दहशतवादाविरोधात भारताची भूमिका स्पष्ट असल्यानेच कॅनडाने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत जॉर्डनने मांडलेल्या ठरावात दुरूस्ती सुचवली. तेव्हा, भारताने कॅनडासोबतच्या बिघडलेल्या राजनैतिक संबंधांचा विचार न करता, तिला पाठिंबा दिला. कारण ही दुरूस्ती ‘हमास’च्या दहशतवादी कारवाईविरोधात होती. मानवतावादाचे कारण पुढे करत खलिस्तानी दहशतवाद्यांविरोधात कारवाई न करणारा कॅनडा ‘हमास’विरोधात दुरूस्ती आणतो, तेव्हा तो म्हणूनच दुटप्पीपणा ठरतो.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत इस्रायल-‘हमास’ रक्तरंजित संघर्षासंदर्भात जॉर्डनने मांडलेल्या ठरावात कॅनडाने दुरूस्ती सुचवली आणि भारताने या दुरूस्तीच्या बाजूने मतदान केले. अर्थातच ही दुरूस्ती दोन तृतीयांश पाठिंबा न मिळाल्याने फेटाळली गेली. सर्व अरब राष्ट्रांनी दुरूस्तीच्या विरोधात मतदान केले. म्हणूनच नेमका ठराव काय होता, त्यात कॅनडाने दुरूस्ती का सुचवली आणि भारताने तिच्या बाजूने मतदान का केले, हे जाणून घ्यायला हवे.
मानवतावादाचा विचार करून इस्रायल-‘हमास’ यांच्यातील संघर्षाला तत्काळ युद्धविराम देण्यात यावा, असा ठराव जॉर्डनने मांडला. अर्थात, या ठरावात ‘हमास’ या दहशतवादी संघटनेने दि. ७ ऑक्टोबर रोजी इस्रायलवर जो आजवरचा सर्वांत मोठा भीषण असा दहशतवादी हल्ला केला, त्याचा एका शब्दानेही उल्लेख नव्हता. त्याचवेळी ‘हमास’ने इस्रायलच्या शेकडो नागरिकांचे जे अपहरण केले आहे, त्याबाबतही काही नव्हते. म्हणूनच कॅनडाने ‘हमास’च्या दहशतवादी कारवाईचा निषेध करण्यात यावा. तसेच, अपहरण करण्यात आलेल्या इस्रायली नागरिकांना ‘हमास’ने तत्काळ सोडावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. ही दुरूस्ती म्हणूनच अरब राष्ट्रांनी फेटाळून लावली. जॉर्डनने मांडलेल्या ठरावात केवळ पॅलेस्टिनींच्या मानवाधिकारांबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. इस्रायली नागरिकांच्या मानवाधिकांकडे मात्र दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. भारताने या ठरावापासून स्वतःला दूर ठेवले आणि दहशतवादाचे समर्थन होऊ शकत नाही, या आपल्या भूमिकेवर तो ठाम राहिला.
कॅनडातील सरे येथे दि. १८ जून रोजी अज्ञात हल्लेखोरांनी खलिस्तानी अतिरेकी हरदीपसिंग निज्जर याची हत्या केली होती. कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी हा हल्ला भारत सरकारने केला, असा आरोप कॅनडाच्या संसदेत बोलताना केला. स्वाभाविकपणे भारताने या आरोपाचा इन्कार करत कॅनडाविरोधात ठोस भूमिका घेतली. कॅनडा हे खलिस्तानी दहशतवाद्यांसाठी सुरक्षित स्थान आहे, हे भारताने यापूर्वीही वारंवार अधोरेखित केले आहे. कॅनडाला खलिस्तानी अतिरेक्यांविरोधातील आवश्यक ते सर्व पुरावे देऊनही त्यांच्या विरोधात कॅनडाने कोणतीही कारवाई केलेली नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे.
