पाळीव चिनी पत्रकारांचे षड्यंत्र!

स्वातंत्र्याचा दुरुपयोग केवळ नेते आणि पोलीसच करतात असे नव्हे, तर सत्याला जगापुढे मांडणारे काही पत्रकारही यामध्ये तितकेच आघाडीवर. वाचकांचा छापील शब्दांवर विश्वास असतो, पण या छापील अक्षरांवरील विश्वास डळमळीत करण्याचे पातक आपल्या वैयक्तिक आणि राजकीय स्वार्थासाठी सत्याचा बळी देणारे असे डाव्या विचारसरणीचे पत्रकार करीत असतात. ‘न्यूजक्लिक’शी संबंधित पत्रकारांवर झालेल्या कारवाईनंतर ही बाब प्रकर्षाने अधोरेखित झालेली दिसते.

दिल्ली पोलिसांच्या विशेष शाखेने कालच ‘न्यूजक्लिक’ या इंटरनेटवरील वृत्तसंस्थेशी संबंधित काही पत्रकारांच्या निवासस्थानांवर आणि कार्यालयांवर मारलेल्या छाप्यांमुळे केंद्रातील मोदी सरकारविरोधात एक व्यापक आंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र कसे रचले जात आहे, ते उघड झाले. या छाप्यांमध्ये या पत्रकारांकडील लॅपटॉप, कॉम्प्युटर आणि अन्य साहित्य जप्त केले आहे. या पोर्टलशी संबंधित हे पत्रकार परदेशांकडून निधी स्वीकारीत होते आणि या निधीचा वापर केंद्र सरकारविरोधात खोट्या बातम्या पसरविण्याचे आणि समाजात असंतोष निर्माण करण्याचे काम करीत होते, असा सरकारचा आरोप. या पत्रकारांवर ‘युएपीए’ यासारख्या अत्यंत कठोर कायद्यातील कलमांनुसार कारवाई करण्यात येत आहे. त्याचा अर्थ दहशतवादी कारवाया करण्यासारखे उद्योग हे पत्रकार करीत होते, असा सरकारचा दावा.

इतक्या कठोर कायद्याखालील कलमे जर या पत्रकारांवर लावण्यात येत असतील, तर ती अतिशय गंभीर बाब असून, याचाच अर्थ सरकारकडे या पत्रकारांविरोधात ठोस माहिती आणि पुरावा आहे, असा होतो. एकाच वेळी ३० पेक्षा अधिक ठिकाणांवर हे छापे मारण्यात आले. यावरून सरकारकडे दीर्घकाळापासून या पत्रकारांच्या कारवायांची माहिती होती आणि त्याचा पाठपुरावा करण्यात येत होता, हे स्पष्ट होते. आता या पत्रकारांकडील वृत्ते प्रस्तुत करण्याची साधने असलेले लॅपटॉप, हार्डड्राईव्ह आणि मोबाईल वगैरे साहित्य जप्त करण्यात आले असून त्यातील माहितीचा सखोल अभ्यास केल्यावरच या पत्रकारांच्या कुटिल कारवायांवर खरा प्रकाश पडेल.

या देशद्रोही पत्रकारांमध्ये अभिसार शर्मा, संजय राजौरा, भाषा सिंह, उर्मिलेश, प्रोबीर पुर्कायस्थ यांसारख्या ‘न्यूजक्लिक’शी संबंधित पत्रकारांचा समावेश आहे. पुर्कायस्थ, अभिसार शर्मा वगैरे कथित पत्रकारांवर २०२१ सालापासूनच सरकार नजर ठेवून होते. त्या वर्षीही ‘ईडी’ने पुर्कायस्थ वगैरे लोकांवर छापे मारले होते. त्यात या पत्रकारांना कोट्यवधी रुपयांच्या रकमा अमेरिका आणि चीनकडून कशा मिळत होत्या, ते पुराव्यांसह समोर आले होते. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा, ‘कोविड’ची हाताळणी वगैरे मुद्द्यांवर चीनची बाजू मांडण्याचे काम हे पत्रकार करीत होते. नेव्हिल रॉय सिंघम हा डाव्या विचारसरणीचा पुरस्कर्ता व अमेरिकी उद्योगपती जगभरातील चीनसमर्थक व डाव्या वृत्तवाहिन्या व पोर्टलना निधी पुरवीत असतो. त्याचे चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाशी घनिष्ठ संबंध आहेत. भारतातील लिब्रांडूंनाही याच्याकडूनच पैसा दिला जातो. आता या पत्रकारांवर झालेल्या कारवाईमुळे मोदीविरोधी लिब्रांडू इकोसिस्टिमने नेहमीप्रमाणेच गळा काढून रडारड सुरू केली.

