लांगूलचालनाला लगाम!

 

सध्या जात जनगणनेचा विषय तापलेला असताना आसाम सरकारने राज्यातील मुस्लिमांच्या पाच प्रमुख जातींचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आसाममधील मुस्लिमांमध्ये गोरिया, मोरिया, देशी, सईद आणि जोल्हा या पाच प्रमुख जाती असून, त्या मूळ आसामी वंशाच्या आहेत. त्या सांस्कृतिक आणि भाषिकदृष्ट्या अन्य मुस्लिमांपेक्षा अधिक आसामी आहेत. पण, त्यांच्या मागण्यांकडे आजवर दुर्लक्षच करण्यात आले. आता त्यांची सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती काय आहे, त्याची माहिती या सर्वेक्षणामधून घेतली जाईल. जातीव्यवस्था ही केवळ हिंदूंमध्ये नसून, ख्रिश्चन आणि मुस्लिमांमध्येही अनेक जाती आहेत. हिंदूंप्रमाणेच या धर्मांतील काही जाती या संपन्न आणि पुढारलेल्या असून, काही खरोखरच मागास राहिल्या आहेत. सध्या आसाममधील जे मुस्लीम आहेत, ते प्रामुख्याने बंगाली भाषिक आहेत. त्यात पश्चिम बंगालमधील आणि बांगलादेशातून आलेले, अशा बंगाली मुस्लिमांची सरमिसळ. त्यातच म्यानमारमधून आलेल्या रोहिंग्यांचीही भर पडलेली दिसते. पण, या पाच प्रमुख जाती या आसामच्या मूळ निवासी आहेत. आजवर आपल्याकडे सरकारचे दुर्लक्ष झाल्याची तक्रार त्यांच्याकडून अनेक वर्षे केली जात असली, तरी आता त्यांच्या आर्थिक स्थितीची खरी माहिती घेतली जाईल.

जात जनगणनेच्या समर्थकांनी केवळ या जातींच्या लोकसंख्येतील हिस्सेदारीवर भर दिला असला, तरी त्यांची सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती काय आहे, ही माहिती मात्र गुलदस्त्यात ठेवली आहे. आताही बिहार सरकारने केवळ राज्यातील लोकसंख्येतील या जातीय समूहांचे प्रमाण किती, तीच आकडेवारी जाहीर केली. कारण, ते ज्या कथित मागासवर्गीयांचा कैवार घेत आहेत, अशा जाती वास्तवात सामाजिकदृष्ट्या खूपच पुढारलेल्या आहेत. त्यांच्या हाती राज्यातील राजकीय आणि आर्थिक सत्ता एकवटलेली आहे. महाराष्ट्र राज्य स्थापनेनंतर ज्याप्रमाणे मराठा समाज हाच प्रामुख्याने सत्तेत राहिला आणि सहकारी चळवळीतून त्याने आपली आर्थिक आणि शैक्षणिक उन्नती करून घेतली, त्याप्रमाणे बिहार असो की उत्तर प्रदेश, तेथे यादव समाज हा धार्मिक उतरंडीत जरी कनिष्ठ स्तरावर असला, तरी गेली अनेक दशके तो सत्ताधारी आणि आर्थिकदृष्ट्या संपन्न गटात मोडत आहे. त्यामुळे केवळ धार्मिक आधारावर या जातींना ‘मागास’ म्हणणे ही फसगत ठरते. अनेक छोट्या जाती या खरोखरीच मागास असून, त्यांना सरकारी मदतीची आणि आरक्षणाची खरी गरज आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही यापूर्वी देशातील मुस्लीम समाजातील पसमंदा समाजाच्या हलाखीच्या स्थितीचे वर्णन केले होते. पसमंदा हा त्या धर्मातील सर्वात मागास समाज असून, मुस्लीम लोकसंख्येत तोच बहुसंख्य आहे. पण, मुस्लिमांचे नेते म्हणविणारे लोक हे पुढारलेल्या जातींमधील आहेत. त्यांनीही आपल्या समाजातील या मागासवर्गाची स्थिती सुधारण्यासाठी मुद्दाम काही प्रयत्न केले नव्हते. कारण, तसे झाले असते, तर मुस्लिमांच्या राजकारणावरील त्यांची मक्तेदारी संपुष्टात आली असती. ही स्थिती देशभरात सर्वत्र आहे.आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा यांनी सत्तेवर आल्यापासून सरकारी योजनांमध्ये बोकाळलेल्या भ्रष्टाचाराला मोठ्या प्रमाणावर लगाम घातला. मशिदीतील धर्मगुरूंना सरकारी तिजोरीतून मिळणारा तनखा त्यांनी बंद केला. कारण, अशा प्रकारचा तनखा हिंदू पुजार्‍यांना मिळत नव्हता; तसेच त्यांनी राज्यातील मशिदींचा आणि त्यात शिकविण्यात येत असलेल्या मदरशांचाही आढावा घेतला होता. मदरशांमधून केवळ धार्मिक शिक्षण दिले जात होते. त्याच्या जोडीला त्यांनी या विद्यार्थ्यांना आधुनिक शिक्षण देणेही बंधनकारक केले आणि सरकारी अनुदानाची सांगड, या अटीशी घातली.

