह धरला आणि त्यासाठी युक्रेनला लष्करी साहाय्याचे गाजर दाखवले. ही बातमी कोणा तरी ‘अज्ञाता’ने फोडली आणि त्याची परिणती अमेरिकनकाँग्रेसमध्ये ट्रम्प महाशयांवर अविश्वासाचा ठराव मांडला जाण्यात झाली.

सोरोसच्या ‘ओसाफा’ने उच्च शिक्षण क्षेत्रात स्वतःचे प्रभावक्षेत्र निर्माण करण्याच्या हेतूने आणि ‘मुक्त समाज’निर्मितीच्या ध्येयपूर्तीसाठी १९९१ मध्ये हंगेरीमध्ये ‘सेंट्रल युरोपियन युनिव्हर्सिटी’ची स्थापना केली. सदर विद्यापीठाच्या जाहीर उद्दिष्टांत नवीन अभ्यासक्रम निश्चित करणे आणि मध्य युरोपातील नवीन नेतृत्वाच्या प्रशिक्षणाची व्यवस्था करणे या बाबींचा समावेश होता. तिथल्या एकूण कारभाराचे वर्णन तिथल्याच तेरेझा पोस्पिसिलोव्हा या प्राध्यापिकेने तिच्या एका शोधनिबंधात ‘आंतरराष्ट्रीय सामाजिक चळवळ’ असे केले होते, त्यातच सर्व काही आले. २००८ साली त्याने अमेरिकेतील जॉर्जटाऊन विद्यापीठातील एका गटाला, जो एकूण न्यायाधीशांच्या संख्येत गौरेतर, स्त्रिया, समलिंगी, लिंगबदल केलेल्या आणि दिव्यांग व्यक्तींची संख्यावाढ व्हावी यासाठी प्रयत्नरत होता, १.८ दशलक्ष डॉलर्सची देणगीही दिली. २०१० साली सोरोसने, स्वतःच ५० दशलक्ष डॉलर्सच्या देणगीद्वारे स्थापन केलेल्या ‘न्यू इकोनॉमिक थिंकिंग’ या डाव्या संस्थेच्या साथीने, ऑक्सफर्ड विद्यापीठात अर्थशास्त्र विषयाला वाहिलेली नवीन संस्था उभारली. २०१६ मध्ये मानवाधिकारांबाबतच्या शिक्षणासाठी ‘युकॉन ह्यूमन राईट्स’या संस्थेला चार दशलक्ष डॉलर्स दिले. त्यातून प्रशिक्षित होऊन बाहेर पडलेले विद्यार्थी मग विविध डाव्या चळवळीअंतर्गत नोकर्‍या पटकावून त्यांत कार्य करत राहिले.

सोरोसच्या कारवायांना उघड विरोध होण्याची सुरुवात त्याच्या मायदेश हंगेरीमध्येच, विद्यार्थी चळवळीतून पुढे आलेल्या व्हिक्टर ओर्बान या नवीन राष्ट्राध्यक्षांच्या नेतृत्वाखाली झाली. त्यांच्या सरकारने २०१८ साली सोरोसच्या कारवायांना पायबंद घालण्यासाठी चक्क वेगवेगळे कायदेच संमत केले. सोरोसला त्याची ‘सेंट्रल युरोपियन युनिव्हर्सिटी’ ऑस्ट्रियाच्या राजधानीत, व्हिएन्नात हलवावी लागली. तसे केल्यानंतर त्याने त्या विद्यापीठास आणि न्यूयॉर्कमधल्या बार्ड कॉलेजला मिळून, ‘शैक्षणिक संस्थांचे जागतिक जाळे’ उभारण्यासाठी म्हणून ८२५ दशलक्ष डॉलर्सची घोषणा केली. ’ओसोफा’अंतर्गत विविध संस्थांच्या संचालक मंडळांवर जगातल्या विविध विद्यापीठांत शिकवणारा प्राध्यापकवर्ग दिसून येतो. युरोप आणि अमेरिकेनंतर सोरोसच्या कृपावर्षावाचा लाभ आशियाई विद्यापीठांना मिळाल्याचे दिसून येते.

