' मंडल कमंडल ' राजकारणामुळे मागे राहिलेले ब्लु कॉलर अर्थविश्व

 

 

 

 

भारतातील सगळ्याच प्रांतांत नोकरदार वर्गाची मोठी लोकसंख्या आहे. छोटे मोठे उद्योग, व्यापार, फ्रंटलाईन वर्कर्स, रोजंदारीवर असणारे कामगार यांचे अस्तित्व नाकारून चालणार नाही. सरकारी कल्याणकारी योजनेचा हवा तितका लाभार्थी मध्यमवर्ग नाही. याचे कारण मध्यमवर्गीय किंवा विशेषतः निम्न स्तरावरील कुटुंबांना या योजनांमध्ये स्वारस्य नसते कारण एक प्रकारची मेहेरबानीची भावना मोठ्या प्रमाणात या प्रवर्गात असते. परिणामी हा समाज वर्ग मतपेटीत प्रभावी ठरत नाही. सगळ राजकारण हे गरीब, श्रीमंत, दारिद्र्य रेषेखालील लोक, जातीय मुद्यांवर केले जाते. अशाच एका प्रकारचा अध्याय बिहारमध्ये पार पडला. निमित्त जातीय जनगणना.

 

 

 

१९९० चा दशकात सुरूवातीलाच या राजकारणाने आपले बस्तान बसवले. व्ही पी सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली मंडल आयोग पारित होऊन ओबीसींना सरकारी नोकरी व शैक्षणिक संस्थांमध्ये २७ टक्के आरक्षण मंजूर करण्यात आले. लोकसंख्येच्या बाबतीत बघितले तर सर्वात मोठा जातीसमुह हा ओबीसी ( other backward class) प्रवर्गात मोडतो. हजारो जातींचा या समावेश असल्याने आहे ते आरक्षण कमी आहे अशी मागणी काही वर्षांपासून ओबीसी समाजाचे नेते विचारवंत यांची राहिली आहे.

 

 

 

९० चा दशकात मंडल आयोगाचा देशातील अनेक ठिकाणी विरोध देखील करण्यात आला. तुरळक प्रमाणात का होईना हिंसाचाराच्या घटना घडल्या. परंतु एका वळणावर भारतीय जनता पक्षाने राम जन्मभूमी आंदोलनाला व्यापक स्वरूप देताना लालकृष्ण अडवाणी यांनी देशभर रथयात्रेचे आयोजन करून ' हिंदुत्व ' हा मुद्दा केंद्रस्थानी आणला. अर्थातच जातीय विभाजनाला समोर हिंदू एकता असा फॉर्मुला आला असला तरी एक गोष्ट मात्र नक्की झाली ती म्हणजे ओबीसी मुद्यांचा केंदस्थानी विचार.

 

 

 

कालांतराने धार्मिक, जातीय ध्रुवीकरण राजकीय क्षेत्रात झाले. परंतु जातीच्या आधारावर राजकारणाचा मुख्य तोटा म्हणजे ' सोशल गव्हर्नन्स ' कडे झालेले दुर्लक्ष. अनेक योजनेत जातीय चष्म्यातून पाहिल्याने सरकारी बजेटची देखील समाज कल्याण व प्राधिकरणाच्या आधारावर विभागणी झाली.

 

 

 

आता झालेल्या बिहार सर्व्हतून एक चित्र पहायला मिळतंय ते म्हणजे उत्तर भारत विशेषतः बिहार मधील राजकारण मंडल कमंडल या मुद्यावर तापणार असल्याचे दिसत आहे. योगींचा युपीतील प्रगती पाहता आजही त्या तुलनेत बिहार मध्ये आजही अर्थव्यवस्थेसाठी मात्र पोषक वातावरण नाही किंबहुना आजही लोकांचे जथ्थे ब्लु कॉलर नोकरीच्या शोधात देशात स्थलांतर करतात ‌‌.

 

 

 

काल हायरिंग ऑटोमेशन सॉफ्टवेअर कंपनीने भारत हे ब्लु कॉलर अर्थव्यवस्थेचे मोठे हब आहे म्हणून विधान केले. या बहुराष्ट्रीय कंपनीचे सीईओ सीन बहर यांनी हे विधान करून भारतातील संधीचा उल्लेख या निमित्ताने जरूर केला.

