खरे कोणाला मानावे?

राजधानी दिल्ली पुन्हा एकदा विषारी हवेत गुरफटली गेली. दिल्लीतील प्रदूषणाची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतल्यानंतरही प्रभावी उपाययोजना न राबविल्याने हवेची गुणवत्ता सुधारलेली नाही. हवेच्या प्रदूषणाला जबाबदार असलेल्या, शेतकर्‍यांचे कथित मित्र म्हणून मिरवणार्‍या दिल्ली तसेच पंजाब येथील आम आदमी पक्षाचे सरकारने प्रदूषणविरोधी गांभीर्याने उपाययोजना न केल्याने न्यायालयीन निर्देशांचा अवमानच केल्याचे दिसते. शेतामध्ये पराली जाळण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने पर्याय शोधण्याचे आवाहन आता न्यायालयाने केले आहे. जे शेतकरी अशा प्रकारे प्रदूषणाला हातभार लावतात, त्यांना सरकारी अनुदान तसेच पिकासाठी किमान आधारभूत किंमत यांसारखे फायदे मिळण्यापासून रोखले गेले पाहिजे, अशी सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने केली. हरियाणाच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीतील हवा धोकादायक झाल्याबद्दल पंजाबला दोष दिला आहे, तर पंजाबच्या मंत्र्यांनी शेतातील पराली जाळण्याच्या घटनांमध्ये घट झाल्याचा दावा करत, हरियाणावर खापर फोडले आहे. तसेच केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांना मदत करावी, असे आवाहन केले आहे.

राजधानी दिल्ली तिच्या वायू प्रदूषणासाठी कूप्रसिद्ध. त्यासाठी अनेक घटक जबाबदार आहेत. बस, ट्रक, दुचाकींसह दिल्लीतील प्रचंड संख्येने असणारी वाहने हवेत प्रदूषणकारी घटक सोडतात. त्यामुळे श्वसन समस्या, हृदयरोग, कर्करोग होण्याची शक्यता बळावते. तसेच दिल्ली परिसरात असणारे औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प, वीटभट्ट्या तसेच अन्य उत्पादन उद्योगातून हानिकारक प्रदूषक हवेत सोडले जातात. हे उत्सर्जन वायू प्रदूषणात लक्षणीय योगदान देते. औद्योगिक क्षेत्रांच्या आसपासच्या भागात त्याची तीव्रता अधिक असते. पावसाळा संपल्यानंतर पंजाब, हरियाणा तसेच उत्तर प्रदेशसारख्या शेजारील राज्यांतील शेतकरी पुढील पेरणीसाठी शेत तयार करताना कृषी कचरा, कडबा (पराली) प्रामुख्याने जाळतात. त्यामुळेही हवेची गुणवत्ता खालावते. हे प्रदूषणकारी घटक वार्‍यांमुळे दिल्लीत पोहोचतात. परिणामी प्रदूषणाचे संकट गंभीर होते. दिल्लीतील जलद गतीने होणारे शहरीकरण आणि त्यासाठी आवश्यक बांधकाम क्रियाकलापांमुळे मोठ्या प्रमाणावर धूळ निर्माण होते. ती हवेतून पसरून शहरावर स्थिरावते. त्याशिवाय घनकचर्‍याची अयोग्य पद्धतीने लावलेली विल्हेवाट, कचरा जाळणे हेही घटक कारणीभूत आहेतच. वायू प्रदूषणाचे स्त्रोत आणि परिणामांबद्दल जनतेमध्ये असलेली अपुरी जागरुकता पर्यावरणास अनुकूल पद्धतींचा अवलंब करण्याच्या प्रयत्नांना अडथळा आणते.


