गरिबांना मिळणार आणखी पाच वर्षे विनामूल्य धान्य; मोदी सरकारचा निर्णय

 

नवी दिल्ली : मोदी सरकारने पंतप्रधान गरिब कल्याण अन्न योजनेस पुढील पाच वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतसा आहे. त्यामुळे १ जानेवारी २०२४ पासून पुढील पाच वर्षांसाठी गरिबांना विनामूल्य अन्नधान्य पुरवठा होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर यांनी पत्रकारपरिषदेत दिली.

 

केंद्र सरकार १ जानेवारी २०२४ पासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेस मुदतवाढ दिली आहे. याअंतर्गत सुमारे ८१.३५ कोटी लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्य प्रदान केले जाणार आहे. या योजनेसाठी ५ वर्षांसाठी सुमारे ११.८० लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत पुढील पाच वर्षांसाठी तांदूळ, गहू आणि भरड धान्य/पौष्टिक तृणधान्यांचे देशभरातील ५ लाखांहून अधिक रास्त भाव दुकानांच्या जाळ्याद्वारे वितरण करण्यात येणार आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महिला बचत गटांना ड्रोन प्रशिक्षण देण्याच्या योजनेसदेखील मंजुरी प्रदान केली आहे. या योजनेसाठी २०२४ – २५ आणि २०२५ – २६ साठी १ हजार २६१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या कालावधीत देशभरातील १५ हजार निवडक महिला स्वयंसहायता गटांना शेतीच्या उद्देशाने शेतकऱ्यांना सेवा देण्यासाठी ड्रोन पुरवण्याचे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.

 

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केंद्र पुरस्कृत योजना म्हणून १ एप्रिल २०२३ ते ३१ एप्रिल २०२६ पर्यंत जलदगती (फास्ट ट्रॅक) विशेष न्यायालये योजनेस जारी ठेवण्याला मंजुरी दिली आहे. त्यासाठी एकूण १ हजार ९५२ कोटी रुपये खर्च असून त्यापैकी १ हजार २०७ कोटी रुपयांचा हिस्सा केंद्र सरकार आणि ७४४ कोटी रुपयांचा हिस्सा राज्य सरकारचा असणार आहे.