‘हमास’चा हव्यास...

केरळमध्ये पॅलेस्टिनींच्या समर्थनार्थ निदर्शने करण्यासाठी तेथील मुस्लीम समुदाय रस्त्यावर उतरला. त्याचवेळी कोणे एके काळी केंद्रातील सरकारविरोधात भूमिका घेणारी जेएनयूची माजी विद्यार्थिनी शेहला रशीद मात्र मोदींना धन्यवाद देते. मोदींनी काश्मीरप्रश्नी समाधानकारक तोडगा काढला नसता, तर काश्मीरचे गाझा झाले असते, अशी भावना शेहला रशीद व्यक्त करते. मध्य-पूर्वेतील घडामोडी पाहता, आपण भारतीय म्हणून किती भाग्यवान आहोत, असे तिला वाटते. त्याचवेळी ज्या अमेरिकेने इस्रायल-हमास रक्तरंजित संघर्षात इस्रायलच्या बाजूने ठाम भूमिका घेतली, आज त्याच अमेरिकेत पॅलेस्टिनींच्या समर्थनार्थही मोठी निदर्शने होतात. अमेरिकेतील ६० टक्के मुस्लीम तर ‘हमास’ने जे केले ते योग्य केले, असे म्हणत असल्याचे नुकत्याच एका सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. तसेच अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांच्या तुलनेत दहशतवादी ‘हमास’चा नेता इस्माईल हनिया याच्यासह इस्लामी नेत्यांना त्यांनी झुकते मापही दिले. इस्लामी ‘उम्मा’ संकल्पनेशी अगदी सुसंगत अशीच ही भूमिका.

 

‘हमास’ने इस्रायलवर गेल्या महिन्यात आजवरचा सर्वात मोठा असा जो दहशतवादी हल्ला केला, तो संपूर्ण जगाने पाहिला. असे असतानाही अरब जगतात ‘हमास’ला सर्वच देशांचा पाठिंबा आहे. कतार आणि तुर्की या दोन्ही देशांनी ‘हमास’चे उघडपणे समर्थन केले असून, कोट्यवधी डॉलरची आर्थिक मदतही केली. त्याशिवाय अल्जेरिया, इराण, सुदान, ट्युनिशिया यांनीही ‘हमास’च्या बाजूने उभे राहण्याचा निर्णय घेतला. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत जॉर्डनने युद्धविरामासाठी जो ठराव मांडला, त्याला २२ अरब राष्ट्रांनी पाठिंबा दिला. या ठरावात ‘हमास’च्या दहशतवादी कारवायांचा एका शब्दानेही उल्लेख करण्यात आला नव्हता, हे लक्षात घ्यायला पाहिजे. म्हणूनच ‘हमास’ची पार्श्वभूमी समजून घ्यायला हवी.‘हमास’ या दहशतवादी संघटनेला शियापंथीय इराणचाही पाठिंबा आहे. १९२०च्या दशकात इजिप्तमध्ये स्थापन झालेल्या ‘मुस्लीम ब्रदरहूड’ या आंतरराष्ट्रीय इस्लामी संघटनेच्या इस्लामी विचारसरणीची ती एक भाग. इराण, सीरिया तसेच लेबनॉनमधील शिया इस्लामी दहशतवादी संघटना ‘हिजबुल्ला’ यांचा समावेश असलेली प्रादेशिक युतीचा ती एक भाग.

मध्य-पूर्व तसेच इस्रायलमधील अमेरिकेच्या धोरणाचा ही युती व्यापकपणे विरोध करते. इराण ‘हमास’ला निधी पुरवतो तसेच शस्त्रास्त्रेही. त्यासाठीचे प्रशिक्षणही देतो. ‘हमास’ला इस्रायलसह अमेरिका, इंग्लंड, युरोपीय महासंघ तसेच कॅनडा, इजिप्त आणि जपान यांनी दहशतवादी संघटना म्हणून यापूर्वीच जाहीर केले आहे. गाझा हा ‘हमास’चा बालेकिल्ला असला, तरी नेते मात्र मध्य-पूर्वेतील देशांमध्येच वास्तव्यास असतात.या दहशतवादी संघटनेची स्थापना १९८७ मध्ये झाली. १९५० पासून गाझा पट्टीत सक्रिय असलेल्या ‘मुस्लीम ब्रदरहूड’ चळवळीचाच ती भाग असल्याने, तिला मशिदी तसेच सेवाभावी, सामाजिक संस्थांच्या मार्फत रसद पुरवण्याचे काम केले गेले. इस्रायलचा नाश हेच तिचे ध्येयधोरण. तिची स्थापनाच त्यासाठी करण्यात आली असून, इस्रायलचे रुपांतर मुस्लीम राष्ट्रात करण्यासाठीच ती प्रत्यक्षात आणली गेली. इस्लामिक राष्ट्राची स्थापना हेच धोरण असल्यामुळे स्वाभाविकपणे अरब राष्ट्रांमधून या दहशतवादी संघटनेला बळ मिळते.