हिवाळ्याच्या दिवसांत कमी तापमानामुळे तसेच हवेचे परिसंचरण कमी झाल्यामुळे प्रदूषक जमा होतात, ज्यामुळे प्रदूषणात वाढ होते. म्हणूनच तापमापकाचा पारा जसा खाली येतो, तसा दिल्लीतील हवेचा स्तर धोकादायक होत जातो.सार्वजनिक वाहतुकीच्या वापराला प्रोत्साहन देत, रस्त्यांवरील वाहनांची संख्या कमी करणे, हा महत्त्वाचा पर्याय. केंद्र सरकार म्हणूनच दिल्ली आणि परिसरात सार्वजनिक वाहतुकीला प्राधान्य देताना दिसते. वाहने आणि उद्योगांसाठी कठोर उत्सर्जन मानकांची अंमलबजावणी करणे, हाही प्रदूषणाला रोखण्याचा एक मार्ग. कृषी कचर्‍याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी प्रभावी उपायांची अंमलबजावणी करणे अत्यंत निकडीचे झाले आहे. हिवाळ्याच्या दिवसांत बांधकामांना परवानगी न देणे, हा उपाय राबविता येईल. गेल्या वर्षी प्रदूषणाची पातळी अत्यंत धोकादायक झाल्यामुळे सर्वच बांधकामांना प्रतिबंध करण्यात आला होता.राजधानी दिल्लीतील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी सरकार, उद्योग, नागरिक आणि शेजारील राज्यांनी एकत्रित प्रयत्न केले, तर आणि तरच दिल्लीच्या हवेचा स्तर उंचावणार आहे. प्रदूषणाच्या कारणांचे निराकरण करून तसेच प्रभावी शमन धोरण राबवून दिल्ली हे स्वच्छ हवा तसेच आरोग्यदायी वातावरण असलेले शहर होऊ शकते. दिल्लीसह उत्तर भारतातील वाहत्या वायू प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर पंजाबमधील सर्व जिल्ह्यांत ‘रेड अलर्ट’ जारी करण्यात आला आहे. पराली जाळणार्‍यांविरोधात कायदेशीर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या इशार्‍यानंतर पंजाब सरकारला शेतकर्‍यांविरोधात कठोर पावले उचलण्यास भाग पाडले असले, तरी तेथील अनेक शेतकरी संघटना नाराज झाल्या आहेत.

पंजाबमध्ये शेतात लावण्यात येणार्‍या आगींची संख्या दोन महिन्यांत ३० हजारांपेक्षा जास्त नोंद झाली. बुधवारी एकाच दिवसात २ हजार, ५४४ घटना नोंदवल्या गेल्या. याच कालावधीत २०२१ मध्ये ६७ हजार, २० तर २०२२ मध्ये ४५ हजार, ४६४ घटना नोंदवल्या गेल्या होत्या. म्हणजेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतरही पंजाबमधील शेतकरी अजिबात ऐकण्याच्या स्थितीत नाहीत, हेच दिसून येते. प्रदूषणाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असताना, न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत निर्देश दिले असताना, तेथील शेतकरी मनमानी करताना दिसून येतात. पण, याला जबाबदार फक्त शेतकरी नाहीत, हेही तितकेच खरे.दिल्लीतील वायू प्रदूषणाला वाहने तसेच कारखानेही तितकेच जबाबदार आहेत. ‘एनर्जी अ‍ॅण्ड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूट’च्या अभ्यासानुसार, दिल्लीतील उत्सर्जनात वाहनांचा वाटा २८ टक्के, तर उद्योगांचा वाटा ३० टक्के इतका आहे. वाहनांची प्रचंड संख्या ही दिल्लीतील वायू प्रदूषणाला तितकीच जबाबदार. त्याशिवाय औद्योगिक उत्सर्जन, औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प, वीटभट्ट्या तसेच उत्पादन प्रकल्पांतून प्रदूषण होते. वाहनांचे उत्सर्जन रोखण्यासाठी सार्वजनिक वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्याबरोबरच अन्य उपाययोजना केल्या जात आहेत. त्यात स्वच्छ इंधनाच्या वापराला प्रोत्साहन दिले जाते. उद्योगांसाठी कठोर उत्सर्जन मानके, प्रदूषण नियंत्रण उपकरणे बसवण्याची सक्ती, औद्योगिक उत्सर्जनाचे नियमित निरीक्षण हेही उपाय राबवले जातात.