जगभरातल्या कोट्यवधी लोकांवर, त्यांना कळत असो वा नसो, सोरोसचा प्रभाव पडत आलेला आहे. चळवळ्या लोकांना निधी पुरवण्याव्यतिरिक्त सोरोस स्वतःचा प्रभाव वाढवण्यासाठी प्रसारमाध्यमांचा वापर एक शस्त्र म्हणून करत आला आहे. त्याने हाताशी धरलेली प्रसारमाध्यमे, त्याला हवे ते पुन्हा-पुन्हा उगाळून तेच सत्य असल्याचा आभास उत्पन्न करतात. काही काळापूर्वी अमेरिकेत जोरात चाललेली ‘ब्लॅक लाईव्हज मॅटर’ चळवळ हे त्यातले उत्तम उदाहरण! २००४ ते २०११ या काळात सोरोसने अंदाजे १८० प्रसार-संस्था, पत्रकारिता प्रशिक्षण संस्था आदींवर एकूण ५० दशलक्ष डॉलर्स खर्च केले. २०१०-११ मध्ये त्याने ‘प्रो-पब्लिका’ या शोधपत्रकारितेला वाहिलेल्या संस्थेला २ लाख ५० हजार डॉलर्स देऊन टाकले. जेव्हा कोणी त्याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा ‘प्रो-पब्लिका’ने लगेच त्या प्रयत्नाची संभावना ‘ज्यूविरोधी आणि डावेविरोधी’ अशी करून टाकली. अमेरिकेतील ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’, ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’, ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ अशा प्रथितयश वृत्तपत्रांत काम करणारे पत्रकार सोरोसच्या मदतीने चालणार्‍या विविध संस्थांच्या संचालक मंडळांवर स्थानापन्न आहेत, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे.

‘ब्लॅक लाईव्हज मॅटर’ चळवळ चालवणार्‍या ‘ब्लॅक अलायन्स’ संस्थेत सोरोसने २०११ मध्ये एक लाख डॉलर्स गुंतवले होते. त्याच वर्षी त्याने ‘ब्लॅक लाईव्हज मॅटर’ नामक कथ्याचे सार्वत्रिकीकरण करणार्‍या ‘कलरलाईन्स’ या संकेतस्थळाला दोन लाख डॉलर्सची देणगी दिली होती. सदर ‘ब्लॅक लाईव्हज मॅटर’ कथ्याचा एवढा बोलबाला झाला की, जगभरातल्या प्रत्येक अमेरिकन कंपनीला स्वतःच्या ग्राहकांना ‘आम्ही वर्णद्वेषाला थारा देत नाही,’ या अर्थाची खेद व्यक्त करणारी ई-मेल पाठवावी लागली.