राजकीय पक्षपात आणि दुटप्पीपणाबद्दल कुख्यात राजदीप सरदेसाई यांनीही या छाप्यांवर टीका करून ‘पत्रकार हे देशाचे शत्रू कधीपासून झाले,’ असा प्रश्न उपस्थित केला. सरदेसाई यांच्या सुमार बुद्धिमत्तेबद्दल फारसे न बोललेलेच बरे. पण, देशविरोधी काम करणारी व्यक्ती ही देशाची शत्रूच असते, इतकी साधी गोष्ट त्यांना समजत नसेल, असे म्हणता येणार नाही. पुर्कायस्थ, अभिसार शर्मा वगैरे पत्रकारांना परदेशातून कोट्यवधी रुपयांच्या रकमा कशासाठी मिळत होत्या, यावर सरदेसाई आणि त्यांच्यासारखे काही गणंग पत्रकार प्रश्न उपस्थित करीत नाहीत. तेव्हा त्यांचे यामागील हितसंबंध लक्षात येतात. अशा लोकांवर ‘युएपीए’सारख्या कठोर कायद्यांतर्गतच कारवाई केली गेली पाहिजे. मिळालेल्या स्वातंत्र्याचा दुरुपयोग होणार असेल, तर अशा पत्रकारांना ते स्वातंत्र्य देण्याची गरज नाही.

मोबाईल इंटरनेटच्या प्रसारास प्रारंभ झाल्यापासून भारतातही स्वतंत्र वृत्त पोर्टल सुरू झाली आहेत. त्यांच्यावर तसे म्हटले, तर कोणाचाच अंकुश नाही. यासंदर्भात माहिती-तंत्रज्ञान कायदा असला, तरी त्याची अंमलबजावणी करणे वाटते तितके सोपे नाही. तंत्रज्ञान इतके वेगाने विकसित पावत आहे की वाचकांपर्यंत पोहोचणारी बातमी कोठे उगम पावली आणि ती खरी आहे की खोटी, याची शहानिशा करण्यासही कोणाकडे वेळ नाही. याचाच गैरफायदा घेत हे देशद्रोही पत्रकार सरकारविरोधात प्रपोगांडा करीत असतात.

डॉक्टरी पेशाप्रमाणेच एके काळी पत्रकारितेकडेही पवित्र व्यवसाय म्हणून पाहिले जात असे. पण, पैशाच्या लालसेपोटी डॉक्टरी पेशाचे जे कंपनीकरण (कॉर्पोरेटायझेशन) करण्यात आले, त्यामुळे डॉक्टरांवरील जनतेचा विश्वास उडाला. आता सामान्यांच्या प्रश्नाला वाचा फोडणारा आणि अधिकारांचा दुरुपयोग करून जनतेच्या पैशाचा अपहार करणार्‍यांचे बुरखे फाडणारा पत्रकारच आपले खिसे भरण्यासाठी आणि आपल्या वैयक्तिक राजकीय विचारसरणीच्या नेत्याला सत्तेवर आणण्यासाठी विकला जाऊ लागला. तेव्हा, सामान्य माणसाचा पत्रकारितेवरील विश्वासही डळमळीत होऊ लागला आहे. ‘राडिया टेप्स’ प्रकरणाने पत्रकारांचे हातही राजकीय नेत्यांच्या भ्रष्टाचारात कसे बरबटलेले आहेत, ते दाखवून दिले.

अलीकडेच मणिपूरमधील काही आंदोलकांनी कॅनडातील शीख गुरुद्वारांना भेटी दिल्याचे दिसून आले आहे. मणिपूरमधील आंदोलनाला चिथावणी देण्यात चीनचा हात आहे, हे उघड गुपित आहे. पण हे आंदोलन चिघळवीत ठेवण्यासाठी म्यानमार, चीन, बांगलादेश आणि कॅनडामधूनही आर्थिक मदत होत असल्याचे धागेदोरे सरकारच्या हाती लागले आहेत. याचा अर्थ ‘सीएए’विरोधातील आंदोलन असो, कृषी कायद्यांविरोधातील आंदोलन असो किंवा सध्याचे मणिपूरमधील आंदोलन असो, ही आंदोलने खरी नसून मोदी सरकारविरोधातील एका व्यापक षड्यंत्राचा ती भाग आहेत, हे स्पष्ट होते. पत्रकारितेतील प्रचार हाही त्याचाच एक भाग आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीत कोणत्याही परिस्थितीत मोदी यांना सत्तेवरून दूर करणे या एकमेव उद्देशापोटी देशाचे शत्रू एकवटले आहेत. राजकीय लढाईत मोदी यांना मात देणे शक्य होत नसल्याने अशा देशद्रोही पत्रकारांना हाताशी धरून हे अधर्मयुद्ध खेळले जात आहे. पण, शेवटी विजय सत्याचाच होतो, हे तात्पर्य हे पत्रकार विसरले आहेत.