 

 

 

भारतामध्ये ब्लु व ग्रे अर्थव्यवस्थेचा मोठा बाजार आहे. वर्षानुवर्षे त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने क्षमता असूनही या विभागाला तितकी कष्टाची फलश्रुती मिळाली नाही. किंबहुना हल्ली हल्लीकडे या वर्गाकडे सरकारने लक्ष दिले आहे. उत्पादन व मोबाईल फोन कंपन्यांना पीएलआय सबसिडी मिळत आहे परंतु सगळ्या जाती धर्मातील कुशल कारागीरांसाठी कल्याणकारी योजना अपेक्षित आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली ओबीसी विश्वकर्मा योजनेचा देशातून स्वागत करण्यात आले. कुणी त्यावर कौतुक केले कुणी टीका केली. पण मुळ मुद्दा हा ब्लु कॉलर कौशल्य विकासाचे ऑटोमेशन व मायक्रोसॉफ्टचा जास्तीत जास्त वापर कनिष्ठ समजल्या जाणाऱ्या कामगार वर्गात झाल्यास त्याचा मोठा फायदा भारताला होऊ शकतो. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर झाल्यास तर ते सोन्याहून पिवळे असेल. निवडणूकी पूर्वी जातीय वर्गवारीतील जनगणना व योजनांचा लाभ तात्पुरता मिळू शकेल परंतु मोठ्या प्रमाणावरील वाटचालीसाठी मात्र सगळ्या समुहांच्या जातीय मुद्यांपेक्षा अर्थव्यवस्थेत जातिरहित कौशल्य विकास केल्यास तर ते जास्त फायदेकारक ठरेल.

 

 

 

उदाहरणार्थ शासकीय योजनेतील निधीचे वाटप इंडस्ट्री नुसार शिक्षण, श्रमदान शिवाय कौशल्य विकासावर खर्च झाल्यास त्याचे मोठे फलित मिळू शकते. पैसा व व्यवसायात जात नसते. सुजलाम सुफलाम राज्य झाल्यास जातीय राजकारणातून सगळ्याच समाजाची सुटका होईल.

 

 

 

या सर्वपक्षीय राजकारण्यांनी आपल्या रडारवर व्यवसायिक मुद्दे आणल्यास मात्र विद्वेषी राजकारणाचे दुकान बंद होऊन समाजात आर्थिक सुधारणा होऊन आपोआपच सलोख्याचे संबंध निर्माण होतील. दुसऱ्या बाजूने विचार केल्यास जातीनिहाय जनगणना झाल्यास आता त्याचा वापर राजकारणासाठी न होता ' कम्युनिटी बिल्डिंग 'साठी झाल्यास निश्चितच भौतिक फायदा हा मिळेल. लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योगाकडे वळणारे आज सामान्य स्तरावरील व्यक्ती आहेत. त्यांच्या गरजा ओळखून रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट वर पैसे खर्च केल्यास त्याचे रुपांतर तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी होणार आहे.

 

 

 

आता येणाऱ्या काळात मेटावर्सचा काळ आहे. असं म्हणतात हे संपूर्णपणे तंत्रज्ञान विकसित होण्यास अजून १० वर्ष तरी लागू शकतात. हे तंत्रज्ञान विकसित झाल्यास संपूर्ण जगाचे स्वरूपच बदलणार आहे. पश्चिमेकडील, चीन, जपान व्यतिरिक्त भारताने यात अग्रेसर झाल्यास आयटी सेक्टर मध्ये भारत क्रमांक १ चा होऊ शकतो‌.

 

 

 

भारत तीन ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करत असताना जातीच्या आधारावर सोशल इंजिनिअरिंग न होता स्किल इंजीनियरिंग कडे गेल्यास भविष्य उज्ज्वल आहे. काहीही असले तरी लोकसभा निवडणुकीत मंडल कमंडलचा मुद्दा गाजणार असला तरी यापुढे तरुणांनी अर्थव्यवस्थेच्या मुद्द्यांवर राजकीय नेत्यांना जाब विचारण्याची गरज आहे.

 

 

 

चांगल्या प्रामाणिक देशहित जपणारे काही पुढारी ही राजकीय अपरिहार्यता म्हणून नळ, पाणी, गटार, मीटर, मंडल, कमंडल या राजकारणातून बाहेर येऊ शकत नाही ‌. आता तरूणांनी संघटित होऊन भावनीक मुद्यांपेक्षा रोजगार निर्मिती, अर्थव्यवस्था, वाढणारी क्रयशक्ती या मोजमापावर मतदान करण्याची अपेक्षा आहे.

 

 

 

अन्यथा संवेदनशील मुद्यांवर अडकून जाता मुख्य मुद्यांवर लक्ष केंद्रित करणे अशक्य होईल.