‘आसियान’ आणि म्यानमार

 

एवढेच नाही, तर इंडोनेशिया, फिलीपाईन्स यांसारख्या देशांनाही चीनला वारंवार इशारा देण्यापलीकडे आणि आपली संरक्षण सिद्धतता वाढविण्यापलीकडे याबाबत कायमस्वरुपी असा तोडगा काढता आलेला नाही, हे वास्तवच. यंदाच्या ‘आसियान’मध्येही समुद्रातील आंतरराष्ट्रीय सीमांचे काटेकोर पालन करण्याचे आवाहन राजनाथ सिंह यांसह इतर देशांच्या संरक्षणमंत्र्यांनी केले खरे. पण, गेंड्याच्या कातडीच्या चीनवर त्याचा काहीही परिणाम होईल, ही शक्यता शून्यच!दुसरीकडे इंडोनेशिया, मलेशिया यांसारख्या मुस्लीमबहुल देशांनी ‘आसियान’च्या व्यासपीठावरून इस्रायलला युद्धबंदीचे आवाहन करत, गाझा पट्टीतील विध्वंस थांबावा, अशी भूमिका मांडली. आता अर्थोअर्थी ‘आसियान’चा आणि इस्रायलचा संबंध नसला तरी ‘उम्मा’ची एक औपचारिकता म्हणून सातासमुद्र दूर असले तरी इंडोनेशिया, मलेशियाला इस्रायलचा विरोध करणे हे ओघाने आलेच. पण, याच समूहातील सदस्य देश असलेल्या म्यानमारमधील संघर्षावर आजवर तोडगा काढण्यास हीच ‘आसियान’ संघटना मात्र अयशस्वी ठरली आहे.

यंदाही म्यानमारमधील कोणताही प्रतिनिधी या परिषदेसाठी उपस्थित नव्हता. कारण, यापूर्वीही ‘आसियान’ने जारी केलेला पाचकलमी शांतता कार्यक्रम म्यानमारने पालन करण्यास दर्शविलेली असमर्थता. तसेच इंडोनेशियाने तर स्पष्टच शब्दांत म्यानमारमधील अंतर्गत बाबींमध्ये ढवळाढवळ करणार नसल्याचे सांगत आधीच हात वर केले आहेत. त्यामुळे म्यानमारमधील आंग सान स्यू की यांचा लोकशाही गट आणि तेथील ‘जुंटा’ या सैन्यशासित व्यवस्थेमध्ये मध्यस्थीची, चर्चेची ‘आसियान’कडून अपेक्षा करणे मुळी गैर ठरावे. पण, म्यानमारमधील समस्या ही केवळ त्या देशांच्या सीमांपुरती मर्यादित नाही. या देशातील रोहिंग्या मुसलमानांनी बांगलादेशबरोबरच इंडोनेशिया, मलेशिया, थायलंड यांसारख्या देशांतही घुसखोरी केली असून तिथेही ते निर्वासितांचे जीणे जगत आहेत. बांगलादेशप्रमाणेच इंडोनेशिया आणि मलेशिया या मुस्लीमबहुल देशांचीही रोहिंग्यांना सामावून घेण्याची तयारी नाहीच. म्हणजे जी गत अरब राष्ट्रांची, तीच गत या दक्षिण आशियातील मुस्लीम राष्ट्रांची. म्हणूनच म्यानमारमधील समस्येवर तोडगा काढणे हे केवळ भारत-बांगलादेशच नव्हे, तर संपूर्ण दक्षिण पूर्व आशियामधील स्थैर्यासाठी महत्त्वाचे. पण, ऐकतोय कोण म्हणा?