भूकंप आणि हतबल तालिबान

सध्या जगाच्या पाठीवर सगळ्यांचे लक्ष आहे-ते इस्रायल आणि ‘हमास’मध्ये पेटलेल्या घनघोर युद्धावर. हे युद्धही रशिया-युक्रेन युद्धाप्रमाणेच लांबण्याचीच चिन्हे अधिक. पण, याच दरम्यान अफगाणिस्तानातील भीषण भूकंपाच्या बातमीनेही जगाला अगदी हादरवून टाकले. त्याचे कारण म्हणजे, अफगाणिस्तानमधील भूकंपाची तीव्रता ही रिश्टर स्केलवर ६.३ इतकी नोंदवण्यात आली.

त्यामुळे विशेषकरून अफगाणिस्तानातील हेरात प्रांतात, या भूकंपाचे भीषण परिणाम दिसून आले. आतापर्यंत या भूकंपात दोन हजारांहून अधिक अफगाणी नागरिक मृत्युमुखी पडले असून, दहा हजारांहून अधिक नागरिक जखमी झाल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. या नैसर्गिक आपत्तीच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा अफगाणिस्तानमधील तालिबान सरकारच्या मर्यादा जगासमोर आल्या आहेत.

खरं तर जपानइतके नाही; पण अफगाणिस्तानलाही वरच्या वर भूकंपाचे छोटे-मोठे धक्के बसत असतात. येथील हिंदूकुश पर्वतरांगांमध्ये या भूकंपाचा केंद्रबिंदू असून, या आपत्तीमुळे मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी आणि वित्तहानीचे संकटही कायम घोंगावत असते. अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानी राजवट येण्यापूर्वीही तेथील सरकारसाठी आपत्ती व्यवस्थापन ही एक गंभीर समस्या होतीच. पण, आता तालिबानच्या काळात आपत्ती व्यवस्थापनाचे पूर्णपणे तीनतेरा वाजलेले दिसतात. त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, अफगाणिस्तानमधील रुग्णालयांमधील वैद्यकीय सामग्री, औषधे ही बहुतांशी आंतरराष्ट्रीय मदतीवरच अवलंबून होती.

पण, तख्तापालटानंतर अफगाणिस्तानातील उरलीसुरली सरकारी यंत्रणाच व्हेंटिलेटरवर आहे. या मरणासन्न अवस्थेतील यंत्रणेकडून अशा भीषण संकटाचा सामना करण्याची मुळी तयारीच नाही. त्यामुळे परिणामकारकरित्या बचावकार्य राबविणे, वैद्यकीय सामग्रीचा पुरेसा पुरवठा, रुग्णालयातील पायाभूत सोईसुविधा अशा सर्वच बाबींमध्ये अफगाणिस्तान पिछाडीवर आहे. तालिबानने सत्ता बळकावल्यानंतर अफगाणिस्तानात काही काळ बर्‍याच आंतररराष्ट्रीय संघटना, या देशभरात कार्यरत होत्या. परंतु, कालांतराने या आंतरराष्ट्रीय संघटनांना, त्यांच्यासाठी कार्यरत अफगाणी नागरिकांना आणि विशेषत्वाने महिलांना काम करण्यावर तालिबानने बंदी आणली. या संस्थांसाठी काम करणारे विदेशी नागरिकही धास्तावले.

त्यामुळे पुरेशा मनुष्यबळाअभावी आणि तणावपूर्व परिस्थितीमुळे कित्येक आंतरराष्ट्रीय संघटनांना अफगाणिस्तानातील आपल्या मदतकार्यावर नाईलाजाने पूर्णविराम लावावा लागला. एवढेच नाही तर तालिबानच्या महिलाविरोधी आणि हिंसक धोरणांमुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील या देशासाठीचा मदतनिधीचा प्रवाहही आटला. ‘रेड क्रॉस’ या जागतिक संघटनेनेही ऑगस्ट महिन्यात अफगाणिस्तानमधील २५ रुग्णालयांना दिले जाणारे अर्थसाहाय्य थांबवण्याचे संकेत दिले होते. त्यामुळे अशा बिकट परिस्थितीत अफगाणिस्तानमध्ये मदतकार्य राबविणे, हे कर्मकठीणच. पण, अखेरीस यासाठी सर्वस्वी जबाबदार ते तालिबान शासनच!

ज्यावेळी अफगाणिस्तामध्ये ‘रेड क्रॉस’सह इतर आंतररराष्ट्रीय संघटना सढळहस्ते मदतकार्य करत होत्या, त्यावेळी ती मदत नाकारणारे, धुडकावणारेही तालिबानीच होते. आज जेव्हा अफगाणिस्तानला या हाहाकारातून सावरण्यासाठी मदतीची आवश्यकता आहे, तेव्हा तिथे मदतीचे पुरेसे हात उपलब्ध नाहीत. कारण, या मदतीचे दोर खुद्द तालिबान्यांनीच आपल्या कूकृत्यातून फार पूर्वीच कापून टाकले. जे अफगाणिस्तानमध्ये घडले ते सर्वस्वी दुर्देवीच. पण, आता हतबल अफगाणिस्तानची ही अवस्था म्हणजे नियतीचा न्यायच म्हणावा लागेल.

या भूकंपानंतर अफगाणिस्तानमध्ये हजारो लोक बेघर झाले. अन्न, वस्त्र, निवारा या तिन्ही मूलभूत गरजांपासून ते वंचित आहेत. रस्त्यांच्या कडेला बसून मदत-याचना करण्याशिवाय त्यांच्या हाती काहीही नाही. भूकंपातून कसेबसे बचावलेले जीवही रुग्णालयातील अपुर्‍या सुविधांचे बळी ठरले आहेत. शरियानुसार राज्यशकट हाकण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करणार्‍या तालिबानला यापूर्वीही सरकारी कामकाज, कारभार आणि नागरीहित यात सुसूत्रता निर्माण करता आली नव्हती. त्यामुळे भविष्यातही तालिबानकडून अफगाणींचे भले होईल, अशा संकटांतून सावरण्यासाठी सरकारी यंत्रणेचा त्यांना आधार लाभेल, अशी अपेक्षा बाळगणेच मुळात गैर ठरावे!