अमेरिकेअंतर्गत ‘सामाजिक परिवर्तन’ आणण्यासाठी सोरोसने वेगवेगळ्या प्रांतिक निवडणुकांवर लक्ष केंद्रित केले आणि ‘डेमोक्रसी अलायन्स’ नावाचा गट स्थापन करून स्वपसंतीच्या उमेदवाराला एवढे आर्थिक साहाय्य उपलब्ध करून दिले की, त्यासमोर अन्य उमेदवारांचा टिकावच लागू शकला नाही. अशा प्रकारे ‘शेरीफ’ आणि ‘डिस्ट्रिक्ट अटर्नी’ अशा महत्त्वाच्या पदांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांनी प्रचलित न्यायव्यवस्थेला आव्हान द्यावे आणि तिची रचना बदलावी, ही त्यामागची अपेक्षा होती. सोरोसची सदर अपेक्षा अ‍ॅरिझोना, पेनसिल्व्हानिया, कॅलिफोर्निया, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, मिसुरी, इलिनॉईस, लुईजियाना, मिसिसिपी, ओरेगॉन, टेक्सास, व्हर्जिनिया, न्यू मेक्सिको आदी राज्यांत पूर्ण झाल्याची चिन्हे दिसू लागली. प्रचलित न्यायव्यवस्थेला प्रथमतः ‘वर्णद्वेषी’ ठरवले गेले आणि ती तशी असल्यामुळेच अमेरिकेतील तुरुंगांत कृष्णवर्णीय कैद्यांची संख्या त्यांच्या एकूण लोकसंख्येच्या खूपच विषम प्रमाणात आहे, असा निष्कर्ष काढला गेला. त्यानंतर तिला अशा प्रकारची भयंकर आव्हाने देण्यात आली की, ती ढासळून पडणार की काय, अशी अनागोंदी निर्माण झाली. उदाहरणार्थ, दंगे करणे किंवा सोबत अमली पदार्थ बाळगणे हे फार मोठे गुन्हे नसल्यामुळे पकडलेल्या दंगेखोरांना सोडून देणे, लूटमार करणार्‍याने ती स्वतःच्या तत्कालीन गरजेपोटी केली की, मोठ्या आर्थिक फायद्यासाठी केली, याची शहानिशा करून ‘गरजेपोटी’ केली असल्यास त्याला गुन्हा माफ करणे. जर कोणी रात्री-बेरात्री अन्य कोणाच्या बंद घरात घरफोडी करून आसरा घेतला, तर त्याने तो थंडीपासून स्वतःचा बचाव व्हावा, या हेतूने केला असणार असे गृहीत धरून सदर कृती गुन्हा न मानणे, चौकशीदरम्यान संशयिताने संबंधित पोलीस अधिकार्‍यावर हल्ला केल्यास, त्यास गुन्हा न मानणे इत्यादी एकाहून एक भयंकर निर्णय घेतले जाऊन, त्यांची अंमलबजावणी सुरू झाली. त्याचबरोबर राज्याच्या पोलीस यंत्रणेवरच्या खर्चात कपात करून सदर अर्थसंकल्पीय खर्च उपर्निर्दिष्ट ‘किरकोळ’ गुन्ह्यांत पकडल्या गेलेल्या ‘बिचार्‍या’ लोकांच्या ‘प्रबोधना’च्या तसेच पुनर्वसनाच्या योजनांकडे वळवण्यात आला. मुळात ज्या गोष्टींना परंपरेने गुन्हा समजले गेले, त्या तशा नसून उलट तसे समजणे, हेच संस्थात्मक वर्णद्वेषाचे लक्षण आहे, अशा प्रकारचे तत्त्वज्ञान प्रचारित करण्यात येऊ लागले. सदर ‘परिवर्तना’च्या तडाख्यातून वाचलेली राज्ये म्हणजे सिएटल, मिलवोकी, फिलाडेल्फिया, बाल्टिमोर आणि साधारण डझनभर अधिक...

स्वतः ज्यू असूनही सोरोसच्या मध्य-पूर्वेतील कारवाया इस्रायलविरोधी राहिल्या. तिथे स्वतःच्या अस्तित्वासाठी झगडणार्‍या ज्यूंची संभावना त्याने ‘अरबांचा छळ करणारे नाझी’ अशी केली होती. इस्रायलच्या सरकारचे प्रतिमा हनन करणे, अमेरिकेकडून इस्रायलला लाभणार्‍या साहाय्यात घट व्हावी, यासाठी प्रयत्न करणे इत्यादी उद्योगांत त्याच्या साथीदार संस्था गुंतलेल्या असतात. २०१६ मध्ये अमेरिकेतल्या एका संभाषण स्वातंत्र्य आणि मानवाधिकारप्रेमी, ‘डीसी लीक्स’ नामक गटाने सोरोसच्या संस्थांच्या कारभाराशी संबंधित एकूण २ हजार, ५७६ डाटा फाईल्स चव्हाट्यावर उर्फ त्यांच्या संकेतस्थळावर फोडल्या. त्यांत सोरोस हा हिलरी क्लिटंनसारख्या शेकडो राजकारण्यांचा पोशिंदा आहे इत्यादी माहिती होती. काही अगम्य कारणांमुळे सदर माहिती त्या संकेतस्थळावरून गायब झाली. ट्विटरने लगेचच, काही कारण न देता, डीसी लीक्सचे खाते निलंबित केले. हद्द म्हणजे, सदर माहितीचा किंवा तिच्या बातमीचासुद्धा परामर्श ’सीएनएन’, ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’, ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ अशा बड्या वृत्तसमूहांनी घेतला नाही. मजेची गोष्ट म्हणजे, सदर फोडलेल्या माहितीमध्ये ‘ओपन सोसायटी’ संस्थेच्या एका ३४ पानी प्रस्तावाचा (२०१४) समावेश होता. भविष्यात इंटरनेटवर, ‘ओपन सोसायटी’च्या कार्याला पूरक अशी कोणती माहिती उपलब्ध असावी आणि कोणती असू नये, या मुद्द्याचा उहापोह सदर प्रस्तावात करण्यात आलेला होता आणि त्यातही हद्द म्हणजे असे नियंत्रण इंटरनेटवर असणे ही मुक्त-अभिव्यक्तीसाठी आवश्यक बाब आहे, अशी मखलाशी त्या प्रस्तावात केलेली होती.