‘हमास’ आणि ‘फताह’ हे पॅलेस्टिनी राजकीय दृश्यातील दोन सर्वात प्रबळ पक्ष. पूर्व जेरुसलेम, गाझा पट्टी तसेच वेस्ट बँक यांचा समावेश असलेल्या प्रदेशांचे रुपांतर पॅलेस्टिनी राज्यात करण्यासाठीच ते कार्यरत आहेत. तथापि, त्यांच्या पद्धतीत काही स्पष्ट फरक आहे. ‘फतह’ ही धर्मनिरपेक्ष चळवळ आहे, जी १९५०च्या उत्तरार्धात कुवेतमध्ये स्थापन करण्यात आली. इस्रायलबरोबर तिचा सशस्त्र संघर्ष १९६५ मध्ये सुरू झाला. यासर अराफात यांच्या नेतृत्वाखाली तसेच १९६७च्या अरब-इस्रायल युद्धानंतर ‘फताह’ ‘पॅलेस्टिनी लिबरेशन ऑर्गनायझेशन’मध्ये प्रबळ पक्ष म्हणून पुढे आला. यात अनेक पॅलेस्टिनी राजकीय पक्षांचा समावेश आहे.

इस्रायल आणि पॅलेस्टिनी यांच्यातील संघर्ष ७० वर्षांहून अधिक काळ सुरू असून, ‘हमास’ने यात रक्तरंजित भूमिका बजावली. इस्रायलचा सर्वनाश याच ध्येयाने पछाडलेल्या ‘हमास’ने म्हणूनच गाझा पट्टीतून पॅलेस्टिनींना जाऊ दिले नाही. त्यांना बंदुकीच्या जोरावर गाझा पट्टीत रोखून धरले. त्यांचा मानवी ढाल म्हणून वापर करत ‘हमास’ गाझा पट्टीतून इस्रायलविरोधात लढत आहे. त्यासाठी रुग्णालयात दाखल रुग्णांनाही ‘हमास’ने सोडलेले नाही. ही रुग्णालयेच ‘हमास’चे लष्करी तळ आहेत. इस्रायल कसे मानवाधिकारांचे उल्लंघन करत आहे, असे चित्र जगासमोर मांडण्यासाठी ‘हमास’ने आखलेली ही खेळी. युद्धाचे कोणतेही नियम न पाळता ‘हमास’ इस्रायलवर हल्ला करणार आणि त्याला प्रत्युत्तर देताना इस्रायलने मात्र नियमांचे पालन करायचे, अशी अपेक्षा मात्र जागतिक दुटप्पीपणाचे लक्षण. इस्रायलने कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय दबावाला बळी न पडता म्हणूनच ‘हमास’विरोधात लष्करी कारवाई सुरू ठेवली आहे.

अमेरिका इस्रायलच्या बाजूने या संघर्षात उतरलेले असूनही, ‘हमास’च्या बाजूने अरब राष्ट्रे का उभा राहत आहेत? हा प्रश्न म्हणूनच उपस्थित होतो. अलीकडच्या वर्षांत इस्लामवादाचा उदय झाला आहे. ही एक राजकीय विचारधारा आहे, जी सरकारचा आधार म्हणून इस्लामिक कायदा स्थापित करू इच्छिते. इस्लामवादी म्हणूनच धर्मनिरपेक्षतेला विरोध करतात. इजिप्त आणि ट्युनिशियासारख्या देशातील धर्मनिरपेक्ष सरकारांना विरोध करण्यात हा इस्लामवादच आघाडीवर आहे. सीरियातील यादवीलाही हाच इस्लामवाद जबाबदार आहे. मुस्लीमबहुल देशांमध्ये इस्लामिक राजकीय सहभागाची तीव्र आणि वाढती मागणी आहे. तसेच, मुस्लिमांचा धर्मनिरपेक्षतेला विरोध असल्याचेही आजवरच्या घटनांमधून स्पष्ट झाले आहे.

 

धर्मनिरपेक्षतेचे भवितव्य म्हणूनच सामंजस्याने सोडवले जाईल. इस्लामवाद्यांना गैर-इस्लामवाद्यांना सामावून घेण्याचा मार्ग सापडला, तर आणि तरच मुस्लीम बहुसंख्य देशांत धर्मनिरपेक्षता भूमिका बजावत राहील, अन्यथा त्यांची जागा इस्लामिक सरकार घेतील. मुस्लीम आणि धर्मनिरपेक्षता यांच्यातील संबंध जटील असून, त्यांच्यात धर्मनिरपेक्षतेबद्दल एकच एकल दृष्टिकोन नाही. म्हणूनच धर्मनिरपेक्षतेला त्यांचा विरोध आहे आणि राहील. न्याय आणि न्याय्य समजासाठी धर्मनिरपेक्षता आवश्यक असली, तरी मुस्लिमांना तसे वाटत नाही. सर्व नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारी धर्मनिरपेक्षता सहिष्णुतेला प्रोत्साहन देते. तेच मुस्लिमांना नको आहे. इराण, सौदी अरेबिया येथे इस्लाम हा अधिकृत धर्म. म्हणूनच इस्रायलचा सर्वनाश करणारी तसेच पॅलेस्टिनींसाठी इस्लामी राष्ट्र स्थापन करण्याचे धोरण आखणारी ‘हमास’ ही दहशतवादी संघटना संपूर्ण अरब राष्ट्रांचा पाठिंबा मिळवते. आपले अस्तित्व पणाला लावून अरब राष्ट्रे ‘हमास’च्या बाजूने संघर्षात उभी राहतात. कोणतीही किंमत चुकवून त्यांना इस्रायलच्या जागी मुस्लीम राष्ट्राची निर्मिती करायची आहे, इतकेच!