मराठी माणसाने...

मराठी भाषेची, माणसाची आणि सरतेशेवटी महाराष्ट्राची गळचेपी होत असल्याची ओरड म्हणा अनेक दशकांपासूनची. अलीकडेच मुलुंडमध्ये एका मराठी महिला व्यावसायिकाला सोसायटीत गुजराती माणसाने घर नाकारल्याचे प्रकरण समोर आले आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा हा विषय ऐरवणीवर आला. खरं तर महाराष्ट्रात विशेष करून मुंबईत हे प्रकार अनेकदा घडले. त्यानंतर अशाप्रकारे मराठी माणसांना घरे नाकारणार्‍यांना समज वगैरेही दिली गेली. काही प्रमाणात नियमही आले. मात्र, अशाप्रकारच्या उपाययोजना कितपत परिणामकारक ठरल्या, हे सांगता येणार नाही. वास्तविक, मराठी भाषिकांना अशाप्रकारे घरांसाठी नकार का देण्यात आला? मराठी भाषिकांची मुंबईतली पत गेली की घालवली? असा कटू प्रश्न यानिमित्ताने नाईलाजाने उपस्थित करावा लागेल. पहिला मुद्दा म्हणजे, पत गेली का? याबाबत विचार केल्यास मराठी माणसाची खरोखर पत होती का? आणि जर ती असेल, तर ती गेली का घालवली? हा दुसरा मुद्दा यानिमित्ताने उपस्थित होतो. जर मराठी माणसाला खरोखरच पत होती, तर त्याचे आज मुंबईत स्थान कुठे आहे? दक्षिण मुंबईत किती मराठी टक्का आहे? उद्योगव्यवसायात किती मराठी माणसे तग धरून आहेत? मराठी माणसाचे वर्चस्व नोकरी किंवा व्यवसाय देण्यात किती आहे? मराठी शाळांची परिस्थिती तरी काय? असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने ऐरणीवर येतात. मराठी माणूस म्हटला की, व्यवसाय करण्यापेक्षा नोकरी आणि चाकरी करण्याकडेच त्याचा कल दिसून येतो. अलीकडच्या काळात हे चित्र पालटले असले तरी इतरांना नोकर्‍या देण्याच्या बाबतीत मराठी माणूस मागेच आहे. त्यातुलनेत इतर भाषक मुंबईसह महाराष्ट्रात येतात. संघर्ष करतात. व्यवसायवृद्धीतून इतरांनाही नोकर्‍या देतात आणि स्वत:ही धनाढ्य होऊन मोक्याच्या जागा पटकवतात. त्यामुळे मराठी माणूस हा सर्वार्थाने मागे-मागे राहून आता तो अस्तित्वासाठीच संघर्ष करताना दिसतो. जर महाराष्ट्रात विशेष करून मुंबईत मराठी माणसाची पत राहिली असती, तर त्यांना कुठलीही मालमत्ता घेण्यास नकारांचा सामना करावा लागला नसता. आपणच आपली पत आणि ऐपत मर्यादित ठेवल्यामुळे ही नकारघंटा तर आपल्या पदरी पडत नाही, याचा विचार करणे क्रमप्राप्त!

मुंबईसह अन्य राज्यांतील प्रमुख महानगरांमध्ये देखील बहुभाषिक लोक नोकरी-व्यवसायानिमित्त वर्षानुवर्षे वास्तव्यास आहेत. बंगळुरुत तर आयटी क्षेत्रातील नोकर्‍यांमध्ये मराठी माणसांचे वर्चस्व. तेथील लहान-मोठ्या उद्योगांना या मराठी नोकरदारांमुळे व्यवसाय मिळतो. तेथे मोक्याच्या ठिकाणी विकत किंवा भाड्याने जागा किंवा घर घेताना काहीएक अडचण येत नाही. तसेच तेथील स्थानिकांनी आमच्यावरच अन्याय होतोय, आमचीच गळचेपीझाली, असा राग आळवल्याचे दिसत नाही. उलट कर्नाटकमध्ये तर अन्य भाषिकांवर कन्नड बोलण्याच्या सक्तीच्या घटना अधूनमधून बातम्यांमध्ये झळकतात. कारण, तेथील पालक आपल्या भाषेबद्दल आजही तितकेच आग्रही असतात. त्यामुळे ते स्थानिक भाषेसह इंग्रजीलाही प्राधान्य देतात. त्या तुलनेत मराठी पालकांचे मराठी भाषेबद्दल औदासीन्य वाढत आहे. इंग्रजीचा आग्रह धरताना आपण मराठी भाषेचे महत्त्व आपसूक कमी करतोय, ही बाब अनेकांच्या खिसगणतीतही नाही. आत्मकेंद्रित साहित्यिक, इंग्रजी शाळांचे आक्रमक विपणनतंत्र अशा अनेक घटकांमुळे सध्या मराठी भाषा आणि शाळांचीही गळचेपी होताना दिसते. मग असे असेल तर अन्य भाषिकांना त्यासाठी कसे जबाबदार धरणार? इंग्रजी शाळांविरोधात आघाडी उघडून मराठीला प्रतिष्ठा मिळणार आहे का? आजार काय आणि उपचार काय? म्हणूनच मराठी माणसाने आपली मानसिकता वेळीच बदलण्याची गरज आहे. सकारात्मक दृष्टिकोनातून बदल घडू शकेल आणि मराठी माणूस आपले वर्चस्व निर्माण करण्याबरोबरच पत आणि प्रतिष्ठा मिळवू शकेल. परंतु, तसे होताना दिसत नाही. आजघडीला तरुण पिढी मोर्चा, उपोषण, आंदोलन, हिंसाचार आणि राडे करण्यात व्यस्त आहे. बरेचसे युवक नोकर्‍यांच्या शोधात आहेत. फारच कमी आहेत, जे उद्योग-व्यवसायाकडे वळतात. मात्र त्यांनाही भांडवलापासून जागेपर्यंत आणि नंतर ग्राहकांपर्यंत जात-जात दमछाक होते. अशा परिस्थितीत मराठी माणसाची पत निर्माण कशी होईल किंवा असल्यास कशी वाढेल? मराठी भाषिकाला त्याच्याच भूमीत विविध विषयांत नकार देण्याचे धाडस होते. याचाच अर्थ आपण कुठे आहोत, याचे आत्मचिंतन केवळ राजकीय पक्षांनीच नाही, तर सामान्य मराठी माणसानेही करायची हीच ती वेळ!