राजधानी दिल्ली हे दोन कोटींहून अधिक रहिवासी असलेले दाट लोकवस्तीचे शहर. म्हणूनच राजधानी दिल्लीला सांडपाणी तसेच घनकचरा प्रदूषणासह अनेक पर्यावरणीय आव्हानांचा सामना करावा लागतो. राजधानीत दररोज निर्माण होणारे ५०० दशलक्ष लीटरपेक्षा अधिक सांडपाण्यापैकी केवळ ६० टक्के सांडपाण्यावरच प्रक्रिया केली जाते. बाकीचे सांडपाणी तसेच यमुना नदीत सोडले जाते. हे प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी नदी प्रदूषणाचा प्रमुख स्त्रोत. त्यातच शहरातील व्यवस्था सांडपाणी हाताळण्यासाठी अपुरी. अनेक घरे तसेच व्यवसाय अवैधपणे उभे केले असल्याने, त्यांच्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जात नाही. जलप्रदूषण हे म्हणूनच आरोग्याला धोकादायक ठरत आहे. दुर्दैवाने दिल्ली शहराला यमुनेतच पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केला जातो. तसेच दिल्लीत दररोज दहा हजार मेट्रिक टन घनकचरा निर्माण होतो. यातील बहुतांश घनकचर्‍याची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावली जात नाही. तो अनेकदा मोकळ्या जागांवर, नाल्यांमध्ये तसेच रस्त्यावर टाकला जातो. हा कचरा प्रदुषणाला हातभार लावतो. घनकचरा व्यवस्थापन पायाभूत सुविधा अपुरी असून, घनकचरा विल्हेवाट संबंधित कायदे आणि नियमांच्या अंमलबजावणीचा अभाव तेथे आहे. हे प्रदुषण पाणी पुरवठा, जमीन तसेच हवा दुषित करते. आरोग्याच्या समस्या गंभीर होत आहेत. वायू प्रदूषणाबरोबरच सांडपाणी तसेच घनकचरा प्रदूषण ही दिल्लीसमोरील प्रमुख पर्यावरणीय आव्हाने. त्यांचा सामना करण्यासाठी तातडीने उपाय करण्याची नितांत गरज आहे.

अरविंद केजरीवाल यांचा आम आदमी पक्ष हा पक्ष दिल्लीतील प्रदूषणावर उपाययोजना करेल, असे आश्वासन देत सत्तेवर आला खरा. मात्र, शेतकरी हाच या पक्षाचा आधार असल्याने, त्याविरोधात कारवाई करण्याचे पक्षाने टाळले. केवळ हिवाळा जवळ आला की, खासगी गाड्यांवर प्रतिबंध घालण्याची तात्पुरती मलमपट्टी केली जाते. जगातील सर्वाधिक प्रदूषित शहरांमध्ये राजधानी दिल्लीचा समावेश होतो. ही कूप्रसिद्धी टाळायची असेल, तर कठोर उपाययोजनांची गरज आहे.केजरीवाल आणि कंपनी त्यासाठी तयार नाही. सर्वोच्च न्यायालयानेही आप सरकारला दिल्लीतील प्रदूषण रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना राबवण्याचे आदेश दिले होते. शेतकर्‍यांनी शेतात पराली जाळू नयेत, यासाठी पावले उचलण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, पंजाब येथील आप सरकारने शेतकर्‍यांविरोधात काहीही कारवाई केली नाही.‘रेवडी’ संस्कृतीला चालना देणार्‍या ‘आप’ सरकारपाशी आता पैसेच नाहीत. आर्थिक बेशिस्तपणामुळे तिजोरीत खडखडाट. राजधानी दिल्लीपाठोपाठ पंजाबमध्येही केजरीवाल आणि त्यांच्या पक्षाला अपयश आले आहे. त्यामुळे प्रदूषणस्रोतांच्या आणि उपाययोजनांच्या बाबतीतही नेमके खरे कोणाला मानावे, हाच प्रश्न!