या आढाव्यात अनेक मशिदीम-मदरसे बेकायदा असल्याचेही दिसून आले आणि त्या बंद करण्यात आल्या. गेल्या काही महिन्यांपासून त्यांनी बालविवाहाच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी मोहीमच उघडली आहे. बालविवाहाच्या नावाखाली तेथे चक्क शरीराचा बाजार मांडला गेला होता. तो बंद झाल्यामुळे अनेक बालिकांचे जीवन उद्ध्वस्त होण्यापासून वाचले. त्यांच्या विरोधकांनी नेहमीप्रमाणेच सरमा हे हिंदुत्ववादी अजेंडा राबवित असल्याचा कांगावा केला असला, तरी सरमा यांनी कायद्याचेच कठोर पालन केले होते. किंबहुना, सरमा यांच्यावर टीका करणार्‍या या कथित अल्पसंख्याकांच्या ठेकेदारांनी आजवर या समाजाच्या उन्नतीसाठी कोणतीही भरीव कामगिरी केलेली नव्हती. या कथित सेक्युलर पक्षांनी अल्पसंख्य समाज कायम दरिद्री राहावा, धर्मगुरूंच्या फतव्यांखाली वेठीस धरला जावा आणि आपल्या नावावर या समाजाची मते पडावीत, याचीच तजवीज केली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ज्याप्रमाणे तिहेरी तलाकची अन्याय्य प्रथा बंद करून कोट्यवधी मुस्लीम भगिनींचे आशीर्वाद मिळविले, त्याचप्रमाणे सरमा यांनीही आता या सर्वेक्षणात कोणत्या जिल्ह्यात हिंदू बहुसंख्य आहेत आणि कोठे मुस्लीम बहुसंख्य आहेत, तेही तपासले जाणार आहे.

 

लोकसंख्येतील हिस्सेदारीच्या प्रमाणात सरकारी सुविधांचा लाभ देण्याच्या युक्तिवादाला दुसरा पैलूही आहे. ज्याप्रमाणे नफ्यात हिस्सा हवा असेल, तर तोट्यातही वाटा घेतला पाहिजे, हे न्यायसंमत तत्त्व आहे, त्याचप्रमाणे देशात कोणता जातीसमूह सर्वाधिक कर भरतो आणि देशातील गुन्हेगारीत कोणता समाज आघाडीवर आहे, त्याचेही सर्वेक्षण करण्याची गरज आहे. त्यानुसार कर भरणार्‍यांना प्रोत्साहनपर भत्ता किंवा करात सूट देण्याची तरतूद केली जावी आणि गुन्हेगारीत आघाडीवर असलेल्या समाजाला सरकारी सवलतींपासून वंचित ठेवण्याची तरतूद केली पाहिजे. पण, देशातील कथित सेक्युलर, बुद्धिजीवी या गोष्टीला तयार होणार नाहीत. कारण, मागासवर्गाचे उत्थान करणे, हा त्यांचा खरा हेतूच नाही. त्यांना केवळ राजकीय सोयीपुरते मागासलेपण हवे आहे. आसामचा कित्ता अन्य राज्यांनी गिरविल्यास सरकारी योजनांचा लाभ खरोखरीच गरजू समाजाला मिळू शकतो. सध्या स्वत:ला मागास म्हणविणारा; पण प्रत्यक्षात सामाजिक क्षेत्रात पुढारलेल्या जातींतील नेत्यांची त्यामुळे दुकानदारी बंद होईल आणि लांगूलचालनाच्या राजकारणास लगाम घातला जाईल.