 

२०१६ मध्येच सोरोसने ‘इस्लामोफोबिया’चा समर्थपणे मुकाबला करण्याच्या हेतूने अमेरिकेतल्या एका ‘थिंक टँक’ला दोन लाख डॉलर्स दिले आणि इस्लामवर परखड चिकित्सात्मक लिखाण करणार्‍या विचारवंतांना लक्ष्य करण्यास सांगितले. आज सोरोसने वयाची नव्वदी पार केली आहे, त्याची जीवन अखेर जवळ आली आहे. त्याचा वारसा चालवू पाहणारे लोक त्याच्या निम्म्याच क्षमतेचे जरी असले तरी सोरोस त्यांच्यासाठी कोट्यवधी डॉलर्सचा खजिना मागे ठेवून जाणार आहे, याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. सोरोसने त्या दिशेने केव्हाच कामाला सुरुवात केली होती; २०१७ च्या अखेरीस त्याच्या संपत्तीचा ८० टक्के वाटा, म्हणजेच १८ दशलक्ष डॉलर्स, ’ओसोफा’च्या खात्यात जमा केला, त्यामुळे ‘ओसोफा’ अमेरिकेतल्या अशा संस्थांपैकी दुसर्‍या क्रमांकाची (बिल गेट्स फाऊंडेशननंतरची) धनाढ्य संस्था बनली आहे. २०१८ मध्ये त्याने फाऊंडेशनची व्यवस्थापकीय संरचना, भविष्यातील सुयोग्य वाटचालीसाठी, पुनर्रचित केली आणि मुलगा अलेक्झांडरची नियुक्ती ‘ओसोफा’मध्ये कळीच्या जागी केली.

सोरोसच्या कार्याला उघड विरोध युरोपातल्या हंगेरी, पोलंड, रशिया, आफ्रिकेतल्या केनिया आणि आशियातल्या म्यानमार एवढ्याच देशांत, त्याच्या संस्थांवर बंदी घालून, बँक खाती गोठवून झाला. भारताच्या संदर्भात म्हणायचे तर दिल्ली उच्च न्यायालयाने, विदेशी आर्थिक साहाय्याबाबत नियमन करणार्‍या कायद्यांतर्गत नोंदणी न केलेल्या ‘एनजीओ’ना आर्थिक साहाय्य पुरवले म्हणून ‘ओसोफा’ला ‘नजरे’खाली ठेवले आहे. जाता जाता पुस्तकाच्या शेवटी लेखकाने ‘ओसोफा’ संचालित आणि पुरस्कृत अशा तब्बल १७७ संस्थांच्या यादीचे परिशिष्ट जोडले आहे, ज्यामध्ये ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’चाही समावेश आहे, जे लक्षणीय आहे.

या पुस्तकात आलेल्या सोरोस-कार्याच्या वर्णनाचे परीक्षण भारतीय हितसंबंधांच्या संदर्भात करायचे म्हटल्यास काही बाबी समोर येतात त्या अशा की, सोरोसने २०२४च्या निवडणुकीत मोदी पराभूत व्हावेत म्हणून प्रचंड पैसा ओतला आहे, असे हल्ली समाजमाध्यमांवर बरेचदा पाहण्यात येते. सोरोसने युरोप आणि अमेरिकेत एकूणच केलेल्या समाजविघातक उपदव्यापांच्या पार्श्वभूमीवर डावेपणाला दत्तक घेऊन समाजाची वीण उसवणे, विविध समाजगटांत शत्रुत्व निर्माण करणे किंवा त्याला खतपाणी घालणे, शासन-प्रशासनात अतिरेकी प्रवृत्तीच्या अयोग्य व्यक्तींची नियुक्ती होण्यास अनुकूल अशी वातावरणनिर्मिती करणे, ‘इस्लामोफोबिया’ या तद्दन खोट्या कथांचे प्रचलन आणि सार्वत्रिकीकरण करणे, गुन्हेगारांत अल्पसंख्यत्वाचा पैलू आणून जणू समाजात अल्पसंख्य लोकांनाच गुन्हेगार ठरवले जाते, अशी खोटी आवई उठवून सचोटीने काम करणार्‍या यंत्रणांवर दबाव आणणे, तशी शक्यता गृहीत धरण्यास हरकत नसावी, असे वाटते.