तुष्टीकरणाचे केसीआर ‘तंत्र’
Total Views |
तेलंगणचे आपणच अनभिषिक्त राज्यकर्ते आहोत, या राज्यात इतरांनी शिरकाव करू नये, अशी प्रचंड महत्त्वाकांक्षा बाळगणारे तेथील मुख्यमंत्री आणि भारत राष्ट्र समितीचे अध्यक्ष के. चंद्रशेखर राव तथा केसीआर. तेलंगणमध्ये विधानसभेच्या निवडणुकांची रणधुमाळी अंतिम टप्प्यात असून, केसीआर यांनी सत्तेत आल्यास चक्क अल्पसंख्याकांसाठी आयटी पार्क उभारणार असल्याची सवंग घोषणा करुन टाकली. मुस्लीम मतांसाठीच्या तुष्टीकरणाचा हा एक अत्यंत केविलवाणा प्रयत्न म्हणावा लागेल. राज्यात केसीआर विरुद्ध विरोधक अशा आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. केसीआर यांच्यासाठी तुरुंगात विशेष कक्ष आणि त्यांना निवृत्ती वेतन देण्याची आम्ही तरतूद करू, अशी त्यांची खिल्लीदेखील काँग्रेसकडून उडवली जात आहे, तर काँग्रेसला तेलंगणमधून हद्दपार करण्याचा निर्धार केसीआर यांनी केला आहे. या दोन्ही पक्षांच्या जुगलबंदीत भाजप विकासकामांतून राज्याची प्रगती कशी साधणार, यावर जनतेकडे कौल मागत आहे. केसीआर हे तेलंगणचे पहिले मुख्यमंत्री असून, त्यांची कारकिर्द प्रारंभीपासूनच वादग्रस्त राहिली आहे. राज्यात विकासकामे करण्याऐवजी त्यांनी अन्य राज्यांत पक्षविस्ताराचे धोरण राबविले. पक्षाच्या नावातही ‘तेलंगण’ ऐवजी ‘भारत’ आणले. आता तर त्यांनी अल्पसंख्याकांचे तुष्टीकरण करताना, दोन समुदायांत वितुष्ट निर्माण करून, सत्तेची पोळी भाजण्याचा डाव खेळला. त्यात पहिल्या कार्यकाळात त्यांना काहीसे यश मिळाले असले, तरी आता ते सत्तेतून पायउतार होण्याचीच शक्यता अधिक. जनतेच्या भावनांशी खेळून केवळ एकाच समुदायाला खुश करण्यासाठी, त्यांनी अल्पसंख्याकांसाठी आयटी पार्क उभारण्याची घोषणा करून, अन्य सर्व समुदायांना डिवचले आहे. अल्पसंख्याकांच्या दाढ्या कुरवाळण्याचाच उच्चांक केसीआर गाठत असून, त्यांचे हे ‘तंत्र’ आणि ‘ज्ञान’ त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत पुन्हा मुख्यमंत्री होण्यासाठी लाभदायी ठरणार नाही. कायद्यानुसार आधीच अल्पसंख्याकांसाठी विविध क्षेत्रांत शैक्षणिक आणि आर्थिक सवलती आहेत. त्यात जगाच्या पाठीवर कोणत्याही अल्पसंख्याक घटकासाठी अशी स्वतंत्र आयटी पार्क वगैरेची सुविधा नाही. त्यामुळे केसीआर यांचे हे ‘तंत्र’ त्यांच्यावरच उलटणार, हे निश्चित!
ममतांचे ‘शोले’
सत्तरच्या दशकातील आणि आजवरचा सर्वाधिक लोकप्रिय चित्रपट म्हणजे ’शोले.’ या चित्रपटातील नायक धर्मेंद्रच्या तोंडी असलेला एक संवाद आजही लोकप्रियतेच्या शिखरावर आहे. त्यात धर्मेंद्र खलनायक असलेल्या अमजद खानला म्हणतो की, “तुम अगर एक मारोगे, तो हम चार मारेंगे।” ’शोले’ चित्रपटाचा प्रभाव आजही अनेकांवर दिसून येतो. त्यात पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचाही समावेश असावा, असे दिसते. केंद्र सरकारने तृणमूलच्या चौघा भ्रष्ट नेत्यांना अटक केली. त्यावर ममता यांनी सिनेस्टाईलने उत्तर देताना “तुम्ही आमच्या चार जणांना अटक केली, तर मी भाजपच्या आठ नेत्यांना अटक करणार,“ अशी भीमगर्जना सवंग लोकप्रियतेसाठी केली. आता अशा गर्जना केवळ चित्रपटातच शोभतात, हे वेगळे सांगायला नको. प्रत्यक्षात ममतादीदी आणि त्यांच्या पक्षातील नेत्यांचे कारनामे सातत्याने वाढत आहेत. त्यातूनच त्यांना तुरुंगवारी होते. त्याचा सूड घेताना ममता यांनी पश्चिम बंगालमध्ये राजकीय द्वेषाचे राजकारण सुरू केले. केवळ आपल्या भ्रष्ट आणि गैरव्यवहारात पुरते पाय रुतलेल्या सहकार्‍यांना वाचविण्यासाठी ममतांची ही सगळी निरर्थक धडपड. त्यांच्याच पक्षाच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांचे कारनामे सद्या देशभर गाजत आहे, तरीही त्या महुआ यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तीन महिन्यांपूर्वी ममतांच्या राज्यात झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत रक्ताचे पाट वाहिले होते. त्याची दखल मानव हक्क आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही घेतली होती. पण, एकूणच उपयोग शून्य! आजघडीला देशातील सर्वाधिक हिंसाचारग्रस्त राज्य म्हणून पश्चिम बंगालचे नाव घेतले जाते. त्यात अनेक वर्षे डाव्यांची सत्ता होती. त्यांनीही हिंसाचार आणि दहशतीच्या जोरावर तीन दशकांपेक्षा अधिक काळ राज्य केले. त्यांच्या जाचातून सुटण्यासाठी तेथील जनतेने ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षाला कौल दिला. मात्र, त्या राज्यातील आपले स्थान भक्कम करण्यासाठी विरोधकांचा आवाज सातत्याने दाबत आहेत. त्यातूनच त्यांनी सुडाचे आणि सोयीचे राजकारण सुरू केले. भाजपला विरोध करण्यासाठी त्यांनी केलेल्या या घोषणा केवळ घोषणाच राहतील, त्यातून काही एक साध्य होणार नाही, हेच खरे!
मदन बडगुजर
