मुंबई : दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी विशेष मंत्रालय स्थापन करणाऱ्या महायुती सरकारने आता कंत्राटी पदभरतीतही दिव्यांगांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात बुधवारी रात्री आयोजित बैठकीत राज्यातील दिव्यांगांच्या विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. आमदार बच्चू कडू यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले, शासकीय विभागांमध्ये मानधनावरील कंत्राटी पदे भरताना दिव्यांगांना त्यात आरक्षण देण्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी.
दहावी-बारावीमधील दिव्यांग विद्यार्थ्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी ज्या शाळांमध्ये प्रवेश आहे, त्याच ठिकाणी परीक्षा केंद्र देण्याच्या नियमाची अंमलबजावणी करावी. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांबरोबरच जिल्हा, तालुका, मोठ्या शहरांमध्ये रहदारीला अडथळा होणार नाही, अशा ठिकाणी कामगारांप्रमाणे दिव्यांगांना व्यवसायासाठी स्टॉल्स देण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी केल्या.
शासकीय नोकऱ्यांमधील दिव्यांगांच्या आरक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देतानाच विभागनिहाय अनुशेषाची आकडेवारी सादर करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. मूकबधीर दिव्यांग व्यक्तींना वाहन परवाने देण्यासाठी नियमात दुरुस्ती आवश्यक असून त्यासाठीचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविण्याची कार्यवाही करावी. दिव्यांगांच्या विविध प्रकारातील पदवीधरांच्या शिक्षणासाठी स्वतंत्र महाविद्यालय सुरू करण्याचा प्रस्ताव सादर करावा. तसेच शासकीय नोकऱ्यांमध्ये खऱ्या दिव्यांगांना संधी मिळावी यासाठी दिव्यांग प्रमाणपत्र पडताळणीची प्रणाली सुरू करावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली.