ठाणे महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाला लोकसहभागाची जोड!

महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांची संकल्पना

    23-Nov-2023
Total Views |

Thane


ठाणे :
ठाणे महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाला आता लोकसहभागाची जोड मिळणार आहे. अर्थसंकल्प तयार करताना त्यात ठाणेकरांच्या शहराविषयीच्या मतांचा अंतर्भाव व्हावा, यासाठी अर्थसंकल्पपूर्व चर्चेसाठी महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी 'माझ्या नजरेतून बदलते ठाणे' या उपक्रमाची आखणी केली आहे.
 
आगामी आर्थिक वर्षाच्या जुळणीची तयारी आता महापालिका स्तरावर सुरू झाली आहे. त्यात, आधीच्या अर्थसंकल्पाचा आढावाही घेतला जात आहे. तसेच, शहराच्या नियोजनाच्या दृष्टीने भविष्यातील योजना, आवश्यकता यांची आखणी केली जात आहे. त्यात, लोकप्रतिनिधींचा अतिशय महत्त्वाचा वाटा असतो.
 
शहराच्या जडणघडणीत आपलेही योगदान असावे असे प्रत्येकाला वाटते. आता हे शहर मुख्यमंत्र्यांचे शहर असल्याने नागरिक म्हणून आपली जबाबदारीही वाढली आहे. आरोग्य, स्वच्छता, पाणी पुरवठा, शिक्षण, रस्ते, परिवहन सेवा, याबद्दल नागरिक वेळोवेळी मते मांडतात. तक्रारी करतात. एखादी समस्या असेल तर तिचा पाठपुरावा करून ती समस्या सोडवण्यासाठी प्रशासनास त्यांचे सहकार्य मिळते.
 
प्रसारमाध्यमांकडुनही विविध मुद्दे निदर्शनास आणून दिले जातात. त्याच सोबत, नागरिकांची मतेही जाणून घेण्याचीही गरज असते. म्हणून हा चर्चेचा उपक्रम सुरू केला असुन येत्या काळात जानेवारीपर्यत नागरीकांशी थेट संवाद साधणार असल्याचे आयुक्त बांगर यांनी सांगितले.
 
नागरिकांसह व्यावसायिक व संस्थांचा सहभाग
 
आरोग्य, शिक्षण, पायाभूत सुविधा, महिला व बाल कल्याण या विभागांसाठी कार्यक्रमाची आखणी करताना नागरिकांच्या मतांबरोबरच यात काम करणाऱ्या, अनेक वर्षांचा अनुभव गाठीशी असलेल्या व्यावसायिकांचा, औद्योगिक संघटना, स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग मोलाचा ठरू शकतो. तसेच, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग, तृतीयपंथीय यांचे प्रश्न लक्षात घेवून त्यांचे प्राधान्यक्रम ठरवण्यात येणार आहे.
 
राज्य सरकारचेही साहाय्य घेणार
 
ठाणे शहरात झोपडपट्टी क्षेत्रात राहणारी मोठी लोकसंख्या आहे. त्यामुळे तेथे काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांशीही संवाद होणार आहे. तसेच शहरात वावरताना, नागरिक म्हणून त्यांना काही सूचना, उपाय, बदल या चर्चेत सुचविता येतील.या माध्यमातून नागरिकांकडून जे मुद्दे समोर येतील त्याचा अंतर्भाव अर्थसंकल्पात केला जाईल. तसेच, काही बाबींची उकल राज्य शासनाच्या माध्यमातून होणे आवश्यक असेल तर तसा प्रस्ताव पाठवून त्याचा पाठपुरावा केला जाईल, असे आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी स्पष्ट केले.