राज्य सरकारवरील १२ हजार कोटींच्या दंडाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती
Total Views |
मुंबई : कचऱ्याच्या अयोग्य व्यवस्थापनासाठी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने महाराष्ट्र सरकारला ठोठावलेल्या १२ हजार कोटींच्या दंडात्मक आदेशाला मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. सप्टेंबर २०२२ मधील या आदेशाला राज्य सरकारने न्यायालयात आव्हान दिले होते.
घन आणि द्रव कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यात अपयशी ठरल्यामुळे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने महाराष्ट्र सरकारला परिस्थितीत सुधारणा करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, त्यानंतर आठ वर्षांत घनकचरा व्यवस्थापन आणि पाच वर्षांत द्रव कचरा व्यवस्थापनाचे ठोस परिणाम दिसून आलेले नाहीत. वैधानिक आणि विहित कालमर्यादा संपूनही परिस्थिती जैसेथेच आहे, असे म्हणत पर्यावरणीय नुकसान भरपाई म्हणून १२ हजार कोटी रुपये देण्याचे निर्देश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने दिले होते.
त्यानंतर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या सप्टेंबर २०२२ मधील या आदेशाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडताना, वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी दंडाच्या रकमेबद्दल आक्षेप घेतला. दंडाच्या रमकेत असे अनेक शून्य आहेत की मी ते मोजू शकत नाही. शिवाय, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणासोबत आढावा बैठकही प्रलंबित असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे.बी. पारदीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने याचिकेवर नोटीस बजावली आणि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या आदेशाला स्थगिती दिली.