या पार्श्वभूमीवर कॅनडाने संयुक्त राष्ट्रसंघातील ठरावात दहशतवादाचा मुद्दा समाविष्ट करण्यासाठी दुरूस्तीचा ठराव मांडला, ही लक्षणीय बाब. अर्थातच, दहशतवादाविरोधातील ही दुरूस्ती असल्याने भारताने या दुरूस्तीच्या बाजूने मतदान केले. आपल्या देशातील दहशतवाद्यांवर मानवतेचे कारण पुढे करत कोणतीही कारवाई करण्यास नकार द्यायचा, त्याचवेळी संयुक्त राष्ट्रसंघात दहशतवादाविरोधात भूमिका घ्यायची, ही कॅनडाची भूमिका त्याचवेळी त्यांचा दुटप्पीपणा दाखवून देणारी आहे. दहशतवादाला रोखण्यासाठी कॅनडा एकीकडे उपाययोजना आखते, दुसरीकडे खलिस्तान्यांना त्यांच्या देशात कोणत्याही बंधनाशिवाय राहण्याची परवानगी देते. दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी तेथे अनेक कायदे आणि धोरणे आखलेली आहेत. २००१ मध्ये संमत करण्यात आलेल्या दहशतवाद विरोधी कायदा कॅनडा सरकारला दहशतवादी कारवायांचा तपास आणि खटला चालवण्याचे व्यापक अधिकार देतो. तसेच दहशतवादी कारवायांना होणारा वित्तपुरवठा रोखण्यासाठी विशेष कायदे करण्यात आले आहेत. आंतरराष्ट्रीय दहशतवादविरोधी कारवायांमध्येही कॅनडा सहभागी होतो, असे असताना तो खलिस्तान्यांना का पाठीशी घालतो, याचे उत्तर त्याने द्यायला हवे.
राजकीय अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या अधिकारात कॅनडा हस्तक्षेप करत नाही, अशी त्यांची खलिस्तानबाबत भूमिका आहे. कॅनडात खलिस्तानी दहशतवादी असल्याचे ते मान्य करतात. तथापि, त्यांना ते दहशतवादी मानत नाहीत. कॅनडा येथे साडेसात लाखांच्यापेक्षा अधिक शीख समुदाय वास्तव्यास आहे. १९८० पासून खलिस्तानच्या मागणीला तेथे बळ मिळाल्याचे दिसून येते. कॅनडात कोणतेही बंधन नसल्यामुळे हे दहशतवादी भारतातील दहशतवाद्यांना आर्थिक रसद पुरवत असल्याचेही दिसून येते. तेथील राजकारणात शीख सक्रिय असल्यामुळेच त्यांच्याविरोधात कोणती कारवाई केली जात नाही, असे म्हणता येते. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा गैरफायदा तेथे घेतला जातो. म्हणूनच भारताविरोधात तेथे घोषणा दिल्या जातात. इंदिरा गांधी यांची हत्या झाली, तो प्रसंग चित्ररथातून मांडला जातो. भारतीय वाणिज्य दूतावासाबाहेर हिंसक निदर्शने करण्यात येतात.
भारताचा राष्ट्रध्वजाचा अवमान केला जातो. भारताच्या पंतप्रधानांच्या प्रतिमेवर दगडफेक केली जाते. शेतकरी आंदोलनाला कॅनडातून रसद पुरवली गेली. शेतकर्यांच्या नावाखाली खलिस्तानी अतिरेकी या आंदोलनात घुसले होते. म्हणूनच लाल किल्ल्यावर खलिस्तानी झेंडा फडकवण्याचा प्रयत्न झाला, याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. खलिस्तानच्या मागणीसाठी तेथे सार्वमत घेण्याचा प्रस्तावही विचाराधीन आहे. तसेच संयुक्त राष्ट्रसंघात हा विषय कसा आणता येईल, यासाठी खलिस्तानी प्रयत्नात आहेत. जुलै महिन्यात अमेरिकेतील भारतीय वाणिज्य दूतावासावर खलिस्तानी दहशतवाद्यांनी हल्ला केला होता, तर मार्च महिन्यात लंडनमधील भारतीय उच्चायुक्तालयाची तोडफोड करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला होता. तसेच, भारतीय राष्ट्रध्वजाच्या जागी खलिस्तानी झेंडा लावला होता. एवढेच नाही तर ‘हमास’च्या हल्ल्यानंतर खलिस्तानी पन्नूने भारतावरही असाच हल्ला करण्याची धमकीही दिली होती.
खलिस्तानवाद्यांच्या संघटना या अतिरेकी संघटनाच असून, जगभरात ते त्यांचे उपद्रवमूल्य दाखवून देत आहेत. असे असतानाही कॅनडा केवळ मतांच्या राजकारणासाठी त्यांच्याविरोधात ठोस कारवाई करत नाही आणि भारत नेमकेपणाने त्यावरच बोट ठेवत आहे. मात्र, दहशतवादाविरोधात भारताची भूमिका कायम असल्यानेच इस्रायल-‘हमास’संघर्षात कॅनडाने दहशतवादाचा उल्लेख करणारी दुरूस्ती आणताच, भारताने त्याला पाठिंबा दिला. कॅनडासोबत असलेला राजनैतिक तणाव बाजूला ठेवत, त्याबाजूने मतदान केले. दहशतवादाविरोधात भारताची भूमिका स्पष्ट अशीच आहे. कॅनडासारखी दुटप्पी नाही, हेच या घटनेतून अधोरेखित होते.
संजीव ओक